नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आए वा विभिन्न बहानामा ऐन रोकिए सहन नसक्ने चेतावनी दिए।
उनले आफूहरूको आन्दोलनमा ऐन जारी नगर्दासम्म निरन्तर रहने चेतावनी दिए।
उनले आफूहरू विगत १० वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेको बताउँदै अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेरै मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिने बताए।
उनले भने, 'कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आयो भने र अनन्तकालसम्म विभिन्न बहानामा ऐनलाई रोक्ने काम गरियो भने अब हामी सहन सक्दैनौं भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छौं। अबको आन्दोलन हामी ऐन जारी नगर्दासम्म पछाडि फर्कने अवस्था छैन। कदापि पनि हामी धमिलो पानीमा माछा मारेका छैनौं। विगत १० वर्षसम्म हामी आन्दोलनमै छौं। अब हामी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेर मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिनेछौं।'
सङ्गठनका अध्यक्ष भट्टले वैशाख ११ गतेभित्र आफूहरूले उठाएका मागसहित विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गर्नुपर्ने र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताए।
उनले सरकारले कर्मचारीका आधारभूत मुद्दा र भावनालाई कदर नगरे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुने चेतावनी दिए।
उनले भने, 'सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहनुभएका राष्ट्रसेवक साथीहरूलाई हामी यो ऐन जारी गरेर मात्रै विश्राम लिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईंहरू तम्तयार भएर बस्नको लागि आग्रह गर्दछु। ११ गतेभित्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हामीले उठान गरेका ८४ बुँदे र पछिल्लो समय हामीले ब्रेक डाउन गरेका १० बुँदेलाई समावेश गरेर सङ्घीय निजामती विधेयक सदनमा पेस गरियोस् र संसद्बाट पास गरेर कर्मचारीका आधारभुत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरियोस्। आम कर्मचारीको भावनालाई कदर गरियोस्। अन्यथाः यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनेछ।'
उनले आफूहरूका मागहरू राज्यलाई व्ययभार पार्ने खालका नभई दीर्घकालीन महत्वका रहेको जिकिर गरे।
उनले आफूहरू लोक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरी आएका सचेत नागरिक रहेको बताउँदै जनताको सेवा र राष्ट्रको अवस्था हरेर मागहरू राखिएको धारणा राखे।
उनले भने, 'हामी लोक सेवाबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका सचेत नेपाली नागरिक हौँ। हामी जनताको सेवा, राष्ट्रको अवस्था हरेर हामीले राखेका मागहरू कुनै पनि हिसाबले राज्यलाई व्ययभार पर्ने र राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका छैनन्। हाम्रा माग दीर्घकालीन महत्वका हुन्।'
सङ्गठनले वैशाख ११ गते सम्म संसदीय समितिमा विधेयक पेस नभए आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
