काठमाडौंका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दसौं हजार घरपरिवारलाई सुकुम्बासी बनाउनेछ।
यो कथा सर्वोच्चको त्यही त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण घरजग्गा गुमाउन आँटेका काठमाडौंवासीहरूको हो।
राजाराम तन्डुकार ललितपुरका स्थानीय बासिन्दा हुन्। कुपण्डोलको गुसिंखालमा उनको १९ आना पुर्ख्यौली जग्गा थियो, जुन बागमती नजिकै पर्छ।
२०६५ सालमा सरकारले बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटरसम्म घर वा संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड तोकेको थियो। राजारामले त्यति बेला आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिको आधा हिस्सा गुमाएका थिए।
सरकारले नदी किनार व्यवस्थित गर्न मापदण्ड नै तोकेर लागू गर्दा उनले पुर्ख्यौली सम्पत्ति गुमाए। मापदण्डको २० मिटरभित्र पर्ने जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्यो। सर्वोच्चको नयाँ फैसलापछि फेरि राजारामको मुटुमा ढ्यांग्रो बज्न थालेको छ।
बागमती किनारमा थप २० मिटर जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्ने खतराले उनी राम्ररी सुत्न सकिरहेका छैनन्।
'यो त हामी रैथानेहरूको घरजग्गा खोसेर सुकुम्बासी बनाउने कुरा भयो,' उनले भने, 'हामीले पहिले अधिग्रहण गरिएकै जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनौं। त्यो अझै रोक्का छ। पहिलेकै मापदण्ड औचित्यविहीन छ भनेर विरोध गरिरहेका बेला सर्वोच्चले नयाँ मापदण्ड लागू गर्न खोज्नु हामीमाथिको अत्याचार हो।'
'खोला सधैं एउटै धारमा बग्दैन। पहिले जुन खोला थियो, त्यो कायम गर्नु नै ठूलो कुरा हो,' उनले अगाडि भने, 'कतिले खोला मिचेर खेती गरिरहेका छन्। त्यस्तालाई खोजी खोजी कारबाही गर्नु ठिकै हो। तर रगत–पसिना बगाएर खोला किनारमा जोडेको जग्गा र पुर्ख्यौली कमाउँदै आएको जग्गा खोस्ने यो फैसलाले कदापि न्याय गर्दैन।'
राजारामको भोगाइपछि हामी सरकारी मापदण्डको कुरा गरौं।
२०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ। धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ।
त्यस्तै, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ। टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ।
सर्वोच्चले यो मापदण्डभन्दा अगाडि बढेर थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाउने भनेको हो।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो। यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउन आदेश दिएको छैन। तर नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भएपछि अहिले ज–जसका घर छन्, ती बिक्री हुँदैनन्। जसले जग्गा किनेर राखेका छन्, उनीहरूले घर बनाउन पाउँदैनन्। घरै बनाउन नपाउने भएपछि लाखौं मूल्य हालेर किनेको जग्गा 'भुस' मा परिणत हुनेछ। मान्छेको सम्पत्ति स्वाहा हुनेछ।
काठमाडौंका हमिद खान अहिले यही डरमा बाँचिरहेका छन्।
हमिदको स्थायी घर विराटनगर हो। उनका बुबाले २०५८ सालमै काठमाडौंको धोबीखोला किनारमा साढे ७ आनाभन्दा धेरै जग्गा किनेका थिए।
सात वर्षपछि २०६५ सालमा सरकारले खोला किनार व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तोक्यो। धोबीखोलामा ९ मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने भयो। हमिदको करिब एक आना जग्गा मापदण्डभित्र पर्यो। उनको जग्गा साढे ६ आनामा खुम्चियो।
यसबीच धोबीखोला कोरिडर व्यवस्थित गरिएपछि हमिदले सपरिवार काठमाडौं बसाइ सर्ने निर्णय गरे।
२०७२ को भुइँचालोपछि उनले त्यही जग्गामा मापदण्डअनुरूप चारतले घर बनाए। काठमाडौंमा घर बनाउने सपना पूरा गर्न हमिदले विराटनगरमा रहेका दुईवटा पुर्ख्यौली घर बेचेका थिए।
'केही ऋण थियो, त्यो तिरेँ,' उनले भने, 'बचेको पैसाले काठमाडौंको जग्गामा घर बनाएर सपरिवार यतै आयौं।'
आज आठ वर्षपछि फेरि हमिदको निजी सम्पत्तिमाथि सरकारी अधिग्रहणको खतरा मडारिएको छ।
'मैले व्यवसाय गर्न घर धितोमा राखेर करिब ३० लाख रूपैयाँ ऋण लिएको छु। सर्वोच्चको फैसलाका कारण ऋण पनि छिटो तिर्नू भनेर बैंकले ताकेता गर्न थाल्यो भने झनै आपतमा पर्छु,' हमिदले भने, 'घरजग्गा भए पनि किनबेच गर्न नपाउने भएपछि धर्मशालामा बसेजस्तो महसुस हुन थालेको छ। आफ्नै घरमा पनि सुकुम्बासीजस्तो अनुभव भइरहेको छ।'
'सम्पत्ति भनेकै गाह्रोसाह्रो पर्दा बेचेर उपयोग गर्न सकियोस् भनेर जोडिएको हुन्छ। त्यस्तो बेला भएको सम्पत्ति पनि केही काम लागेन भने हुनु वा नहुनु बराबर हुन्छ,' उनले भने।
हमिदले आफूहरूले मापदण्ड मिचेर घरजग्गा जोडेको भए कारबाही गर्न र गल्ती नभए न्याय दिन माग राखे।
'हामी त जग्गा, बहाल कर लगायत सबै कर तिरेर, सरकारी नियम मानेर बसेका हौं। मेरो आमाबुबाले निकै दुःख गरेर यो सम्पत्ति जोड्नुभएको हो। यहाँ घर बनाउन हामीले पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेका छौं,' उनले भने, 'यो त हामीलाई संविधानले नै दिएको सम्पत्ति अधिकारको हनन् हो। यो फैसलाले हामीलाई कुनै हालतमा न्याय गर्दैन।'
समस्या काठमाडौं र ललितपुरमा मात्र सीमित छैन। मध्यपुर थिमिस्थित निकोसेरामा बस्ने निसुल प्रजापतिमाथि पनि सर्वोच्चको फैसला तरबारको धार बनेर झुन्डिएको छ।
उनको पुर्ख्यौली तीन रोपनी जग्गा हनुमन्ते खोला नजिकै छ। थप २० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन हुने हो भने आफ्नो मात्र होइन, यहाँका ६० प्रतिशत जग्गा सखाप हुने उनी बताउँछन्।
'निकोसेराबाट दक्षिणमा अरनिको राजमार्ग छ। त्यसको सय मिटरमा हनुमन्ते खोला र त्यसको तीन सय मिटरमा भक्तपुर पुरानो सडक छ। सर्वोच्चको फैसला लागू भयो भने जनताले किनबेच र निर्माण गर्न पाउने जग्गा ४० प्रतिशतभन्दा कम बाँकी हुन्छ,' उनले भने, 'यसमा गुठीकै जग्गा करिब पाँच सय रोपनी छ। त्यो समेत स्वाहा हुने भयो।'
भक्तपुर ब्रह्मनगर बस्ने बिमेश श्रेष्ठको जग्गा पनि हनुमन्ते कोरिडर नजिकै छ। नयाँ थिमिको पुर्खौली घर बेचेर उनको परिवार यहाँ सरेको हो। पहिले ९ मिटरको मापदण्ड नै समस्याग्रस्त छ भन्दै यहाँका स्थानीय हनुमन्ते पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनरत छन्। विभिन्न ठाउँमा ज्ञापनपत्र बुझाउन हिँडेका छन्। अहिले थप २० मिटर मापदण्डले झनै मर्का पर्ने उनी बताउँछन्।
'मेरो त केही बाँकी रहन्न। पुर्खौली सम्पत्ति बेचेर जोडेको घरजग्गा काम नलाग्ने भएपछि वर्षौदेखि बगाएको रगत–पसिना माटो बराबर हुन्छ,' उनले भने।
यी त भए हामीले कुराकानी गरेका चार जना घरजग्गा पीडितहरू। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए उनीहरूजस्ता हजारौं काठमाडौंवासी प्रभावित हुने छन्। त्यही भएर सर्वोच्चको फैसलाले काठमाडौंलाई आन्दोलित बनाएको छ। पीडितहरू सामाधान खोज्न संघर्ष समितिहरू बनाएर एकीकृत हुन थालेका छन्। विभिन्न ठाउँका संघर्ष समितिले उपत्यकाका विभिन्न महानगर र नगरपालिकामा गएर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइरहेका छन्। यो फैसला कार्यान्वयन भए आफूहरू आन्दोलनमा ओर्लिने चुनौती पनि दिएका छन्।
'हामी वर्षौंदेखि खोला किनाराको मापदण्ड छाडेर बसेका छौं। सर्वोच्चले हाम्रो अधिकार हनन् हुने गरी निर्णय गरेर लाखौंलाई सुकुम्बासी बनाउन लागेको छ,' समितिका सचिव रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, 'सर्वोच्चले गैरन्यायिक रूपमा हजारौं जनता विस्थापन गर्ने जुन निर्णय गर्यो, त्यसमा जनताको मत बुझेर पुनरवलोकनमा जानुपर्छ।'
'सरकारले यसमा चासो नदेखाए असोज ३ गते संविधान दिवसको दिनबाट सिंगो काठमाडौं नै आन्दोलनमा ओर्लिनेछ,' उनले भने।
यी पनि पढ्नुहोस्:
