प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने गरी बनेको भूमिसम्बन्धी ऐन गलत भएर खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा आइतबार विश्वासको मत माग्ने क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कानुन अझै पनि जीवित रहेको भन्दै त्यसलाई फेरि संसोधन गर्न सकिने बताए।
‘कानुनमा रिफर्म के गर्नुपर्छ हामी गरौं, त्यो ऐन जीवित छ, गलत छ भने खारेज गरौं। नियमावली जिवित छ खारेज गरौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मेरो नीजि सम्पति होइन, म प्रधानमन्त्री बन्दा कानुन बन्यो कार्यान्वयन भएको छैन। यो होहल्ला केका लागि?’
उनले कानुन नबनाइ विभिन्न ठाउँमा जमिन सट्टापट्टा हुँदै आएकाले कानुन बनाएर नै व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए।
‘विभिन्न ठाउँमा कानुन नबनाइ जमिन सट्टापट्टा भए। त्यसपछि कानुन बनाउने कुरा आए। संसदले कानुन बनायो त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छैन,’ उनले भने, ‘मैले त्यतिबेला त्यो कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर नै बनाएको हो।’ उनले अदालतले कानुन निर्माणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको नभनेको जिकीर गर्दै अफबाह नफैलाउन आग्रह गरे।
‘कसैलाई अफवाह फैलाउनुछ भने बेग्लै कुरा हो, गिरीबन्धुको मुद्दा अदालतमा गएन र फैसला भएन र?’ प्रधानमन्त्रीले भने, ’बेचबिखन त भएको छैन। शर्त राखिएको थियो त्यो अदालतले रोकिदियो।’
-ink-1721563666.jpeg)
