बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडेपछि प्रदर्शनकारीहरूले खुसीयाली मनाउन थालेका छन्।
राजधानी ढाकाका सडकमा प्रदर्शनकारीहरूले खुसीयाली मनाउन थालेका हुन्।
अहिले बंगलादेशको झण्डा फहराएर आमसभा गरी खुसीयाली मनाइरहेको तस्बिरहरू बाहिरिएका छन्।
हसिना सन् २००९ देखि सत्तामा थिइन्। १५ वर्षे सत्तामा चलाएकी उनीमाथि शक्तिको दुरूपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
उनले आफ्ना विपक्षी दलका नेताहरूविरूद्ध शक्तिको दुरूपयोग गरेको आरोप छ। ७६ वर्षीय हसिनाले चार पटक लगातार चुनाव जितेकी छन्।
गत जनवरीमा भएको चुनाव विपक्षी दल बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीले बहिस्कार नै गरेको थियो।
अहिले आरक्षण विरूद्धको प्रदर्शनमा पनि प्रदर्शनकारीको आवाज नसुनि बल प्रयोग गर्दै जाँदा उग्र रूप लिएको हो।
आइतबार मात्रै त्यहाँ कम्तिमा ९१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यस आरक्षण विरूद्धको प्रदर्शनमा मात्रै ३०० जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।
प्रदर्शनकारीहरू सोमबार प्रधानमन्त्री निवास गणभवनमा समेत प्रवेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री हसिनाले राजीनामा दिएसँगै बंगलादेशका सेना प्रमुख वाकेर-उज-जमनले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए।
त्यसपछि देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अन्तरिम सरकार बनाउनेबारे छलफल गरिरहेको बताएका थिए। त्यस्तै राजनीतिक संकटको आजै साँझ सम्ममा समाधान निकाल्ने पनि बताएका थिए।
भूतपूर्व सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने नीति विरूद्धको आन्दोलन अब सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भएको हो। आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने भनेका थिए।
आइतबार ठूलो संख्यामा हताहती भएपछि सरकारले देशव्यापी अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी गरेको छ। साथै इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको थियो। सोमबारसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरूमा पनि बिदा दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेख हसिना हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू विद्यार्थी नभई आतंककारी रहेको बताएकी छन्।
सबै तस्बिर: मोहम्मद पोनिर हुसैन/रोयटर्स
किन रोकिएन हिंसात्मक प्रदर्शन?
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सैनिकका सन्ततीहरूलाई जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने नीति ल्याएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए।
जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले पनि सरकारको पक्षमा निर्णय फैसला गरेपछि आन्दोलन चर्किँदै हिंसात्मक बनेको थियो।
जुलाई तेस्रो साता उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले ३० प्रतिशतको आरक्षणलाई ५ प्रतशित बनाउन आदेश गरेको थियो।
त्यस्तै एक प्रतिशत जनजाति समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा पहिचान गर्नेहरूका लागि छुट्याउन पनि आदेश दिएको थियो।
९३ प्रतिशत भने मेरिटको आधारमा बनाउन आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्चले नै सरकारको निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएपछि विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भनिएको थियो।
आन्दोलनकारीलाई घर फर्किन भनेपनि २०० जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेक थियो। सयौं घाइते र त्यही हाराहारीमा पक्राउ पनि परेका थिए।
विद्यार्थीहरूले मृतकका परिवारलाई क्षतपूर्ति दिनुपर्ने, घाइते विद्यार्थीको सरकारले उपचार गरिदिनुपर्ने लगायका माग राख्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए।
विद्यार्थीको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरूवातदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएकी थिइन्। उनले सेना लगाएरै विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई दबाउने कोशिस गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको आदेशले उनको निर्णयलाई उल्ट्याइदिए पनि आन्दोलनबाट भएको क्षति र त्यसलाई परिपूर्ति गर्नेबारे चासो नदेखाएपछि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गरेका थिए।
उनीहरूले देशभरका नागरिकलाई सरकारलाई कर नबुझाउन आह्वान समेत गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा समाजका अन्य तप्काका मानिसहरू पनि जोडिएकाले आन्दोलत थप बृहत बन्दै गएको बताइएको छ।
उनीहरुको आन्दोलनामा अहिले विपक्षी दलसहित भुतपूर्व सैनिकहरू र नागरिकहरू पनि जोडिएका छन्।
बंगलादेशमा हिंसा बढेपछि भारतले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन र सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।
