सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिबारे जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट आफूहरूले अवकाश पाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रहरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशले तत्काललाई सेवा अवधिबाट अवकाशमा कसैलाई पनि नपठाउन र अवकाशको पत्र समेत कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यसरी प्रहरीका २१ जनासहित अन्य प्रहरी अधिकारीहरूको पनि अवकाश रोकिएको थियो।
तर सर्वोच्चको आदेशले प्रहरी संगठनमा समस्या देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालयका गृहसचिव एकनारायण अर्यालले यस अन्तरिम आदेशबारे पुनर्विचार गर्न भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट दिएका थिए।
उक्त भ्याकेटको पहिलो पेसी बिहीबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा परेको थियो। इजलासले शुक्रबार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको थियो। यसबारे विपक्षी अर्थात् प्रहरी पक्षलाई पनि सूचना दिन भनिएको थियो।
यसबारे २१ जनै प्रहरी अधिकृतहरूलाई अबेर राति नै सूचना दिइएको थियो।
यसरी अबेर राति सूचना दिइएको र समय अपुग भएको भन्दै प्रहरी पक्षका वकिलहरूले शुक्रबार बहस नै बहिष्कार गरेका थिए।
सरकारतर्फबाट वकिलहरूले बहस गरेका थिए भने पछि मागबमोजिम आदेश जारी भएको हो। योसँगै उनीहरू अवकाशमा गएका छन्।
