संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सरकारले निजामति विधेयकमा कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव नगरेको बताएका छन्।
शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड राख्ने सरकारले नभई सांसदहरूले राखेको बताएका हुन्।
उनले सरकारले प्रस्ताव समेत नगरेको कारण कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त नहुने बताए।
पूर्वराष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले उपयोग गर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको कारण संविधानसँग बाझिने गरी ऐन ल्याउन नहुनेमा उनको जोड छ।
अवकाशप्राप्त भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरू समान हुने भएको कारण सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा संघीय मन्त्रालयबाट पेस भएको विधेयकमा यसरी छुट्याइएको छैन र त्यहाँ राख्दाखेरी ८२ (४) मा जसरी राखिएको छ त्यसरी नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। कुलिङ पिरियडको विषयमा उपसमितिबाट फरक हिसाबले सिफारिस भएको छ। विधेयकमा फरक आएको छ। पूर्वराष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले उपयोग गर्ने संविधानमै उल्लेख छ।’
उनले अगाडि भने, ‘त्यसलाई उपयोग गर्ने फ्रेमवर्क पनि त्यही संविधानमा राखिएको छ। विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्दाखेरी यति वर्ष सेवा गरेकोलाई यहाँ, यहाँ यसरी उपयोग गरिनेछ भने त्यहाँ नै सेटअप गरिएको छ। अब हामीले निजामती विधेयकमा मात्र राख्दाखेरी पूर्वराष्ट्रसेवक भन्नाले त निजामती कर्मचारी मात्रै होइनन्। अरू सेवाका पनि छन्।’
कर्मचारीतन्त्रका समस्या समाधान हुनेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
