सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने अन्तरिम आदेशविरूद्धको भ्याकेटमा जारी बहस प्रहरीका वकिलहरूले बहिष्कार गरेका छन्।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ। तर यस बहसमा गृह मन्त्रालयका तर्फका वकिलहरूले मात्रै बहस गरिरहेका छन्।
२१ जना प्रहरी तर्फका वकिलहरूले उक्त बहस बहिष्कार गरेका हुन्। प्रहरीतर्फ १८ जना वकिल छन्। उनीहरू सबैले समयको अभाव भएको भन्दै बहस नगरेको एक प्रहरीले जानकारी दिए।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेको भन्दै यसलाई रोक्न एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट दिएका थिए।
त्यसको सुनुवाइ बिहीबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलाशमा सुनुवाइ भएको थियो। उक्त इजलाशले विपक्षलाई बोलाउन र शुक्रबारका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको थियो।
पेशीबारे जानकारीका लागि बिहीबार अबेर राति २१ जना प्रहरी अधिकारीका घर नै पुगेर जानकारी दिइएको थियो। अबेर राति मात्रै सूचना पाएको र समय अपुग भएको तर्क गर्दै वकिलहरूले बहस नगरेका हुन्।
