सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
यससँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निरन्तर रूपमा काम गर्न सक्ने भएका छन्।
बिहीबार न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेको हो।
तर यो मुद्दाले अग्राधिकार पाउने भएको छ।
त्यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दिएको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ।
न्यायाधीश चुडाल र पाण्डेयको इजलासमा तीन दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको यो रिटको सुनुवाइ बिहीबार सकिएको हो।
इजलासले हितेन्द्रदेवले २०७८ भदौ १ गते दायर गरेको रिट एकै प्रकृतिको भएको र त्यो पनि किनारा लाग्न बाँकी रहेको जनाएको हो। अघिल्लो मुद्दा नै किनारा लगाउन बाँकी रहेको भन्दै अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा उक्त मुद्दामा समेत असर पर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘कुलमानलाई नियुक्त गरेको २०७८ साउन २५ गतेको नियुक्ति नै कानुनसम्मत नरहेको भनी हितेन्द्रदेवले दायर गरेको रिट यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा चार वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतित नहुँदै पदमुक्त हुनेगरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको हितेन्द्रदेवको रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिब हुने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
घिसिङले मन्त्रिपरिषदले उनलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। घिसिङलाई २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनी २०८२ साउन २४ सम्मका लागि नियुक्त भएका थिए। तर चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई चार महिना बाँकी रहँदै बर्खास्त गरेको हो।
त्यस्तै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सोही बैठकले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको थियो।
कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरूद्ध रिट दिएसँगै शाक्यले पनि यसअघि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै चार वर्षको पारिश्रमिक माग गरेका थिए।
गत चैत १५ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले दुबै रिटलाई एकसाथ राखेर हेर्नेगरी आदेश गरेका थिए। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
आइतबार उक्त रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको थियो। उक्त इजलासले रिट हेर्न नमिल्नेमा राखेको थियो।
त्यसपछि मंगलबार न्यायाधीशहरू चुडाल र पाण्डेयको इजलासले सुनुवाइ अगाडि बढाएको थियो।
-1743141259.jpg)
