सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले पुस ३ गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।
अब यो मुद्दाको पुन: सुनुवाइको प्रक्रियामा जाने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए।
‘नयाँ मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निवेदनमा सुनुवाइ भयो। इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ। अब यसअघि भएको फैसला स्थगन भयो। फेरि नयाँ मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा गएको छ, नियमित काममा अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
पुस ३ गतेको फैसलाले नदी किनारामा बसिरहेकाहरूलाई पैसा दिएर भएपनि जग्गा खाली गराउन र नदी किनारामा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउनबाट रोक्न परमादेश गरेको थियो।
सरकारले २०६५ सालमै ठूला नदीमा २० मिटर बहाव क्षेत्र छोड्नुपर्ने नीति तय गरेको थियो। सर्वोच्चले त्यसमा थप २० मिटर छाड्ने परमादेश जारी गरेको हो।
उक्त परमादेशविरूद्ध काठमाडौं उपत्यका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएकाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
यस विषयमा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि यसमा पुनरावलोकन गराउन सरकारसँग माग गरेको थियो।
त्यससँगै भदौ ३१ गते सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
यो पनि: नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसला पुनरवलोकन गर्न सरकारको निवेदन
यसअघि दुई जना न्यायाधीशको इजलासले आदेश गरेको हुँदा त्यसबारे पुनरावलोकनमा जाँदा तीन जना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार बिहीबार बसेको उक्त इजलासले त्यसबारे निर्णय लिएको हो।
यसअघिको फैसलाबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल समेत बनाएर अध्ययन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले फैसला कार्यान्वयन गर्न ४ खर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि सरकारले पुनरावलोकन गरेको हो।
थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्चको आदेशले धेरै व्यक्तिको आवासमा नोक्सान पुग्ने र सरकारले मुआब्जा दिएर लिन पनि सात वर्षको विकास बजेट लाग्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भन्दै पुनरवलोकन हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा थियो।
‘देशको सात वर्षको विकास बजेट जस्तो विशाल धनराशी एउटै योजनाको लागि खर्च गर्न सम्भव नभएको तथ्य उल्लिखित समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अवगत हुन आएको कारण सम्मानित अदालतको उल्लिखित इन्साफमा नै तात्विक असर पर्ने देखिएको छ,’ निवेदनमा भनिएको थियो।
