संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठक बस्नुअघि सोमबार दिउँसो प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको पत्रमार्फत् संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई जानकारी गराएका थिए।
पढ्नुहोस् सेतोपाटी सम्पादकीय: कृष्णमान प्रधानले यौन शोषण गरेको अदालती प्रमाण हुँदाहुँदै सांसदहरू किन अलमलमा?
प्रधानले नै नाम फिर्ता लिएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले आयोगको आयुक्तमा उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका प्रधानका विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा यौन हिंसा र दुर्वव्यवहारको उजुरी परेको थियो।
उजुरीकर्ताले समितिमा आएर प्रधानले आइएनजिओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा आफूसँग पटक-पटक शारीरिक सम्बन्ध राखेको र आफूले दिएको जाहेरी प्रहरीले नलिएको बताएकी थिइन्।
ती उजुरीकर्ताले यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि एक करोड २५ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र गरेकी थिइन्।
यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा मिलापत्र गरेका प्रधानलाई उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक हुने निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिका सांसदहरू हच्किएका थिए।
सांसदहरु उनको नाम अनुमोदन नगर्ने अडानमा थिए।
यस्तो छ निर्णय:
