सर्वोच्च अदालतले मर्दायाक्रम र जेष्ठता अनुसार कर्मचारी (सहसचिवहरू) को तलब बढाउन गरेको आदेशको पुनरावलोकन हुने भएको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २०८१ असार १० गते निजामती कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्न फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसलाविरूद्ध नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए।
