काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीलाई लिएर उपमेयर सुनिता डंगोलले असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा उपमेयर डंगोलले नदी किनाराको २० मिटर दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने मापदण्डका विषयलाई लिएर जनता आतंकित र त्रसित भएको महसुस गरिएको बताइन्।
यो पनि: सर्वोच्चको फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं परिवारको जग्गा ‘भुस’!
सर्वोच्च अदालतले दिएको नदी किनाराको मापदण्डसम्बन्धी आदेशलाई नै महानगरले सुसूचित गराउन खोजेको मेयर बालेन शाहले बताएका थिए।
‘भर्खरै पनि प्रमुखजीले भनिसक्नुभएको छ, हामीले सुसूचित गराउन खोजेका हौं भनेर। सुसूचित गराउँदा पनि सूचनामा कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा भर पर्छ। एउटा शब्दलाई खेल्ने धेरै ठाउँहरू हुन्छन्। प्रमुखस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर लेखिएको छ। कार्यालय र वडामा धेरै जनता जान थालिसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।
अदालतले गरेको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे महत्वपूर्ण हुने उनले बताएकी छन्। प्रमुखस्तरीय निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गरिएको भनेपछि महानगरको त्यो निर्णय हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आएको उनले बताइन्।
‘यस्तो संवेदनशील कुरा छ, यति धेरै जनतासँग जोडिएको विषय छ। बोर्ड बैठक बसेर छलफल नगरी प्रमुखस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने? यो राम्रो पद्धती हुँदै होइन,’ उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘अदालतले गर्ने निर्णय सधैं जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने पनि छैन। चित्त नबुझे अर्को कानुनी बाटो छ। हामी पो पुनरवलोकनमा जाने कि भनेर सूचना दिनुअघि नै छलफल पो गर्नुपर्थ्यो कि!’
भिडिओ:
