प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल चलिरहेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल गरियोस् भनेर प्रस्तुत गरेका छन्।
उक्त विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणको अधिकार दिएको छ।
यही विषय पछिल्लो समय विवादमा छ। यसले कुनै पनि प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहत राख्न खोजिएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
यही विषयमा सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न उब्जिएको थियो।
गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले यसलाई विवादको रूपमा हेर्न नमिल्ने तर्क गरे।
‘यसलाई विवाद नभनौं। हामी ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छौं। हामी खुला समाजमा छौं, लोकतन्त्रमा छौं। आआफ्ना विचारहरू राख्नुपर्छ। बल्ल मस्यौदा सार्वभौम संसदमा गएको छ,’ उनले भने, ‘संसद फाइनल गर्ने ठाउँ हो। हामीले मस्यौदा बनाउने मात्रै त हो। गृहले आएका विषयका मतको सम्मान गर्छ।’
उनले उठेका विषयहरूको निरूपण गर्न संसद सक्षम भएको पनि बताए।
‘गृह मन्त्रालयको धारणा के हो भने अपराध अनुसन्धान, अनुसन्धान अधिकृत सार्वभौम हुन्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अपराध नियन्त्रण प्रहरीले मात्रै गर्ने होइन। अपराध हुनुभन्दा पनि अगाडि नै नियन्त्रण गर्ने एक जना अधिकारीले मात्रै गर्ने होइन, राज्यका सबै निकाय हुन्छन् त्यसको नेतृत्व चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कुनै अपराध भइसकेपछि भने अनुसन्धान अधिकारीले निष्पक्षताका साथ गर्ने हो।’
यसबाहेक फरक धारणा राखेर काम गर्नुपर्ने छ भने विधेयकबारे संसद आफैंले निरूपण गर्न सक्ने उनले बताए।
