सर्वोच्च अदालतले गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको १२ वर्षपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जोशीले ६९ लाख १५ हजार रूपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थुपारेको भन्दै त्यति नै जरवाना तिराउने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार उक्त इजलासले जोशीलाई ९ महिना कैद सजाय पनि सुनाएको छ। जेठ १ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको यो मुद्दामा आइतबार निर्णय सुनाएको हो। जोशीको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र बासुदेव पन्तलाई इजलासले सफाई दिएको छ।
२०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारी/सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले स्रोत नखुलेको २ करोढ १६ लाख बराबरको सम्पत्ति थुपारेको ठहर गरेको थियो।
भ्रष्टाचार गरेजति नै जरिवाना र डेढ वर्ष कैद सजाय पनि विशेष अदालतले सुनाएको थियो। अख्तियारले दाबी गरेभन्दा झन्डै दुई करोड कम भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर थियो।
विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले जोशीलगायतको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले २०६० सालमा जोशीको सम्पत्तिबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढायो।
अनुसन्धानबाट उनले कानुनविपरित अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो। उनले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो। तर विशेष अदालतले भने हदम्यादको कारणले सुरूमा जोशीलाई सफाइ दियो। अख्तियार विशेषविरूद्ध सर्वोच्च गयो।
सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै तथ्यभित्र प्रवेश गरेर फेरि सुनुवाइ गर्न जोशीको मुद्दा विशेषमै फर्काइदियो।
विषेशका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायधीश गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।
जोशीले परिवारको नाममा जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न विशेषको फैसलामा भनिएको थियो। त्यसपछि जोशीले २०६९ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।
