कोशी प्रदेशका एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले मुद्दा चलाउन राय दिए पनि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ।
जापानको अध्यागमन कार्यालयले समान रूपमा ‘डिपोर्ट’ गरेका चार जनामध्ये पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई भने ‘आफै अनुरोध गरेर जापानबाट फर्किएको’ भन्ने ९ वटा अपुष्ट आधार लगायतमा टेकेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पनि खुलेको छ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार अभियोगपत्र सार्वजनिक गरेको छ। सो अभियोग पत्रमा परिसरका अनुसन्धान अधिकृत तेजप्रसाद भट्टराईले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीलाई समेत नारिता एयरपोर्टबाट ‘डिपोर्ट’ गरिएकाले मुद्दा चलाउन राय दिएको प्रष्टसँग उल्लेख छ।
‘…उनीहरू तथा लिलाबल्लभ अधिकारीलाई समेत जापानको नारिता विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयबाट नै डिपोर्ट गरी क्याथे प्यासिफिक एयरवेजबाट नै नेपालमा फिर्ता पठाई दिएको हुँदा लिलाबल्लभ अधिकारी, महेश पाण्डे, वीरबहादुर सुनुवार, गोपाल भन्ने योगराज गौतम, बिष्णु भट्टराई, दिवाकरबावु भट्टराई र जुगल रिजालको समेतको संलग्नतामा कन्चन देवकोटा, जनक राई र दावा शेर्पा समेतलाई अवैध तवरले जापानमा लगी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को लिखत सम्बन्धी कसूरको अपराध र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ को (ग) बमोजिमको कसूरमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा निजहरूको यकिन नाम थर वतन समेत खुलाई सोही अनुसार कारबाही हुन यो प्रतिवेदन लेखी पेश गरेको छु,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले लेखेका छन्।
उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार अधिकारीसहित जापानले फिर्ता पठाएका चारै जनाको पासपोर्टमा एउटै छाप छ। भिसाको पानामा ‘इमिग्रेसन इनभेष्टिगेटर’ लेखेर त्यसमुनि सानो नबुझिने अक्षरमा थप कुरा लेखिएको छ।
‘तर तीन जनालाई जापानी अध्यागमनले ‘डिपोर्ट’ अर्थात फिर्ता गरेको र मन्त्री आफै फर्किएको भन्ने उनको दावीलाई भिसामा लेखिएको कुराले पुष्टि गर्दैन,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने।
यसरी जापान अध्यागमनले चारै जनालाई फिर्ता पठाएको र अरु पनि प्राप्त प्रमाणको आधारमा प्रहरीले चारै जनालाई मुद्दा लाउने राय सरकारी वकिललाई बुझाएको एक जना प्रहरी अधिकारीले बुझाए।
‘हामीले अनुसन्धान गर्दा त मन्त्रीको संलग्नता प्रष्टै देखिन्छ र जापानले पनि चारै जनालाई डिपोर्ट गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसकै आधारमा मुद्दा चलाउने राय पेश गरेका हौं।’
पूर्व मन्त्री अधिकारी नै कार्यक्रमका आयोजकहरू हाल फरार रहेका विष्णु भट्टराई, गोपाल भन्ने योगराज गौतम, दिवाकरबाबु भट्टराई र हाल पक्राउ परेका महेश पाण्डेसँग मिलेमतो गरेको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उनीहरूले मिलेमतो गरी कन्चन देवकोटा, जनक राई र दावा शेर्पालाई अवैध रूपमा नक्कली कागजातहरू बनाएर जापान लग्ने भनेर रकम संकलन गरेको उल्लेख छ। त्यसैले पक्राउ परेका ९ जनालाई नै फरार रहेका तीन जनालाई समेत लिखत सम्बन्धी कसुर र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै कारबाही गर्न प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले सिफारिस गरेका हुन्।
सरकारी वकिलको कार्यालयले भने निकै फितला आधारहरू टेकेर सांसद अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। जापानको नारिता विमानस्थलबाट आफै स्वेच्छाले फर्किएको भन्ने मन्त्रीको बयानलाई नै सरकारी वकिलको कार्यालयले स्वीकार गरेको देखिएको छ।
प्रहरीसँगको बयानमा मन्त्री अधिकारीले भनेका छन्, ‘मेरो मन्त्रालयको मेरो सही छापसमेत किर्ते गरी परिचय पत्र समेत बनाएको थाहा पाएपछि यससम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरू जापानको नारिता विमानस्थलबाटै कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजन अधिकारीलाई ह्वाट्सएप मार्फत मेरो सही छाप कीर्ते गरी बनाएको कर्मचारी परिचय पत्रको फोटो, कार्यक्रमको सम्पूर्ण कागजातहरू अपराध अनुसन्धानका लागि मैले पठाएको हुँ र म नारिता विमानस्थलबाटै मलाई फिर्ता गरिदिनु म कार्यक्रममा जान्नँ भनी फिर्ता आएको हुँ।’
सरकारी वकिलले अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा नेपाल प्रहरीलाई नारिता विमानस्थलबाटै उनले आफै खबर गरेको भन्ने कुरालाई पनि आधार बनाएको छ। अधिकारीले नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो प्रमुख डिआइजी राजन अधिकारी र कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी चन्द्रकुवेर खापुङलाई जापानबाट ह्वाट्सएपमा म्यासेज गरका थिए।
डिआइजीद्वयले नै यसबारे पत्र लेखेर जानकारी दिएको सरकारी वकिलले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेका छन्।
तर मन्त्री अधिकारीले अध्यागमनको अनुसन्धानमा परेर डिपोर्ट हुने भएपछि आफू जोगिनका लागि प्रहरीका अधिकारीहरूलाई म्यासेज पठाएको हुनसक्ने कुरालाई सरकारी वकिलले नजरअन्दाज गरेको छ।
लिलाबल्लभ अधिकारी आफै पनि फौजदारी मुद्दाका चर्चित वकिल हुन्। उनले आफू जोगिनकै लागि भए पनि म्यासेज गरेको हुनसक्नेबारे सरकारी वकिलले सोचेको देखिन्न। जबकि अनुसन्धान गरेका प्रहरीहरूले अध्यागमन कार्यालयले ‘डिपोर्ट’ गरेका अधिकारीको यो दाबीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।
त्यस्तै सरकारी वकिलले अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने अर्को आधार भने जापानले जारी गरेको ‘एक्सक्लुसन अर्डर’ लाई लिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले यसअघि सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै जापान सरकारले अन्य प्रतिवादीहरू अर्थात देवकोटा, राई र शेर्पाविरूद्ध एक्सक्लुसन अर्डर जारी गरेको तर अधिकारीविरूद्ध सो जारी नगरेको बताएका थिए। सोही पत्रको आधारमा अधिकारी स्वयंले अनुरोध गरेर नेपाल फिर्ता भएको देखिएको उनको भनाइ थियो।
‘जापान सरकारले अन्य प्रतिवादीहरूलाई एक्सक्लुसन अर्डरबाट डिपोर्ट गरेकोमा निज लिलाबल्लभ अधिकारीको हकमा निज स्वयंले अनुरोध गरी फिर्ता भई आएको देखिएको,’ सरकारी वकिलको निर्णयमा भनिएको छ।
हामीले अर्याललाई जापानी अध्यागमन कार्यालयले लेखेको पत्र उपलब्ध गराउन भनेका थियौं। उनले सो पत्र अदालतमा पठाइसकेको उल्लेख गरेका थिए।
