चाडपर्व सुरू हुनुभन्दा अघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा बोल्दै समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।
उनले देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रूपमा आपूर्ति गरी कृत्रिम अभाव र कारोबजारी रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
उनले नियमित बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधारणको सहज पुहँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयअवधि र क्षेत्रगत दायरा विस्तार गर्न निर्देशन दिए।
उनले भने,‘बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रूपमा आपूर्ति गरी कृत्रिम अभाव र कारोबजारी रोक्न, चाडपर्व सुरू हुनुभन्दा अगाडिदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न, नियमति बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधारणको सहज पुहँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयअवधि र क्षेत्रगत दायरा विस्तार गर्न, उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, प्रत्येक पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिन्छु।’
उनले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिने बताए।—न्युज एजेन्सी नेपाल
