प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन ल्याउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यावसायीलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि मण्डलसँग शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आवश्यकता अनुसार दुई-तिहाई सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको भन्दै जनमतप्रति विश्वस्त रहन आग्रह गरेका हुन्।
'दुई-तिहाई सांसदले जुन रूपमा संविधान संशोधन गर्छन्, त्यसै आधारमा संशोधन हुने हो। हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौं। हामीबाट लोकतन्त्र सिद्ध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नात्मक शैलीमा भने, 'संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो? हामी प्रतिगामी कुरा स्वीकार गर्दैनौं। संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउन गर्ने हो।'
एसोसिएसनको गत जेठ पहिलो साता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संवैधानिक एवं कानुनी सुधारका विषयवस्तुबारे अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अंगहरूको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमता लगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्नेमा जोड दिए।
एक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, 'अर्थतन्त्रको स्थिति तलब बढाउन सक्ने खालको छैन भने यति यति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक रूपमा समस्या हुन्छ।'
न्यायालयको पुनः संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बारका प्रतिनिधिले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा ६ महिनाभित्र संसदले किनारा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो अवधि अझै घटाउनुपर्ने विचार राखे।
तत्कालीन प्रधानन्यायाशीश सुशीला कार्कीलाई भ्रमपूर्ण रूपमा महाभियोग लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पदीय आचरणविरूद्ध जथाभाबी गतिविधि गरेकाले आफ्नै पहलमा महाभियोग लगाइएको बताए।
न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरिएको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक भएरै संविधानमा राखिएको बताए। उनले मागमा पुनः विचार गर्न आग्रह पनि गरे।
संवैधानिक परिषदको सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश रहने र परिषद निर्णयमाथि संवैधानिक इजलासमा मुद्धा पर्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने विरोधाभास अन्त्य हुनुपर्ने बारको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा छलफल गर्न सकिने बताए।
'संवैधानिक इजलासमा जे पायो त्यही होइन, संविधानसँग बाझिएका मुद्धा मात्रै पुग्नुपर्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए।
भेटमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्व सांसद रामनारायण विडारी लगायत उपस्थित थिए।
