विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सो विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको हो।
सो विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आवश्यक संशोधनसहित पारित गरिएको समितिकी सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्। साथै समितिको बैठकले सो विधेयक प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गर्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
समितिकी सभापति सुवेदीले भनिन्, ‘समितिको आजको बैठकमा पेश भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आवश्यक संशोधनसहित पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू समितिको आजको बैठकबाट पारित भएको समितिको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाई दिनका लागि सम्माननीय सभामुख समक्ष पत्रसाथ अनुरोध गरिने व्यहोरा माननीय सदस्यहरूलाई अवगत गराउँदछु।’
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारले दिएको कार्यतालिका अनुसार कानून निर्माण कार्यलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारले तय गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले समयमै कानून निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले ती विषयलाई पनि कानूनमा समेटेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।
