नेकपा एमाले पोलिटब्युरो बैठकले १३ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
मंगलबार र बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले असार १७ गते नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार नयाँ सरकार बनेको डेढ महिनाको अवधिमा पुँजीबजारमा उत्साहजनक वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
लामो समयदेखि अवरूद्ध संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति र प्रमाणीकरण जस्ता उपलब्धिहरूले जनतामा आशाको सञ्चार भएको एमालेको ठहर छ।
'मुख्य राजनीतिक दलबीचको यस्तो सहकार्य र संयुक्त सरकारको निर्माण लोकतन्त्रमा यदाकदा मात्रै हुने राजनीतिक परिघटना हो। यससँगै थुप्रै जिम्मेवारी र जोखिम समेत जोडिएका छन्। लोकतन्त्र रक्षाको कठिन विकल्पका रूपमा निर्माण भएको यस सहमतिलाई पार्टी पोलिटब्युरो बैठक हार्दिक स्वागत गर्दछ र मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछ,' प्रस्तावमा भनिएको छ।
त्यस्तै बैठकले नेपाली समाजमा पुँजीका रूपमा रहेको विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी र संस्कृतिका जनसमुदाय बीचको सहअस्तित्व, सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान र सहयोग नेपाल राष्ट्रका चारित्रिक विशेषता तथा नेपाली समाजका अन्तरनिहित गुणहरूलाई कमजोर पार्ने, समाजमा अस्वस्थता, तिक्तता र नैराश्य भरिदिने एवं सामाजिक सदभाव तथा एकता कमजोर पार्ने प्रवृत्तिहरू देखा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
'विभिन्न विचार, मत र दृष्टिकोण बीच रचनात्मक बहस हुने, राजनीतिक दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने एवं असहमति र विरोधलाई मर्यादित, संयमित एवं सभ्य ढंगमा प्रस्तुत गर्ने र उचित विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने कुरा लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषता हुन्। विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी र संस्कृतिका जनसमुदायका बीचमा सहअस्तित्व, सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान र सहयोग नेपाल राष्ट्रका चारित्रिक विशेषता तथा नेपाली समाजका अन्तरनिहित गुणहरू हुन्। पछिल्लो समय हाम्रा यी विशेषता र गुणहरूकमजोर पार्ने, समाजमा अस्वस्थता, तिक्तता र नैराश्य भरिदिने एवं सामाजिक सदभाव तथा एकता कमजोर पार्ने प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। अराजकता लोकतन्त्र होइन र असहिष्णुता सभ्यता होइन। पोलिटब्युरोको यो बैठक सामाजिक सदभाव, रचनात्मक बहस र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता नेपाली समाजका विशेषताहरूको सम्वर्द्धन गर्न तथा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न लागिपर्ने संकल्प गर्दछ र सम्बद्ध सबैलाई यसमा योगदान गर्न आह्वान गर्दछ,' प्रस्तावमा भनिएको छ।
त्यस्तै बैठकले कतिपय राजनीतिक दल एवं नेताहरूबाट अभिव्यक्त आवेगपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
'सत्ता पक्ष होस् या विपक्ष, हामी सबै वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्ष नै हौं र यसको रक्षा, विकास र सफलता हामी सबैको दायित्व हो। मुलुकमा अनेकौं चुनौतीहरू छन् र यसलाई सामना गर्ने पनि हामी सबैको साझा दायित्व हो। भूमिका बदलिनासाथ मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत बदल्ने द्वैध चरित्र लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्दैन। यो बैठक मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार र संयमित बन्न एवं देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी भूमिकाका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछ,' प्रस्तावमा भनिएको छ।
यस सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा रहेको बैठकको ठहर छ। बैठकले सरकारलाई दूध उत्पादक किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन, उखु किसानहरूका समस्या सम्बोधन गर्न, सहकारी र लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न, सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन, चाडबाडको मुखमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मिसावटका माध्यमबाट उपभोक्ताहरू ठगिने स्थिति अन्त्य गर्न, कर्णाली राजमार्ग लगायत बिग्रे भत्केका सडकहरूको यथाशीघ्र मर्मतसम्भार गरी नागरिकहरूको आवागमन सहज र वस्तु तथा सेवाहरूको निर्बाध आपूर्ति गर्न तथा डेंगी प्रकोप नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
'केन्द्रीय विभागहरूका तर्फबाट तयार गरी गतः साउन ४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिएका पार्टीका सुझावहरू तथा 'झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङः समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा' का क्रममा नागरिकहरूबाट प्राप्त गरी तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएका मागहरूको योजनाबद्ध, प्रभावकारी र शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ,' प्रस्तावमा भनिएको छ।
