राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभूवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरू गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले त्रिभूवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो।
छलफलमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले ऐन बनाउने क्रममा भएका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नेगरी अध्ययन प्रतिवेदन आएको बताए।
उनले ऐन बनाउने समयमा विचार र ढंग नपुर्याउँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए।
उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालय ऐनमा ३५ वटा विनियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली बनाइएको उल्लेख गरे। कानून बनाउने पूर्ण अधिकार संसदको भए पनि सहायक कानूनहरू अन्य कुनै निकायले बनाउने देखिएको उनको तर्क छ।
उनले भने, ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा बन्यो। यो ऐन बनाउने बेलामा अहिलेका माननीयहरू सांसद हुनुहुन्थ्यो। तर कोही न कोहीले त बनाएकै हो। जसरी सरकारको नियमितता हुन्छ संसदको पनि हुन्छ। त्यसकारण अहिले हामी त्रिभूवन विश्वविद्यालय ऐन चाहिँ नियमित रूपमा पालना गरिराखेका छौं। यो ऐन बनाउँदाखेरी विचार नपुर्याइएको, ढंग नपुर्याइएको र सांसदहरू सक्रिय नभएको कारणले गर्दा अहिले आएको प्रतिवेदनमा लाज लाग्ने कुराहरू छन्। त्यस ऐनअन्तर्गत ३५ वटा त विनियम बनाइएका छन्। १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका, १९ वटा कार्यप्रणाली बनाइएका रहेछन्। सांसदहरूले यस्तो काम गरे भनेर जनतामा गयो गने सांसदहरूलाई गाली गर्छन् कि गर्दैनन्। कानून बनाउने अधिकार संसदले लिएर बस्ने तर एउटा भएको कानूनको सहायक कानूनहरू चाहिँ यति धेरै हुने। कानून त अर्कै निकायले बनाउने रहेछ भन्ने कुरा यस प्रतिवेदनले देखाएको छ।’
बैठकमा बोल्दै समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले ऐनसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनहरूको तर्जुमा गर्दा प्रत्यायोजित विधायनका मान्यताहरूको उल्लङ्घन गरिएको बताए।
उनले संशोधित प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसद जानकारी नगराएको समेत बताए।
उनले प्रत्योजित विधायन नियन्त्रणका लागि उक्त प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
समितिले त्रिभुूवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी छलफल गरी प्रतिवेदन संसदमा पठाउने जनाएको छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
