२०५४ साल, साउन।
म त्यसै वर्ष वैशाखबाट जनरल सर्जरीमा एमएस गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगन्ज क्याम्पस भर्ना भई टिचिङ अस्पतालको सर्जरी विभागमा आवासीय चिकित्सकका रूपमा कार्यरत थिएँ। तीन महिनादेखि निर्वाह भत्ता नपाएको र नदिने भन्ने उर्दीले पढाइ छाडौं वा न्यायका लागि लडौं भन्ने दोधार थियो।
आखिरमा आन्दोलन गर्ने भइयो। पहिलोपटक रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन खोलियो। अनि टिचिङ अस्पतालका निर्देशक लगायत फ्याकल्टी र हामी एसोसिएसनको तदर्थ समितिका सदस्यबीच छलफल भयो।
'तिमीहरू विद्यार्थी हौ। पढ्ने विद्यार्थीलाई टिचिङ अस्पतालले किन तलब दिने?' सदाझैं अलिक दम्भी स्वरमा हामी आवासीय चिकित्सकहरूमाझ प्राडा गोविन्दप्रसाद शर्माले अस्पतालको निर्णय नबदलिने सुनाउनुभयो र भन्नुभयो, 'दिन्नौं।'
'सर, मेरा बाआमासँग २७ वर्ष भइसकेको छोरालाई खर्च पठाएर पढाउने हैसियत छैन। म लगायत यहाँ धेरैको यही समस्या छ। हामीले काम गरेर अस्पतालको २४ घन्टे सेवामा सुधार भएको तपाईंले नै देख्नुभएको छ। मैले आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने बेला घरबाट पैसा मागेर तपाईंको अस्पतालमा निःशुल्क गोरूजस्तो जोतिनुपर्ने हो? मानवता तपाईंमा मर्यो या हामी मान्छे नै हैनौं?' मेरो क्षोभमिश्रित आक्रोश बोलेको थियो।
लामो छलफल भयो। हाम्रा कुरा सुनिएनन्। कालोपट्टी र पेन डाउनले काम नगरेपछि सबै आवासीय चिकित्सकले 'हामी त विद्यार्थी न हौं, किन डाक्टरको काम गर्ने' भनेर काम बन्द गरिदियौं।
बिनाआवासीय चिकित्सक टिचिङ अस्पतालले एकदिन पनि २४ घन्टे सेवा दिन सकेन।
धेरैजसो विभागका वरिष्ठ चिकित्सकहरू हाम्रो अपरिहार्यतामा विश्वास गर्नु हुन्थ्यो। सुनेअनुसार उहाँहरूले फ्याकल्टी मिटिङमा हाम्रा जायज मागमा समर्थन जनाउनुभयो र हामीलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन पदाधिकारीहरूसँग 'लबिइङ' पनि गर्नुभयो।
अन्त्यमा, हामी आवासीय चिकित्सकले मेडिकल अफिसरहरूलाई विस्थापित गरेकाले मेडिकल अफिसरले खाइपाइ आएको तलब बराबर रकम आवासीय चिकित्सकहरूलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भयो। साथै, कम मेडिकल अफिसरको दरबन्दी भएका विभागमा धेरै आवासीय चिकित्सक छन् भने सबै मेडिकल अफिसरको तलब बराबर रकमलाई उक्त विभागमा अध्ययनरत (कार्यरत) आवासीय चिकित्सकहरूबीच दामासाहीले बाँड्ने निर्णय भयो।
र, यसरी म सर्जन बन्न सकेँ।
यही कारणले मेरो विभागका प्राध्यापक डा. शर्माले मलाई सधैं 'ओई नेता' भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँसँग मेरो सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर हुन सकेन।
केही महिनादेखि निजी मेडिकल कलेजको अर्घेलो र आवासीय चिकित्सकहरूको जायज मागले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई फेरि त्यसैगरी ज्वरो उठाएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग एउटा काम गर्छ, स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीहरू अर्को निष्कर्षमा पुग्छन्, अनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अर्कै हुन्छ। निजी मेडिकल कलेजहरू आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था (विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरू) ले उपलब्ध गराए बराबर निर्वाह भत्ता दिन तयार छैनन्। आवासीय चिकित्सकहरू भने त्यस बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध नगराइएको खण्डमा संघर्ष बढाउँदै भविष्यमा काम नगर्ने (हडताल नै त नभनौं होला) सम्मको मनसायमा छन् भन्ने सुनिँदैछ।
एमबिबिएस पास गरेर प्रमाणपत्र धारण गरेका डाक्टरहरू फेरि विषयगत विशेषज्ञताका लागि मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर र अझ पिएचडीसरहको डिएम/एमसिएचमा अध्ययन गर्छन्। त्यस अवधिमा प्राय: बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर अध्ययन गरिरहेका ती डाक्टरलाई आवासीय चिकित्सक भनिन्छ। र, नेपालमा उपत्यकाबाहिरको त कुरै छाडौं, बिरामीहरू नै जान छाडेका कुनै बखतका टिचिङ अस्पताल वा वीर अस्पतालको सेवाप्रवाह र गुणस्तरको कायापलट नै यिनै आवासीय चिकित्सकका कारण भएको हो भन्नु 'ध्रुवसत्य' कुरा हो।
तिनै दक्ष आवासीय चिकित्सकको अभावमा त्रिवि टिचिङ अस्पतालभित्रको मनमोहन कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सेन्टरले कार्यालय समयबाहेक हृदयघात भएमा गर्नुपर्ने प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी सेवा दिन नसकेर ती बिरामीलाई गंगालाल हृदयकेन्द्र 'रिफर' गर्नुपरेको छ।
२०८१ असोज १३ गते नेपाल सरकार र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिअनुसार निजी र सरकारी अध्ययन संस्थाहरूमा आवासीय चिकित्सकलाई एकैनास निर्वाह भत्ता (सरकारी आठौं तहको तलब ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ) व्यवस्था गर्ने भनियो। तर दुई दिनअघि समाचारमा आयो, अब त्यस्तो हुने छैन। मिल्न मिल्न लागेको कुरा भाँडियो रे!
