सरकारले सोमबार ५ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएर १८ देशमा नयाँ राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो।
राजदूत सिफारिस गर्दा सरकारले समावेशी सिद्धान्तअनुसार नगरेकोमा सत्तारूढ दलका सांसदले नै प्रश्न उठाएका छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोलेका कांग्रेस सांसद जीवन परियारले राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार नगरिएको बताए।
कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका परियारले भने, ‘हिजो मात्रै नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको छ, उक्त निर्णयमा संविधानको धारा २८२ र २८३ आकर्षिक हुन्छ कि हुँदैन सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु।’
संविधानको धारा २८२ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधिबारे व्यवस्था छ। उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ।
साथै धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषदले १८ देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको चर्चा छ। १८ वटै देशमा सिफारिस भएका राजदूतहरूको नाम भने सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
सञ्चारमाध्यमहरूमा राजदूतका लागि नाम सार्वजनिक भएका १४ जनामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने छैन।
संघीय मन्त्रिपरिषदमा पनि दलित समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री छैनन्।
