राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायका उच्च पदमा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको छ।
विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका तथा सामाजिक र नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस र नियुक्त गर्ने क्रममा रहेको जानकारीमा आएको र त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू सामाजिक रूपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रूपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताबारे सरकारलाई स्मरणसमेत गराएको छ।
'सामाजिक र कानूनी रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ,' आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निर्मला कुर्मीको हत्या आरोपी बादशाह कुर्मी बुधबार लुम्बिनीमा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कुर्मीले विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन्।
त्यस्तै, निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानमाथि पनि जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। यस बारेमा बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत प्रश्न उठेको छ।
त्यसकारण लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्मविपरीत हुने गरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/नगराउन सरकार लगायत सम्बन्धित निकायलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो।