(अँ, मेडिसिन पढ्नकै लागि नेपालबाट बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ विदेशिन्छ वा नेपालमा सिटिभिटीले आफ्नो अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजलाई सिट नदिनाले हाम्रो सिमानाका भारतीय गाउँ-सहरमा गोठमा छ्याप्छ्याप्ती नर्सिङ कलेज खुलेका छन् भन्ने भाष्यमा तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो लेख अब यसभन्दा अगाडि नपढ्न अनुरोध!)
एउटा समाचारमा दिइएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न विदेश जाने क्रम बढेको छ। सन् २०२३ मा मात्र १ लाख १२ हजार विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका छन्। यो अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ को तुलनामा १०.१५ प्रतिशत बढी हो।
अर्को पत्रिकामा छापिएको समाचारअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक अध्ययनका नाममा १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बाहिरिएको थियो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार सन् २०१७ मा एमबिबिएस अध्ययन गर्न १ हजार ६३१ र बिडिएसमा ५५५ जना भर्ना भएका थिए भने ४९५ जना विद्यार्थी एमबिबिएस अध्ययन गर्न विदेशिएका थिए। यसैगरी सन् २०१६ मा नेपालमा एमबिबिएसका लागि २ हजार ५६, बिडिएसका लागि ४७० जना भर्ना भएका थिए भने त्यो वर्ष ४७८ विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेशिएका थिए।
यसरी एक लाखभन्दा धेरै विदेशिएकामा जाबो पाँच सय विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेशिँदा सबै पैसा तिनले नै लगेको ठानेर नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएजसरी दोष नदिऊँ पनि!
आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता आवश्यक हो कि होइन? हो भने कति?
एउटा व्यक्ति एमबिबिएस पास गरेर दक्ष चिकित्सकका रूपमा काम गर्न सक्ने भएपछि ऊ विषयगत विशेषज्ञताका लागि स्नातकोत्तर र केही सूक्ष्म विषयहरूमा थप पिएचडीसरहको डिएम/एमसिएच अध्ययन गर्न जान्छ र विषयविज्ञ चिकित्सक हुन्छ।
यसरी स्नातकोत्तर वा त्योभन्दा माथि 'क्लिनिकल' विषय अध्ययन गर्दा यस्ता विद्यार्थी चिकित्सकले 'कक्षाकोठा' को पढाइमा दिनेभन्दा सयौं गुणा धेरै समय अस्पतालको सम्बन्धित विभागमार्फत् बिरामीको उपचारमा दिन्छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने उपत्यकाका टिचिङ वा वीर वा पाटन अस्पतालकै २४ घन्टाको आकस्मिक सेवा यिनै आवासीय चिकित्सकहरूका भरमा धानिएको हुन्छ। ती साताको दुईपटक ३२ घन्टा लगातार अस्पतालभित्रै काम गरिरहेका हुन्छन् भने बाँकी दिन पनि कम्तिमा ८ घन्टा अस्पतालमै व्यस्त हुन्छन्। अझ केही निजी मेडिकल कलेजले त तिनलाई साताकै तीनपटक पनि ड्युटीमा लदाउँछन् भन्ने सुनिन्छ।
शुक्रबार ड्युटी परे शनिबार पनि राउन्ड लिएर मात्र घर जान पाइने, महिनाको कम्तिमा एउटा शनिबार त ड्युटी नै पर्ने, वर्षभरि २० दिन पनि छुट्टी नपाइने, थेसिसदेखि प्रोस्युडर गर्न नदेलान् भनेर फ्याकल्टीले 'जा, मेरो छोराको स्कुल फी तिरेर आइज' भने पनि 'हस् सर' भनेर कहिल्यै 'नो' भन्न नसक्ने बँधुवा मजदुरको नाम हो, यो आवासीय चिकित्सक भन्ने तथाकथित पढाइ।
अनि पैसो?
विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले यस्ता आवासीय चिकित्सकलाई प्राइभेट प्राक्टिस गर्न निषेध गरेको छ। निषेध नगरेको भए पनि काम गर्ने चाहिँ कुन समयमा हो र?
म रातभर इमर्जेन्सी अपरेसनहरू गरेर फेरि भोलिपल्ट रूटिन अपरेसनमा प्राडा महेश खकुरेललाई सहयोग गर्थेँ। त्यति बेला आँखा झकाएको वा कुनै केसमा 'स्क्रब' गर्नु नपर्दा भित्तामा अडेसिएर भुइँमै निदाएको झल्झली सम्झिन्छु। यसरी काममा लदाएपछि पनि यी आवासीय चिकित्सक नामक 'गोरू'हरूलाई निर्वाह भत्ता दिन निजी त के कुनै बेला सरकारी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले समेत नकारेको नजिर छ।
जरखरिद गुलामको कौन तनख्वा देता है बे!
