प्रतिनिधि सभाका सचिव सुरेश अधिकारीले पाँच महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
शिक्षा सचिवबाट निवृत्त भएका अधिकारीलाई सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार १८ गते प्रतिनिधि सभा सचिवमा नियुक्त गरेका थिए।
उनको कार्यकाल पाँच वर्षको थियो। तर प्रतिनिधि सभामा सचिव भएको एक महिनादेखि नै उनी असन्तुष्ट बनेका थिए।
शिक्षाबाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार जस्ता शक्तिशाली निकायमा सचिव रहेर काम गरी प्रतिनिधि सभा सचिव भएका अधिकारीले प्रतिनिधि सभा राजनीतिक अड्डा भएको भन्दै काम गर्न अप्ठेरो भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
प्रतिनिधि सभा सचिवको रूपमा थोरै मात्रै जिम्मेवारी भएको र आर्थिक रूपमा पनि फाइदाजनक नभएको गुनासो उनले सचिवालयकै कर्मचारीहरूसँग गरेका थिए।
संसदमा प्रतिनिधि सभाको सचिवले बैठक सञ्चालनमा सभामुखलाई सहजीकरणको काम गर्छन्।
साथै बैठकको कार्यसूची निर्धारणदेखि बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्छन्।
अधिकारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू रहेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समिति सचिवको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए।
तर जिम्मेवारी पाएको एक मात्र समितिमा समेत अधिकारीको 'भनाभन' पछि उनी असन्तुष्ट भएका हुन्। सांसदहरूले हेपेर व्यवहार गरेको गुनासो अधिकारीले सभामुख घिमिरेसँग सुनाएका थिए।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिमा अधिकारीले प्रस्तुती दिने क्रममा साना दलका एक सांसदले ‘सचिवले हामीलाई पढाउने होइन’ भन्ने टिप्पणी गरेपछि उनी बिच्किएको सभामुखनिकट स्रोतको भनाइ छ।
‘राजीनामा दिन जाँदा पनि उहाँले यो राजनीतिक अड्डा रहेछ, सांसदले हामीलाई नोकर ठान्दा रहेछन्, हेप्दा रहेछन् भन्दै जानुभयो’, संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यस्तो ठाउँमा के काम गर्ने भन्ने उहाँको कुरा थियो।‘
सभामुख घिमिरेले भने अधिकारीलाई राजीनामा नदिन सुझाव दिएका थिए। राजीनामा दिने नै इच्छा भए उपयुक्त समय पर्खन भन्दै सभामुख घिमिरे अधिकारीलाई रोकेका थिए।
तर अधिकारीले सभामुख घिमिरे कम्बोडिया भ्रमणमा रहेका भएका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले अधिकारीले दिएको राजीनामा सोमबारदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेका छन्।
