प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन्।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शीताका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले सो सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न चाहेको पनि बताए।
देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्न पनि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
‘देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं। र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शीताका साथ सुशासन कायम गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा रहेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको परिभाषा, सार्वजनिक संस्था र कसुर र सजाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका विषयमा संशोधन आवश्यक देखियो।’
(न्युज एजेन्सी नेपाल)