परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदको ५८ औं उच्चस्तरीय सत्रलाई सोमबार जेनेभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा नेपाल विश्वकै एक अग्रपंक्तिको राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको बताएकी हुन्।
'नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रुपमा समेटेको छ। नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहिआएको छ,' उनले भनिन्।
नेपालमा हाल लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको सरकार रहेकाले पनि नेपाल सरकार प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको रक्षा तथा प्रवर्द्धनप्रति थप प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री राणाले स्पष्ट पारिन्।
नेपालले दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अपनाएको शान्ति प्रक्रियाको मोडल विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम पनि छिट्टै टुंग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर तदारूकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराइन्।
नेपालको संविधानले संघीय र प्रादेशिक संसदमा महिलाको एकतिहाइ र स्थानीय सरकारमा चालीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको तथा अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकारको व्यवस्था र रक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन्।
नेपाल सरकार सदैव राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रताका पक्षमा रही आएकाले गानरी प्रमाणीकरणमा स्थापनादेखि नै नेपालको आयोग 'ए ग्रेड' मा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको पक्षमा रही आएको पनि स्पष्ट पारिन्।
जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई परेको असर, नेपालको अवस्था र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वकालत गरिरहेको बताउँदै मन्त्री राणाले नेपालले आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा 'सगरमाथा संवाद' कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी गराइन्।
'जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य' मुख्य शीर्षक रहेको सो संवादमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस महत्वपूर्ण पहलमा सामेल गराउने प्रयास नेपालले गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा व्यक्त गर्दै आएको यही प्रतिबद्धताका साथ यस परिषदको आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिँदै संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रसँग नेपाललाई समर्थन गर्न आह्वान पनि गरिन्।
