नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको संघीय सरकारलाई ११ वटा सुझाव दिएका छन्।
गत असार १७ गतेको ७ बुँदे सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमाले मिलेर संघीय सरकार बनाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका शर्माले ओली नेतृत्वको सरकारलाई ११ सुझाव दिएका हुन्।
यस्ता छन् शर्माका सुझाव:
१. हवाई वा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के-कस्तो प्रशासनिक र व्यवहारिक निर्देशिका बनाउन र बन्दोबस्त मिलाउन जरूरी छ, त्यसका लागि के-कस्तो कानुनी सुधार जरूरी छ? ढिलाइ नगरिकन सरकारले यसबारे आवश्यक विधेयक संसदमा पेस गरोस्।
२. सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र बेथितिको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले तदारुकता राखोस्। नागरिकले राहतको सास फेर्नेछन् l
३. बुटवल-नारायणघाट सडक होस् या काठमाडौ-निजगढको फास्ट ट्र्याक या बिर्तामोड- भद्रपुरको बाटो, वा भेरी-बबइ र सिक्टा जस्ता परियोजनाl या राष्ट्रिय गौरवका अन्य परियोजनाl असारे विकास रोक्नै पर्यो, अनि यस्ता परियोजनामा कामको गति बढाउनु पर्यो। पुँजीगत बजेट खर्चको व्यवस्थित प्रबन्धका लागि सरकारले घोषणा गरे बमोजिमको कानुन संसदमा ल्याउनु पर्यो।
४. स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा जे-जस्ता अप्ठ्यारा देखिएका छन्, तिनलाई अन्त्य गरेर सबै नेपालीलाई बिमाको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले नीति र गति अघि बढाओस्।
५. पोखरा र भैरहवाको एयरपोर्टबारे सरकारले अविलम्ब धारणा निर्माण गर्नुपर्यो। हामी ऋणमुक्त हुने कसरी/ नाफामा लग्ने कसरी?
६. बूढीगण्डकी जस्तो गेम चेन्जर प्रोजेक्टमा लगानी मोडलको टुंगो सरकारले अझै गर्न सकेको छैन। अविलम्ब गरोस्, शिलान्यास गरोस् अनि निश्चित गतिमा कामको थालनी पनि गरोस्l
७.अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा हाम्रा खेलाडीहरु राम्रोसँग चम्किइरहेका छन्। तर राम्रो रंगशाला निर्माण नभएको गुनासो लामै समयदेखि छl सरकारले आवश्यक बजेट रकमान्तर गरेर, विशेष राष्ट्रिय प्राथमिकता किटान गरेर यसलाई सम्बोधन गरोस्।
८. कोभिड पश्चात् अरुसबै नाका सुचारू भैसकेता पनि नेपालको एकमात्र त्रिदेशिय नाका काँकडभिट्टा अझै सुचारू भएको छैन l त्यसले पूर्वी नाकाको ब्यापार, पर्यटन, राजश्व सबैलाई गम्भीर असर गरेको छ l सरकारले अविलम्ब भारतीय पक्षसँग संवाद गरेर काँकडभिट्टा नाका सुचारू गराओस् l
९. अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न आयोगले काम अघि बढाइरहेको थियो, सरकार फेरबदल पछि त्यो अस्थिरताको चपेटामा पर्यो l अदालतले यसबारेमा गरेको आदेशबमोजिम सरकारले आयोगलाई कार्य गर्ने वातावरण अविलम्ब निर्माण गरोस्l
१०. संघीयतालाई बलियो र जनमुखी बनाउन अझै कतिपय अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयकहरु टुंग्याउन बाँकी छन् l ती लगायत शिक्षक र कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले ध्यान पुर्याओस् l
११. सहकारी ठगिबाट प्रताडित लाखौं नेपाली नयाँ सरकारको गतिविधि नियाली रहेका छन्l छानबिन समितिले गर्ने अध्ययनका अलावा संघीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिकामा खरो उत्रिएर- पीडितलाई बचत र न्याय सरकारले दुवै दिलाओस्l
यो पनि:
गिरीबन्धु टी-इस्टेट र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिन गर्न महामन्त्री शर्माको माग
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा एउटा मात्रै फाइल खोलियो: विश्वप्रकाश शर्मा