जब कुनै सरकारका कुनै तालुकदार पदाधिकारी वा सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एकपटक 'लोकरिझ्याइँ'वाला निर्णय गर्दिन्छन्, त्यसबाट पछि हट्न आगामी पदाधिकारीलाई गाह्रो हुन्छ नै।
आवासीय चिकित्सकलाई तिनले प्रतिस्थापन गर्ने मेडिकल अफिसरको तलब कुन कलेजमा कति छ वा सबै कलेजमा एकनास हुनुपर्छ भनेर नियम नबनाई एक्कासि सबैतिर बराबर निर्वाह भत्ता भनेर 'ब्ल्याङ्केट' निर्णय किन र कसले गर्यो, मलाई थाहा भएन। मेरो विचारमा त हरेक कलेजमा आवासीय चिकित्सकले प्रतिस्थापन गर्ने मेडिकल अफिसर बराबरको निर्वाह भत्ता सही हुनेछ। त्यो कतै अलिक धेरै हुनेछ त कतै अलिक कम। नत्र सबैतिर एउटै निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ र त्योभन्दा बढी कसैले पनि दिन नपाउने गराउन पनि सकिन्छ।
निजी मेडिकल कलेजमा चाहिँ कति दिने त निर्वाह भत्ता?
मैले यो प्रकरणकै बीचमा यो लेख लेख्दै गर्दा डा. गोविन्द केसीको विज्ञप्तिमा 'आवासीय डाक्टरमाथिको शोषणले सीमा नाघ्यो, अटेरी कलेजमा पिजी सदाका लागि बन्द गरौं' भन्ने आह्वान पढेँ।
डा. अर्जुन कार्कीको 'आवासीय चिकित्सकहरूको यो माग नितान्त जायज छ। सरोकारवालाहरूले यो माग पूरा गर्नैपर्छ। निजी मेडिकल कलेजका मालिकहरूलाई यो कुरा मन नपर्ला, तर संसारका कुनै पनि सभ्य मुलुकमा आवासीय चिकित्सकबाट शिक्षण शुल्क लिइन्न र समुचित निर्वाह भत्ता प्रदान गरिन्छ' भन्ने ट्विट पनि देखेँ। उपाय नदेखाई गरिने यस्ता कुरालाई अब त विचार नै मानिराख्ने र?
नेपालमा सरकारी विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्दा शुल्क तिर्नुपर्दैन, एमडी/एमएस गर्दा आठौं तह र डिएम/एमसिएच गर्दा नवौं तहको तलबभत्ता बराबर निर्वाह भत्ता पनि पाइन्छ, तर अध्ययन समाप्त गरेपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा दुई वर्ष अनिवार्य छात्रवृत्ति-करारमा काम गर्नैपर्छ।
मानौं, २०८१ असोज १३ गते नेपाल सरकार र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिअनुसार निजी र सरकारी अध्ययन संस्थाहरूमा आवासीय चिकित्सकलाई एकैनास निर्वाह भत्ता व्यवस्था गरियो रे। सबैले कम्तिमा ४८ हजार प्रतिमहिना पाउने भए रे। डा. केसी र डा. कार्कीका विचारको सम्बोधन पनि भयो रे। उसो भए सरकारी संस्थामा किन पढ्ने त?
जम्मा २३ लाख तिरेपछि पास गरेको भोलिपल्टदेखि स्वतन्त्र रूपले सरकारी वा निजी अस्पतालमा, देश वा विदेशमा काम गर्न पाइने निजी मेडिकल कलेजमा पढ्न छाडेर किन कोही दुई वर्षको थप बँधुवा मजदुर बन्ने?
निजी मेडिकल कलेजमा पनि उत्ति नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध हुने हो भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका मिर्गौला रोग वा मुटु शल्यचिकित्सा वा प्लास्टिक सर्जरीजस्ता विषयका मात्र नभई कार्डियोलोजी वा एनेस्थेसियोलोजीकै सिटहरू पनि विद्यार्थी अभावमा खाली जाने सम्भावना नकार्न सकिन्न। मलाई विश्वास छ, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायत सम्बद्ध सबैले यसमा पनि विचार गर्ने नै छन्। क्रान्तिकारी बन्न सजिलो छ, सबैलाई मिल्ने उपाय देखाउन पो गाह्रो त!
हालै एउटा पत्रिकामा छापिएको लेखअनुसार भारतमा पनि पिजिएमइआर, २०२३ मा सरकारी र निजी संस्थामा निर्वाह भत्तामा एकरूपता हुनुपर्छ भनिएको छ रे। मैले त्यसमा हेर्दा सरकारीमा मात्र एकरूपता गर्ने एवं कार्य समयमा 'रिजनेबल वर्किङ आवर' र 'रिजनेबल टाइम फर रेस्ट इन अ डे' बारे गोलमटोल कुरा गरेको भेटेँ। खोज्न नजानेकाले यसो भएको होला, फुर्सदमा थप खोज्ने नै छु। हुन त उदाहरण उल्लेख गर्ने काम 'चेरी पिकिङ' नै हो।
अर्को कसैले उदाहरण दिए, बंगलादेशमा सरकारी जागिरबाट पढ्न आउनेले मात्र राम्रो निर्वाह भत्ता पाउँछ भने 'फ्रि' सिटमा पढ्ने बंगाली आवासीय चिकित्सकले एमबिबिएस चिकित्सक (मेडिकल अफिसर) भन्दा तीन गुणा कम निर्वाह भत्ता पाउँछ। त्यस्तै, पाकिस्तानमा पञ्जाब राज्यले आफ्ना मेडिकल कलेजमा एउटा निर्वाह भत्ता दिन्छ भने त्यो रकम सिन्ध राज्यमा फरक छ। एकरूपता नभएका यस्ता उदाहरण हाम्रै वरपर थुप्रै छन्। निर्वाह भत्ता कम दिने देशहरू पनि हाम्रै वरपर छन्। अनि एकरूपता भएका देश त वर न पर, कतै नहुन पनि सक्लान्।
नेपालमा पनि कलेज अफ सर्जन एन्ड फिजिसियन अफ पाकिस्तान एवं बेलायती रोयल कलेजहरूबाट सञ्चालन हुने पोस्ट-ग्रायजुएट कोर्समा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई आफ्ना अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसरको तलबभत्ता सरह नै निर्वाह भत्ता दिने गरिएको छ। अब त्यो हरेक अस्पतालका मेडिकल अफिसरको तलबभत्ता चाहिँ कति छ भन्ने कुरो त के भनिराख्नु र!
केही चिकित्सकको भनाइ देखियो, टिचिङ अस्पतालले आफ्ना मेडिकल अफिसर बराबर ७० हजार रूपैयाँ निर्वाह भत्ता दिओस् अनि निजी मेडिकल कलेजले सरकारी आठौं तहका चिकित्सक बराबर करिब ४८ हजार रूपैयाँ। यसरी हरेक अस्पताल र कलेजका मेडिकल अफिसरको तलबभत्ता फरक हुने हुनाले चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल अफिसरको न्यूनतम तलबभत्ता तोकिदिनुपर्छ। यो हाल भएजस्तै स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको सुरूको तलबमान हुनसक्छ। निजी होस् वा सरकारी, सबैले आवासीय चिकित्सकलाई उक्त निर्वाह भत्ताभन्दा कम दिन नपाउने हुनुपर्छ।
म कसैले मेडिकल कलेज 'धर्म' गर्न खोल्छ भनेर मान्दिनँ। त्यो उसले विशुद्ध नाफा कमाउन गरेको एउटा व्यापार-व्यवसायको प्रकार मात्र हो भन्नेमा विश्वस्त छु। अब प्रश्न आउँछ, आवासीय चिकित्सकबाट वर्षको पौने ८ लाख शुल्क लिएर तिनलाई नै वार्षिक ६ लाख निर्वाह भत्ता उसले किन दिन्छ?
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार तिनलाई पढाउन आवश्यक पर्ने सह-प्राध्यापक र प्राध्यापकको तलबभत्ता, अध्यापन गराउने कक्षाकोठादेखि अध्यापन सामग्रीको खर्च सबै जोड्दा त मेडिकल कलेजका साहु-महाजनले पिजी पढाएर कसरी नाफा कमाउने त?
उपाय नै नभएको हो त?
भनिन्छ, भारतदेखि अमेरिकासम्म आवासीय चिकित्सकलाई न्यायोचित निर्वाह भत्ता दिइन्छ अनि अध्ययन शुल्क पनि लाग्दैन। हो, भारतीय सरकारी (निजी होइन है) र अमेरिकाभर अध्ययन गरेको शुल्क तिर्नुपर्दैन। निर्वाह भत्ता पनि राम्रै पाइन्छ। किन त?
भारत त हामीजस्तै 'समाजवादी' धङधङीबाट ननिस्किएकाले अमेरिका वा युरोपकै कुरा गरौं। युरोप वा अमेरिकाका मेडिकल कलेजले त्यति मात्र आवासीय चिकित्सक लिन्छन्, जति तिनलाई आफ्नो अस्पताल चलाउन आवश्यक हुन्छन्।
बुझिएन? अलिक प्रस्ट पारौं है।
मानौं, एउटा मेडिकल कलेज छ र त्यसमा ९० शैय्याको सर्जरी विभाग छ। उक्त विभागलाई २४ घन्टा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न १२ जना रेजिडेन्ट आवश्यक पर्छ भने उसले वार्षिक ४ जना आवासीय चिकित्सक माग गर्छ र तिनलाई उचित निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँछ। तर नेपालमा वर्षको कति शैय्याको कुन विभागमा कति जना आवासीय चिकित्सक पढाउन पाइने भनेर निर्धारण चाहिँ कसरी गरिन्छ त?
देशको 'सिस्टम' उदेकलाग्दो छ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षाको नियामक संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिल र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको 'एनएमसी रेगुलेसन फर पोस्ट-ग्रायजुएट एजुकेसन' अनुसार एउटा विभागको एउटा युनिटले एक जना सह र दुई जना उप-प्राध्यापक भए वार्षिक एक जना आवासीय चिकित्सक भर्ना गर्न सक्ने छन्। त्यस्तै, एक प्राध्यापक र दुई उप-प्राध्यापक भए वार्षिक दुई जना आवासीय चिकित्सक भर्ना गर्न सक्ने छन्।
यसैगरी ती विभागमा बेड अकुपेन्सी दर ६०५ भन्दा कम हुनुहुन्न भनेर मापदण्डमा उल्लेख छ। अनि अगाडि भनिन्छ, आवासीय चिकित्सकको वार्षिक भर्ना संख्या शैक्षिक गतिविधि, भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी संख्या र अन्य पठनपाठन सामग्रीको अवस्था हेरेर निर्धारण गरिने छ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई पैसा खर्च नगरी इन्टरनेटमा निःशुल्क उपलब्ध हुने भारत वा श्रीलंकाका तहगत अस्पतालको 'मिनिमल सर्भिस स्ट्यान्डर्ड' कपी गरेर भारत वा श्रीलंकालाई 'सेलेक्ट एन्ड रिप्लेस' गरी नेपाल लेखे हुनेमा हालसालै करोडौं खर्च गरेर आधारभूत अस्पतालदेखि विशेषज्ञ तहको सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको न्यूनतम मापदण्ड बनाएको छ। हुन चाहिँ हाम्रो मौलिक भने पनि सुरूका मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखका 'सारगर्वित भनाइ' बाहेक भारत वा श्रीलंकाले बनाएका मापदण्डभन्दा खासै फरक चाहिँ त्यसमा केही भेटेको छैन मैले। (र, गर्व गरिहालौं, सुनेअनुसार त्यो मापदण्डमा पासमार्क चाहिँ गंगालालबाहेक कुनै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले पाएनछ।)
खैर, त्यो एमएसएस नेपाल विशेषज्ञ तहको सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको न्यूनतम मापदण्डमा जम्मा एक ठाउँ आइसियुबारे लेख्दा हरेक पाँच आइसियु शैय्या बराबर एक जना मेडिकल अफिसर हुनुपर्छ भनेर लेखेको भेटियो। यसबाहेक यो विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पतालको न्यूनतम मापदण्डले सिठ्ठी चाहिँ चाहिने भन्दो रहेछ र आवधिक निरीक्षण फारम भर्दा अस्पतालमा सिठ्ठी भए एक नम्बर पाइने रहेछ अनि ओपिडीको कुर्सी कस्तो हुनुपर्छ वा कम्तिमा एउटा भ्याकुम क्लिनर नभए एक नम्बर कट्टा हुनेछ भनेर पनि लेखेको रहेछ। तर कुन विभागको कति शैय्या हुँदा कम्तिमा कति जना मेडिकल अफिसर चाहिन्छ भनेर लेखेको मैले चाहिँ भेटिनँ। (खोज्न नजानेकाले होला, भोलि-पर्सितिर फेरि खोज्ने नै छु।)
बरू केही भारतीय मेडिकल कलेजहरूले विभागअनुसार मेडिकल अफिसर/जुनियर रेजिडेन्ट/सिनियर रेजिडेन्टहरूको न्यूनतम संख्या तोकेको पाइयो। जसअनुसार १० शैय्यासम्मका विभागमा तीन जना एवं २४ घन्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आकस्मिक, मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति तथा स्त्री रोग, बालरोग लगायत विभागमा हरेक ३० शैय्यामा ६ जनाका दरले मेडिकल अफिसर/जुनियर रेजिडेन्ट/सिनियर रेजिडेन्टहरू हुनुपर्छ।
यदि अब आवासीय चिकित्सकको संख्या त्यो अस्पतालका तत् तत् विभाग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने मेडिकल अफिसरको संख्याअनुसार निर्धारण गरियो भने यो सम्पूर्ण समस्याको हल निस्किने देखिन्छ। विद्यार्थीले विशुद्ध पठनपाठनका लागि २३ लाखभन्दा कम तिर्नुपर्नेछ भने अस्पतालको सम्बन्धित विभागमा आवश्यक मेडिकल अफिसरलाई प्रतिस्थापन गर्ने हुनाले तिनले ती मेडिकल अफिसरले पाउने तलबभत्ता बराबर निर्वाह भत्ता पनि सजिलै पाउने थिए।
यसरी किन नजाने? चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसरी सिट निर्धारण किन नगर्ने?
यसो गरे निजी मेडिकल कलेजले पनि म त्यति 'निर्वाह भत्ता' दिन सक्दिनँ भन्ने आधार नहुने, अनि विभाग चलाउनभन्दा धेरै 'अनावश्यक' आवासीय चिकित्सकलाई 'ठूलो निर्वाह भत्ता' वहन गर्नुपर्ने भारबाट सरकारी शिक्षण संस्थाहरू पनि मुक्त हुने थिए।
अब कुरा गरौं बरालिएको चिकित्सा शिक्षाबारे
म मेडिकल अफिसर, रेजिडेन्ट र रजिस्ट्रार चिकित्सकप्रति सहानुभूति राख्ने तथाकथित 'सिनियर डाक्टर' मै पर्छु। गधाजस्तो काम लदाएका मेरा 'जुनियर' लाई मन्त्रालय वा अस्पताल प्रशासनले ९-५ को हाजिरी लगाएका बेला म विरोध गर्छु। कसैले मेरो आज छिटो जानुछ वा सत्यनारायणको पूजा भएकाले भोलि म ढिलो आउँछु भन्दा हुन्छ भन्छु। अनि प्रशासनलाई हाकाहाकी भन्छु पनि, 'डाक्टर भनेका अस्पतालका मेस्सी वा दिपेन्द्र सिंह ऐरी हुन्। तिनलाई गधा जसरी काम देऊ, तिनलाई कामअनुसार प्रोत्साहन गर र अस्पतालले पनि कमाइ गर! तर १०-५ को 'सरकारी काम, कहिले जाला घाम' वाला निजामती कर्मचारीको जस्तो हाजिरी नलगाऊ! एउटा सर्जनले ५ बज्यो भनेर अपरेसन बीचैमा छाडेर गयो भने तिम्रो अस्पताल कसरी चल्ला? वा डब्ल्युएचओको मापदण्डअनुसार भन्दै ओपिडीमा जम्मा २० जना मात्र बिरामी हेर्दियो भने तिम्रो अस्पताल चल्छ त?'
तर विडम्बना! यो देश यस्तै मानसिकताले चलिरहेको छ।
र, मलाई यो पनि थाहा छ, रेजिडेन्ट होस् कि रजिस्ट्रार डाक्टर, तिनको श्रम शोषण नगरी निजी न सरकारी, कुनै पनि अस्पतालले २४ घन्टा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनै सक्दैनन्। म काम गर्ने अस्पताल लगायत सबै 'चलेका' अस्पतालले चिकित्सकको श्रम शोषण गरेकै छन्। कानुनी कुरो गर्ने नै हो भने हाम्रो श्रम ऐनले दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी काम गरे ओभरटाइम भत्ता दिनुपर्छ भनेको छ। एउटा रेजिडेन्ट वा रजिस्ट्रारले मासिक १३० घन्टा ओभरटाइम गर्नुपर्छ भने कति दिने हो? तिनले लैजाने मासिक तलबभत्ताभन्दा तिनीभन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई कम मासिक तलबभत्ता दिन त न्यायोचित नहोला नि!
भनेपछि तहगत हिसाबमा एउटा रजिस्ट्रारले लैजाने मासिक तलबभत्ताभन्दा धेरै तीभन्दा माथिल्ला पदका चिकित्सकहरूलाई पनि दिन सक्छौं त? कुनै हालतमा सकिन्न।
यो रेजिडेन्ट र रजिस्ट्रारको शोषण देशका अस्पताल चलाउन गरिएको बाध्यात्मक उपाय हो र देश हाम्रा नेताहरूले भनेजस्तै कुनै दिन 'सिंगापुर' बनेछ भने बल्ल यो आर्थिक शोषण सम्बोधन गर्न सकिएला, नत्र अहिले त असम्भव!
डा. गोविन्द केसीको पहिलो अनसनताका बिरामी र चिकित्सकको भिड भएको महाराजगन्ज क्याम्पसलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबिबिएस पढाउन वार्षिक जम्मा ४८ सिटको अनुमति दिएको थियो भने गलैंचा कारखानाको टहरामा खडेबाबाको भरमा शमसानजस्तै सुनसान नेपाल मेडिकल कलेजले २०० सिट पाउँथ्यो। बिरामी नै नजाने नेसनल मेडिकल कलेजले रेडियोलोजीमा एमडी गर्न विद्यार्थीबाट सिधै एक करोडसम्म लिन्थ्यो भनिन्थ्यो। मेडिकल काउन्सिलको चुनावमा महिनादिनसम्म भोजभतेर हुन्थ्यो।
त्यो बेथिति र लुटबाट चिकित्सा शिक्षा यो थितिमा आउन गोविन्द केसीको अनसनको जति योगदान अरू कसैको छैन नै। तिनीप्रति नमन!
तर त्यही आन्दोलनले ल्याएको १०० सिटको व्यवस्थाले आजको महाराजगन्जको टिचिङ अस्पताल वा धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज वा नेपालगन्जको मेडिकल कलेज शैय्या, बिरामीको चाप र फ्याकल्टी भएर पनि थप सिट नपाइरहेको अवस्था पनि छ। यो सिट निर्धारणको 'ब्ल्याङ्केट प्रणाली' मा पुनर्विचार हुनैपर्छ। सक्षम सरकारी वा निजी मेडिकल कलेजले सयभन्दा बढी सिट पाउनुपर्छ र त्यसबाट स्वदेशी वा विदेशी विद्यार्थी पढाउँदा सबैको शुल्क घट्न पनि सक्छ। नभए पनि कलेजको आम्दानी बढ्ने नै छ। सरकारी कलेज हो भने राज्यले उक्त कलेजलाई दिने वार्षिक अनुदान त कम हुनेछ।
यसरी शैय्या संख्या थप हुँदा आवश्यक मेडिकल अफिसरको संख्या पनि स्वत: बढ्नेछ, जसले थप आवासीय चिकित्सकले उचित निर्वाह भत्ता पाएर त्यो कलेजमा पढ्न पाउने छन्।
समाजवादी निःशुल्कता
'समाजवादी' धङघङीबाट निस्किने हो भने संसारमा निःशुल्क भन्ने 'जिनिस' कतै हुन्न। तपाईंलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइएको सेवा वा वस्तुलाई अर्को कसैले 'यत्तिकै' पैसा तिरिरहेको हुन्छ। र, राज्यको पैसा जनतासँग विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको करबाट बन्ने हुनाले त्यो निःशुल्क सेवा वा वस्तुमा अर्को जनताले थप आर्थिक भार वहन गरेकै हुन्छ।
तसर्थ राज्यले यो निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा नै किन वहन गर्ने? सेवाग्राही वा वस्तु खरिदकर्तासँगै किन मूल्य नलिने?
सरकारले सन् २०१५ मा महाराजगन्जको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा ५६ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन मात्रै वार्षिक २२ करोड ४० लाख रूपैयाँ खर्च गरेछ। सन् २०१५ को अर्को अनुसन्धानले भन्छ, त्यसयता २८औं ब्याच (यसपछिका नेपालमै कार्यरत र अध्ययनरत छन्) सम्म आइपुग्दा यस संस्थानबाट राज्यको खर्चमा एमबिबिएस गर्ने चिकित्सक संख्या १५०० नाघेको छ। तर के पनि यथार्थ हो भने सरकारले ठूलो आर्थिक लगानी गरेर पढाएका यीमध्ये ६०० चिकित्सक मात्र अहिले नेपालमा छन्। नेपालमा भन्दा धेरै आइओएमका चिकित्सक अमेरिकामा छन्।
राज्यले यत्रो लगानी गरेर चिकित्सक कुन देशका लागि उत्पादन गरिदिँदैछ त? हरदम सबै निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्ने डा. गोविन्द केसीलाई नै मेरो प्रश्न हो, हामी कसका लागि राजस्व खर्च गरी गरी चिकित्सक बनाउँदैछौं?
सोही पत्रिकाअनुसार आइओएमबाहेक बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निजी मेडिकल कलेजमा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिको कुल संख्या करिब ३०० हाराहारी छ। यी सबै संख्या जोड्दा अहिले एमबिबिएस अध्ययन गर्न एक विद्यार्थी बराबर सरकारले तोकेको ४० लाख रूपैयाँ शुल्कका आधारमा छात्रवृत्तिमा मात्र करिब १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ। यसबाहेक कर्णाली लगायतका नयाँ प्रतिष्ठानहरूका एमबिबिएसबापत अर्को ८० करोड र सबै सरकारीका पिजीका ६०० विद्यार्थीको जनही २३ लाखका दरले थप करिब ४६ करोड खर्च हुन्छ। यसरी हामी केका लागि बर्सेनि साढे दुई-तीन अर्ब खर्च गर्दैछौं त?
राज्यले यसबापत के पाउँछ त? बर्सेनि साढे दुई अर्ब खर्च गरेर छात्रवृत्ति करारमा आठ-नौ सय चिकित्सक? तिनलाई फेरि तलबभत्ता पनि दिनु नै पर्नेछ भने देशमा चलिआएको 'छात्रवृत्ति अवधिको दोब्बर अवधि काम गर्नुपर्ने' नियम लत्याएर डा. केसीको भनाइबमोजिम यो नियम ल्याएर राज्यले तिनलाई दिने तलबभत्ताबाहेक नै एमबिबिएस अध्ययनमा हरेक चिकित्सकमा वार्षिक २० लाख (दुई वर्ष छात्रवृत्ति करारमा काम गराउन उसको अध्ययनमा ४० लाख खर्च गर्छ) किन खर्च गर्दैछ त?
हरेक एमबिबिएस चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति करारमा काम लगाउन राज्यको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मासिक साढे दुई लाख खर्च भइरहेको छ। यति खर्च गर्नुका साटो तलबभत्ता नै एक-डेढ लाख बनाइदिए बजारबाट छात्रवृत्तिमा नपढेका चिकित्सक झन् दुई गुणा धेरै लिन सकिन्थ्यो नि। यसरी निःशुल्क शिक्षा हटे त्यो दुईवर्षे बँधुवा मजदुर बन्न नपरेकामा सायद विद्यार्थीहरू नै खुसी होलान्!
यही हालत हाम्रा स्थानीय तहको लोकरिझ्याइँको छ। साना तथा दुर्गमका केही नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा आजकाल पालिकाको खर्चमा एमबिबिएस पढाउने लहर चलेको छ। ती विद्यार्थीले पढाइ सकिएपछि कति वर्ष उक्त पालिकाका आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ला त? पालिका भन्ला, 'हामीले ६-८ वर्षको बन्ड गरेर पढाएको हो।' तर हकिकतमा बाँच्ने हो भने आजका दिन कुनै पनि एमबिबिएस पास गरेको चिकित्सक पोस्ट-ग्रायजुएसन नगरी थपक्क ६-८ वर्ष बस्दैन। ऊ पालिकाबाट सकभर मिलाएर, मनाएर वा फकाएर पिजी पढ्न जानेछ। नभए बन्डको पैसा आधाउधि तिरेर आफूले छाडेका कारण बन्द भएको अस्पतालको ढोकामा लात्ती हान्दै सहर पस्नेछ या त यताबाट गायब भएर एमडी गर्न फुत्त बंगलादेशमा निस्किने छ। हुन त मालदिभ्समा पनि राम्रै कमाइ हुन्छ क्यारे!
यदि दुई वर्ष मात्र काम लगाउन यो पढाइ हो भने त वर्षको २०-२५ लाख तलब दिए आजको भोलि नै अपि-सैपालको फेदमा समेत चिकित्सक पाइन्छ।
ल कथंकदाचित् उसले पालिकाको अस्पताल छाडेन रे र बन्ड अवधिभित्रै अनुनय-विनय गरेर पिजी गर्यो रे। अब उसले पढेको विशेषज्ञता उक्त पालिका अस्पतालमा काम लाग्छ त? एमडिजिपी बाहेक काम लाग्ने सम्भावना न्यून छ।
उसो भए पालिकाहरूले राजस्वको यो दोहन किन गरिराखेका छन् त?
जवाफ हो — थोरैले थाहा नपाएर अनि धेरैले भावनाको व्यापारमार्फत् आफ्ना आफन्तको पढाइ खर्चको जोहो गर्ने बठ्याइँ गरेर।
(हुन त नेता तथा राज्यका अनावश्यक अवयवहरूले राज्यको खर्बौं रकम बर्सेनि उडाउँदा केही नहुने, हामी चिकित्सक बन्दा खर्च भयो भनेर रूने भनेर पनि भन्न सकिन्छ। उसो हो भने यसभन्दा अगाडि तपाईं पनि यो लेख नपढ्नुस्! यहाँका महान विचारसँग मिल्ने कुराहरू यसअगाडि छैनन्।)
जब हामी यो 'निःशुल्क' नामक ढोंगबाट बाहिर निस्किन्छौं, तब बल्ल उपायहरू देखा पर्नेछन्। राज्यले अब उच्च शिक्षाको खर्च र उपादेयताबारे गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। एउटा 'पाराडाइम सिफ्ट' को जरूरत परेको छ। भारतीय चुनावमा पैसा बाँड्ने कुराले निकै असर पार्न थालेको देखिन्छ। हालसालै भएको महाराष्ट्रको विधानसभा निर्वाचनमा हरेक युवा महिलालाई मासिक भारू १५०० बाँड्ने 'लड्की बहिन योजना' ले भारतीय जनता पार्टीको महायूति गठबन्धनलाई ऐतिहासिक सफलता दिलायो र सँगसँगै 'राज्यको दायित्व पैसा बाँडेर सकिन्छ र?' भन्ने बहस झन् जोडतोडले सतहमा आयो। तर हामी फरक बाटोमा छौं। हामी समाजवाद-उन्मुख छौं र त राज्यको दायित्व र उचित बाटोको साटो लोकरिझ्याइँमा मखलेल छौं।
हामी त सामाजिक सुरक्षाका नाममा दिइने यस्ता आर्थिक सुविधा बढाउन कोभन्दा को कमको दुष्चक्रमा नराम्ररी जाकिइसकेका छौं। हाम्रा दलहरू वृद्धभत्ताको रकम बढाएर होस् कि त्यसको जस लिएर होस्, भोट बटुल्ने निकृष्ट रस्साकस्सीमा छन् र हामी यो विषयमा बोल्न पनि डराउँछौं। मेरो परिवारले राज्यबाट त्यस्तो कुनै विशेष सुविधाबिनै मासिक दस लाख आयकर तिर्छ। तर मेरी आमा वृद्धभत्ताको चार-पाँच हजारमा दंग पर्नुहुन्छ (यहाँ यसै भनेको मात्र हो है, मेरी आमाले चाहिँ त्यो वृद्धभत्ता लिनु हुन्न।) यो हाम्रो यथार्थ हो।
म अब बाँड्ने वा निःशुल्क गर्नेभन्दा फरक उपायबारे यहाँ चर्चा गर्नेछु।
चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क नगरौं!
