दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकालाई प्रशासनिक काम पहिलेकै स्थान चिराघाटबाट सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गाउँपालिकाको कार्यालय भदौ २ गते चिराघाटबाट जुम्लेकुला सारिएको थियो। त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
असोज ६ गते रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सपना मल्ल प्रधानको इजलासले तत्काल पूर्ववत केन्द्रबाटै कार्यालय सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ (५) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित सभाले परित गरी प्रदेश सभामार्फत् नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि उक्त दफा बमोजिम कार्यविधि र समयावधिको पालना नगरेको देखिन आएको तथा शान्तिनगर गाउँपालिकाले जुम्लेकुला केन्द्र सार्दा कानुन विपरीतको काम गरेको देखिन आएकोले अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरले २०७५ असार २० गते फैसला गर्दै गाउँपालिका चिराघाटबाट अन्यत्र नसार्नू भनी फैसला गरेको थियो। तर, तत्कालीन समय गाउँपालिकाले केन्द्र सारेपछि उक्त फैसलाको अवहेलना मुद्दा समेत विचाराधीन अवस्थामा थियो।
असोज ६ गते सर्वोच्चले पुरानै ठाउँमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र सार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको कुरा सुनेको भए पनि आधिकारिक र लिखित रूपमा आफूहरूलाई अदालतको आदेश आइनपुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले जानकारी दिए।
‘आधिकारिक रूपमा हामीलाई पत्राचार भएको छैन,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘अदालतबाट कुनै पनि कागज आएको पनि छैन।’
अध्यक्ष बस्नेतले तत्कालै प्रशासनिक केन्द्र फेरि पुरानै ठाउँमा सार्ने कुरा नहुने जिकिर गरे।
‘मभन्दा अघिका गाउँपालिकाका अध्यक्षको पालामा उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई टेकेर सर्वोच्चले पनि अहिलेको अवस्था अध्ययन नै नगरी आदेश दिएको हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रशासनिक केन्द्र चिराघाटबाट जुम्लेकुला सबैलाई पायक पार्ने कुरामा यहाँ आज कसैको पनि विमति छैन।’
केही समय पहिला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र जुम्लेकुला सार्ने निर्णय संघीय सरकारमा अनुमोदनका लागि लिखित रूपमा पठाउने निर्णय गरिसकेको थियो।
यो पनि:
शान्तिनगर गाउँपालिकाको कार्यालय चिराघाटबाट सारियो जुम्लेकुला
