नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई बोलाएर बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा सोमबार बिहान करिब साढे दुई घन्टा कुराकानी गरे।
संघीय सरकार र सातवटै प्रदेश सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेदेखि पार्टी संगठन सुदृढीकरणका विषयमाथि पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीले विभिन्न सुझाव दिए।
कांग्रेस विधानअनुसार पदाधिकारी बैठकले कुनै पनि निर्णय लिन सक्दैन। तर कांग्रेसभित्र केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेपछि एजेन्डालगायत तय गर्न प्राय: सभापतिले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीका सुझाव लिने परम्परा छ।
महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा सभापतिले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीच छलफल गरेर सहमति निर्माण गर्ने र अनुमोदनका लागि मात्र केन्द्रीय समिति वा अपरझट परेका बेला केन्द्रीय कार्यसम्पादन बैठक राख्ने गरेकोमा केन्द्रीय सदस्यहरूले भने असन्तुष्टि जनाउँछन्।
कांग्रेसले यही साउन २३ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकका सम्भावित एजेन्डा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे सोमबार पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको हो।
कांग्रेसले सोमबार मुख्यगरी पाँच विषयमा छलफल केन्द्रित गर्यो।
पहिलो, गत फागुनमा महासमिति बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित भएका तीन प्रस्ताव सुझावसहित अनुमोदन गर्ने।
दोस्रो, संघीय र प्रदेशका सरकारहरूका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने।
तेस्रो, सहमहामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी।
चौथो, संगठन सुदृढीकरण तथा विभाग लगायतलाई पूर्णता दिएर चलायमान बनाउने।
पाँचौं, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच भएका सहमति ब्रिफिङ।
सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार साउन २३ गतेदेखि सुरू हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा के-के विषयमा छलफल गर्ने भनेर पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा कुराकानी भएको हो।
उनले गत फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको महासमिति बैठकले पारित गरेका विभिन्न प्रस्तावहरूलाई सुझावसहित केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने विषय पनि उठेको बताए।
‘महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिका बारेमा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। ति प्रस्तावबारे महासमितिमा व्यापक छलफल भएको थियो। आएका सुझावसहित केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने भनिएको थियो, सुझाव समेटेर अबको केन्द्रीय समितिमा पेस गरेर पारित गर्ने कुरा भएको छ,’ सहमहामन्त्री परियारले भने।
संघीय र छ वटा प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी छ। कोशीमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनै बाँकी छ। संघीय र प्रदेशका सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको छ। थप छलफल भने केन्द्रीय समितिमा पनि हुने सहमहामन्त्री परियार बताउँछन्।
छलफलमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका थिए।
कांग्रेसमा ८ जना सहमहामन्त्री भए पनि विधानमा उनीहरूले गर्ने काम खुलाइएको छैन। जबकी सभापति र महामन्त्रीहरूले गर्ने काम विधानमा प्रष्ट छ। सहमहामन्त्रीहरूले १४ औं महाधिवेशनका बेला २०७८ मंसिरदेखि नै जिम्मेवारी दिन माग गरिरहे पनि सभापति देउवाले कार्यविभाजन गरेका छैनन्।
पार्टी सत्तामा भएका बेला संगठन कमजोर बन्ने गरेको कांग्रेसभित्र सधैं गुनासो सुनिन्छ तर यसका लागि ठोस कदम चालिएको नपाइने कतिपय नेताहरूले बताएका थिए।
संगठन चलायमान बनाउन तथा संगठन सुदृढीकरणका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समय तोकेर जिल्ला-जिल्लामा खटाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ।
‘केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला-जिल्लामा खटाउने विषयमा छलफल गरिएको छ। साउन २३ गतेदेखि सुरू हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं,’ प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सेतोपाटीसँग भने।
पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा अधिकांश नेताहरूले संगठन सुदृढीकरण अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कांग्रेसमा अहिले १३ पदाधिकारीसहित १६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति छ। सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्नुपर्ने भए पनि उक्त पद अझै रिक्त छ। सभापति देउवा, महामन्त्री गगन थापा र मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पार्टीको खाता सञ्चालन गर्छन्।
पार्टीको हिसाबकिताब भने लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले हेर्दै आएका छन्। गत फागुनको महासमितिमा पनि उनले नै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
साथै विभागहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। कांग्रेसले ४८ विभागलाई बढाएर ७० पुर्याएको थियो। २०८० साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले विभागको संख्या ७० पुर्याउने प्रस्ताव गरेका थिए।
महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र विभागलाई पूर्णता दिनुपर्ने हो, तर सभापति देउवाले अहिलेसम्म १७ वटा विभागमात्रै गठन गरेका छन्। केही दिनभित्र थप ३८ विभाग गठन गर्ने तयारीमा सभापति देउवा छन्।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ३८ विभाग प्रमुख तोक्ने काम केही दिनभित्रै हुने बताए।
यसअघि गठन गरिएका विभागले पनि विधानअनुसार कामकारबाही भने गर्ने गरेका छैनन्। प्रत्येक विभागमा ५१ जना सदस्य हुन्छन्। विभागको बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने र विभागले प्रत्येक छ महिनामा कार्यप्रगति केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ, जुन पालना हुने गरेको छैन।
साथै पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले दलहरूबीच हालै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएका सहमतिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
गत साउन १७ गते गृहमन्त्री लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालगायतबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटेको थियो। गृहमन्त्री लेखकले अब यो विधेयक अघि बढ्ने ब्रिफिङ गरेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई संयुक्त रूपमा बुझाउने पनि तयारी छ।
