प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मितव्ययी हुन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलब दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित नहुने बताएका हुन्।
‘राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलव दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन। मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन। हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनुछ। दिनभरि काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब नगर्नू,’ उनले भने।
नयाँ काम भन्दा पनि हाल थालिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। काम सम्पन्न गर्नेतर्फ मुख्य ध्यान हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
‘हामीले इन्धन आयातका लागि खर्चने अर्बाै रकम बचाउने योजनामा जानुपर्छ। जलविद्युतको विकास र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। इजरायल र मलेसियाले समुद्रको पानी प्रशोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेको छ। हामीले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्राण्डिङ नगर्ने, यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने।
कुनै पनि कुरामा ढिलासुस्ती नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
त्यसका लागि समन्वय बढाउनुपर्ने बताए। ‘सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने काम बिनाझञ्झट गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउन पनि उनले निर्देशन दिए,। कामको परिणाम देखिने गरी गर्न पनि भने।
‘हामीले देश र जनताका लागि समर्पित भएर काम गर्ने हो। जिम्मेवारी अर्काेलाई नपन्छाउने हिसाबले काम गर्नू। कार्यसम्पादन र अधिकार प्रत्यायोजन ठिक समयमा गरेर पूर्णरूपमा काम गर्ने पद्धतिमा जानू। आदेशका भरमा भन्दा कानुनबमोजिम आफैंले जिम्मा लिएर गर्नू,’ ओलीको निर्देशन छ।
दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउनुपर्ने दायित्वमा सरकार रहेको र गरिबीको अन्त्य नै मुख्य निशाना हुनुपर्ने उनले बताए।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका जटिलताहरू छन्। आफ्नै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने जस्ता स्थितिहरू छन्। यस्ता अन्योल र प्राविधिक पक्षहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भन्ने कुरा आएको बताउँदै वास्तविकता के छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको भन्दै सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘जनतालाई डेलिभरी दिने विकासले हो। त्यसैले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ। सेवाग्राहीले निवेदन दिए बित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ। फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन। बीमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन। उनीहरूले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्छन्। यसरी कृषिको आधुनिकरणमा पुग्न सकिँदैन। निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका हुनु हुँदैन। कोसँग के हिसाब नमिलेर वा के भएर हो बनिसकेको कामको रकम निकासा रोकिनु हुँदैन,’ उनले भने।
आर्थिक अनुशासनलाई पालना गर्न पनि ओलीले निर्देशन दिए। रूजु हुने गरी काम गर्न र अनुदानका रकमको व्यवस्थित वितरण गर्न निर्देशन दिए।
‘व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ तर व्यक्तिगतरूपमा दिइने कृषि अनुदान आदिका रकमको दुरूपयोग भएको छ, अनुगमन गरौं,’ उनले भने।
