नेकपा (एमाले) ले सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसदको ल्होत्से हलमा बुधबार एमाले संसदीय दलले अध्यादेशबारे सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको हो।
अधिवक्ताहरू केदार कोइराला र राजेन्द्र घिमिरेले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएका हुन्। उनीहरूले कानुनी सुधारका लागि कामसमेत गरेका थिए।
यो पनि: गगन र शंकरको टिमले तयार गरेको सुधारका सूची
सरकारले अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अध्यादेशको बाटोबाट सरकारले शासन गर्न खोजेकोमा विरोधको स्वर सुनिएको छ। नेता शेखर कोइरालाले बुधबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।
यस्तै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा अध्यादेशबाट शासन गर्नु वैधानिक भए पनि लोकतान्त्रिक मान्न नसकिने धारणा राखेका थिए।
सरकारले गत साता ५ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो।
सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित, निजीकरण, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए।
संसदको आगामी पुस १८ गतेबाट सुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा अध्यादेशबारे विरोध हुन सक्ने देखेर एमालेले सांसदहरूलाई प्रतिरक्षाका लागि तयारी गर्न लागेको हो।
एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समितिमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोलाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको उदाहरण दिँदै अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक भएको जिकिर गरिसकेका छन्।
‘एमालेले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएको हो र’ भन्दै प्रतिपक्षी दललाई नै निशाना साँध्ने तयारी गरेको छ। भट्टराईले विगतमा आएको अध्यादेशका कारण एमाले पार्टि सभैभन्दा बढी पीडित रहेको भन्दै अहिलेको अध्यादेशको स्वागत भएको उल्लेख गरेका थिए।
-1737535392.jpeg)
