राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले 'ग्रे' सूचीमा पर्नुको जिम्मेवारी सन् २०१४ यताका सबै प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईलाई इङ्गित गर्दै सांसद श्रेष्ठले ग्रे सूचीमा परेको विषयमा आरोप प्रत्यारोप गर्न नहुने बताइन्।
‘सन् २००८ देखि २०१४ सम्ममा हामी ग्रे लिस्टमा थियौं। त्यसपछि काम गर्छौं भनेर आश्वासन दिएर निस्केका थियौँ,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो सबै कार्यान्वयनको समस्या देखाएको थियो। कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सरकार वा पहिलो सरकार भन्न मिल्दैन। सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म कति जना प्रधानमन्त्री भए उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुमा अहिलेको सरकार जिम्मेवार नरहेको बताएका थिए। नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको विषयमा सरकारको आलोचना गर्नुअघि यो कुन सरकारको रिपोर्ट हो भनेर बुझ्न जरूरी रहेको उनको भनाइ थियो।
'तर यो रिपोर्ट अहिलेको सरकारको होइन। यो अघिल्लो सरकारको रिपोर्ट हो भनेर पनि हामीले एकपल्ट बुझ्यौं भने कोसँग जबाफ माग्ने हो त्यो स्पष्ट हुन्थ्यो,’ बैठकमा भट्टराईले भनेका थिए।
भट्टराईपछि बोल्ने क्रममा सांसद श्रेष्ठले सन् २०१४ यताका प्रधानमन्त्रीको सूची हेर्न सुझाइन्।
‘सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म को-को प्रधानमन्त्री थिए। कतिपटक संसद विघटन भयो त्यसको जिम्मेवारीमा पनि म–म गर्नुपर्ला,’ श्रेष्ठले भनिन्।
उनले आफूले पनि सांसदमा भएको अवधिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन्।
‘यो एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउने विषय होइन,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘जबकी यही कारण देशले समस्या भोगिरहेको छ।’