सो ‘एक्सक्लुसन अर्डर’ को अर्थ तीन जनालाई फेरि जापान आउन नपाउने गरी रोक लगाएको हो। पूर्वमन्त्री अधिकारी पहिले नै जापान गइसकेको कारण पनि र उनले आफू नेपालको मन्त्री रहेको दाबी गरेका कारण उनको हकमा ‘एक्सक्लुसन अर्डर’ जारी नभएको हुन सक्छ। तर सो पत्रले अधिकारी आफ्नै इच्छाले नेपाल फर्किएको वा उनलाई डिपोर्ट नगरिएको भन्दैन। राहदानीमा जापानको अध्यागमन कार्यालयले लगाएको छापले अरू तीन जनासँगै उनलाई पनि डिपोर्ट गरिएको नै बताउँछ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिसी टिभी फुटेजमा पनि अधिकारी एक्लै सवार भएको कुरालाई पनि उन्मुक्ति दिने आधार भनाएको छ। जुन धेरै नै फितलो आधार हो।
यस्तै ह्वाट्सएपमा प्रतिवादी महेश पाण्डेले पठाएको म्यासेज नहेरेको र कल डिटेल्स हेर्दा प्रतिवादीहरूसँग सम्पर्क नभएको भन्ने कमजोर आधार टेकेको छ। जबकि फरार रहेका मुख्य प्रतिवादी गौतमसँग २२ पटक कुराकानी भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवादीहरूबाट प्राप्त भएको नक्कली कागजातमा भएको हस्ताक्षर भने नमिलेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। तर अधिकारीको बयानबाट भिसा प्रक्रियाकै लागि मन्त्री अधिकारीको राहदानी गौतमले प्रयोग गरेको देखिएको छ।
‘योगराज गौतमले मेरो राहदानी मागेकाले मैले मेरो राहदानी निजलाई दिएको थिएँ। राहदानी लगेपछि को कसलाई दिए र मेरो राहदानीमा जापानको भिसा लागेको भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन,’ उनको बयानमा भनिएको छ।
यद्यपि प्रमुख प्रतिवादी नै फरार रहेपछि भने त्यसबारे अनुसन्धान पनि नभएको देखिन्छ।
यसरी प्रहरीले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न राय दिएका अधिकारीलाई सारै फितला कारण र तर्कमा टेकेर सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई उन्मुक्ति दिएको देखिएको छ।
यो पनि:
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीको बयान- आयोजकले सबै खर्च बेहोर्छ भनेपछि जापान जान तयार भएँ
यी हुन् सरकारी वकिल कार्यालयले टेकेका ९ आधार:
१. प्रतिवादी लिलाबल्लभ अधिकारी स्वयंले जापानको नारिता विमानस्थलबाट घटनाको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीहरूलाई जानकारी दिएको।
२. जापान सरकारले अन्य प्रतिवादीहरूलाई एक्सक्लुसन अर्डरबाट डिपोर्ट गरेकोमा निज लिलाबल्लभ अधिकारीको हकमा स्वयंले अनुरोध गरी फिर्ता भई आएको देखिएको।
३. अन्य प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा उनको संलग्नता सम्बन्धमा केही नबोलेको।
४. उनले आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको।
५. तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू महेश पाण्डे समेतको बयान व्यहोराबाट प्रस्तुत कसूरमा लिलाबल्लभ अधिकारीको संलग्नता रहेको भनी खुल्न आएको नदेखिएको।
६. मिसिल संलग्न रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सिसी फुटेजमा समेत उनी एक्लै सवार भएको देखिएको।
७. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जापान प्रस्थान भएपश्चात महेश पाण्डेले पठाएका ह्वाट्सएप म्यासेज समेत हेरेको नदेखिएको र निजको कल डिटेल्स हेर्दा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूसँग सम्पर्क भएको नदेखिएको।
८. जनक राई समेतका कीर्ते गरी बनाएको हस्ताक्षरसँग नमूना परीक्षण गर्दा मेल समेत खाएको नदेखिएको।
९. कन्चन देवकोटा समेतसँग हङकङको ट्रान्जिटमा गएपछि मात्र भेटघाट भएको देखिएको।
-ink-1731232657.jpeg)
