सर्वोच्च अदालतले आउने चुनावअघि प्रतिनिधि सभा तथा अन्य तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू पुनरवलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
पछाडि परेका वर्गलाई निर्वाचित पदमा पुर्याउने गरी विभिन्न तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।
बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित ११० सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक सांसद मन्त्री भएका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले संविधान र कानुन अनुसार नै समानुपातिक सांसदहरू निर्वाचित भएको देखिएको भन्दै फागुन ३० गते उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको थियो। साथै उक्त फैसलामा निर्देशनात्मक आदेश गर्ने उल्लेख थियो।
सोही फैसलाको पूर्णपाठमा समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनका लागि संविधानको मर्म र भावना अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको भनेको हो।
‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु बाञ्छनीय देखिन्छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘आगामी आवधिक निर्वाचन पूर्वप्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्म अनुरूप आवश्यक पुनरवलोकन गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
निर्वाचित निकायहरूमा समाजका अगुवाकै कब्जालाई रोक्नु नै समावेशीताको अर्थ भएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।
‘आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिबाट पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका निकायमा सहभागी गराउने उद्देश्य समावेशीताले राख्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल उद्देश्य पनि निर्वाचन प्रणालीमार्फत् प्राप्त हुने राज्य सत्ताको सञ्चालनलाई सामाजिक अगुवाहरूको कब्जाबाट छुटाई पछाडि परेका नागरिकहरूमा पुर्याउने हो।’
आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक- पटक मन्त्री/सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमि लेयर) मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको उद्देश्य नै परास्त हुन जाने भएकाले त्यसो हुन नदिन कानुनहरूको पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
