कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्।
आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र एकै प्रकृतिका संस्थाहरु केन्द्रदेखि स्थानीय पालिकासम्म बन्ने क्रम रोक्नुपर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
'स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउने र निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नसक्ने कामलाई उनीहरुको क्षमताको आधारमा केन्द्रले अधिकारहरु दिँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले भने, 'जवाफदेही र उत्तरदायित्वको अभावले पनि सुधार गर्न नसकिएको हो। एकै दिनमा गर्न सकिने काम पनि लामो समयसम्म रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पनि जरुरी रहेको छ।'
प्रशासनिक सुधार र राजश्व उठाउने विषयमा जवाफदेहिता र सहकार्यको मोडलबाट काम गर्न सकिएमा नतिजा आउनसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।
'कतिपय अवस्थामा सुधारको लक्षण देखापरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ,' उनले भने, ' नकारात्मक कुराहरुलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ।'
