धरानको खानेपानी बोर्डको कार्यालयमा राजनीतिक दलहरूले लगाएको तालाबन्दी खोल्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मेयर हर्क साम्पाङले एकल निर्णय गर्दै धरानमा खानेपानी महसुल वृद्धि गरेपछि उपमहानगरका १० राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
उनीहरूले पहिलेकै दरमा महसुल कायम नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै बोर्डको कार्यालय तथा बिल काउन्टरहरूमा तालाबन्दी गरेका थिए।
तालाबन्दी गर्ने दलहरूले कदमविरूद्ध मेयर साम्पाङले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए।
मंगलबार न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले उत्प्रेषण परमादेश माग भएको निवेदनमा साउन २८ गतेसम्मको लागि खानेपानी बोर्डमा तालाबन्दी नगर्नू–नगराउनू भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले ‘तत्काल ताला खोलेर खानेपानीको नियमित सेवा सञ्चालन गर्न दिनू, खानेपानीको व्यवस्थापन, वितरण एवं सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्नू/नगराउनू’ भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश गर्नेबारे भने साउन २८ गते दुवै पक्षलाई छ्लफलको लागि बोलाएको छ।
मेयरले खानेपानीको महसुल बढाएपछि राजनीतिक दलहरूले खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका थिए।
आफ्नो निर्णयलाई राजनीतिक दलहरूले चुनौती दिएपछि मेयर साम्पाङले एसियाली विकास बैंकको ऋण दलहरूकै कारण लागेको र शुल्क बढाएर सो ऋण तिर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताउँदै आएका छन्।
खानेपानी शुल्क वृद्धि भएपछि तनाव बढेको धरानमा मेयर र दलहरू आमनेसामने भएका छन्। आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान मेयरको छ।
अदालतले खानेपानीको ताला खोल्न भनेर मेयरलाई राहत दिए पनि यसअघि नै खानेपानी सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले शुल्क नबढाउन धरान खानेपानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड धरानले वृद्धि गरेको खानेपानीको शुल्क र महसुल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ।
साउन १८ मा बसेको आयोगको बैठकले महसुल वृद्धि सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। तर, मेयरले भने यसलाई साउन १ देखि लागु गर्ने भनिसकेका छन्।
आयोगले धरान खानेपानी बोर्डलाई शुल्क र महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार नभएको बताएको छ। बोर्डलाई आयोगले प्रेषित गरेको पत्रमा भनिएको छ ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को परिच्छेद ६ (२८) को उपदफा ३२ अनुसार यस आयोगमा प्रस्ताव गरी आयोगले निर्णय गरे बमोजिमको महसुल ऐनको दफा ३३ बमोजिम सेवा शुल्क मात्र सेवा प्रदायक संस्थाले लिने कानुनी व्यवस्था छ।’
आयोगका अध्यक्ष रुद्र प्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड धरानले शुल्क र महसुल वृद्धि गर्दाको निर्णय ३ दिन भित्र उपलब्ध गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।
धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ पदमा पुग्नुअघिसम्म जनताले खानेपानी सुविधा सहजै र निशुल्क पाउनु पर्ने अडान राख्थे। धरानबासी नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा सहजै उपलब्ध गराउने वाचा गर्दै स्वतन्त्र चुनाव लडेर मेयर बनेका साम्पाङ खानेपानीकै शुल्क अत्याधिक बढाएर यतिबेला आलोचित छन्।
पदमा पुग्नुअघि एउटा र पुगिसकेपछि अर्को व्यवहार गर्ने नेताहरूकै कोटीमा मेयर साम्पाङले आफूलाई उभ्याएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा पदेन अध्यक्ष रहेका मेयरले एकल निर्णयमार्फत् खानेपानीका विभिन्न शुल्कमा ९ सय प्रतिशतसम्म दर बढाएपछि धरानमा राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए।
१ लाख ६६ हजार जनसंख्या भएको धरानमा दैनिक सरदर ३ करोड लिटर खानेपानी आवश्यक पर्छ।
धरानमा नियमित आपूर्ति हुँदै आएको खानेपानीको परिमाण दैनिक डेढ करोड लिटर मात्रै थियो। त्यसमा मेयरको अगुवाइमा चलेको श्रमदानबाट थपिएको अन्य स्रोतहरूबाट दैनिक ५० लाख लिटर पानी थपिएको थियो।