उदाहरणका लागि, एमबिबिएस अध्यापनको कुरा गरौं।
नेपाल सरकारले आफ्ना सरकारी प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजमा वार्षिक ४०० जति विद्यार्थीलाई निःशुल्क एमबिबिएस पढाउँछ भने १७-१८ वटा निजी मेडिकल कलेजमा २०० हाराहारी सिट पाउँछ, जहाँ सरकारले थप २०० जनालाई निःशुल्क पढाउँछ। अर्थात्, राज्यले १ अर्ब ६० करोड खर्च गरेर उत्पादन गरेका चिकित्सकले सरकारले खटाएका अस्पतालमा जम्मा दुई वर्ष काम गर्नेछन्। एक हिसाबले राज्यले हरेक चिकित्सकलाई आफ्ना अस्पतालमा २४ महिना काम लगाउन तिनको पढाइमै मासिक दुई लाखजति खर्च गरेर फेरि आठौं तहको तलबभत्ता (करिब ५० हजार) मासिक दिएर काम लगाइरहेको छ। साढे दुई लाख महिनाको खर्च गरेर किन मेडिकल अफिसर उत्पादन गर्नुपरेको हो?
अनि माथि नै भनियो, राज्यले आफ्नो सानो ढुकुटीबाट खर्च गरी गरी पढाइदिएका आधाभन्दा धेरै चिकित्सक अमेरिका वा बेलायत पलायन हुन्छन्। मानिस विदेशिन स्वतन्त्र छ र मन लागेछ भने जानु पनि ठिक नै हो। तर गरिब देशले जम्मा दुई वर्ष करारमा काम गराउन अर्बौं त खर्च गर्ने होइन नै।
उसो भए गरिबले डाक्टरी पढ्नै नपाउनु त?
होइन। गरिब न धनी, राज्यले सहुलियतमा शैक्षिक ऋणको व्यवस्था मिलाउने। उदाहरणका लागि, विद्यार्थीले आवश्यक ठाने वार्षिक ८ लाख रूपैयाँ ऋण लिने, ब्याज आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थपेर लिन पाइने व्यवस्था गर्ने र त्यो अन्तिम ब्याजदरमा राज्यले आगामी पाँच वर्षसम्म २-३ प्रतिशत तिर्दिने पनि। अतिविपन्न, जेहेन्दार, पिछडिएका वर्गजस्ता केहीलाई सरकारी कलेजमा ५ प्रतिशत र सरकारले निःशुल्क पाउने निजी मेडिकल कलेजका सिटमा आधा (५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत) चाहिँ पूरै निःशुल्क गर्न पनि सकिन्छ। यसो गर्दा १२० जना पूर्ण निःशुल्क हुन्छन् भने बाँकी ४८० विद्यार्थीले आवश्यक ठानेका खण्डमा सहुलियतमा शैक्षिक ऋण लिएर पढ्ने छन्। राज्यले पूरै ४८० जनाकै ३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्यो भने पनि ती ४८० विद्यार्थीको ब्याज भुक्तानीमा पहिलो वर्ष १ करोड १५ लाख, दोस्रो वर्ष २ करोड ३० लाख, तेस्रो वर्ष ३ करोड ४५ लाख, चौथो वर्ष ४ करोड ६० लाख र पाँचौं वर्ष ५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
अब निजी मेडिकलबाट निजीले निःशुल्क दिएका (१० वा १५ प्रतिशत) सिटमध्ये राज्यले आधामा त शुल्क लिएको छ। त्यो भनेको १०० जनाबाट वार्षिक ८ लाखका दरले नगद वा बैंक ऋणका रूपमा पाइरहेको हुनेछ। त्यो भनेको वार्षिक ८ करोड आम्दानी हुँदा त्यो सहुलियत ऋणको ३ प्रतिशत भुक्तानी गर्न के अप्ठ्यारो? अझ सकिन्छ भने त १-२ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउने, तर यो 'निःशुल्क' चिकित्सक पढाउन त बन्द नै गर्नुपर्छ।
अँ, माथि कसै-कसैले अमेरिकाको उदाहरण पनि दिँदै थिए। त्यहाँ स्नातक तहको मेडिकल शिक्षा पढ्न प्राय: सबैले शैक्षिक ऋण लिन्छन् अनि मेडिकल कलेजले लिने शुल्क पनि फरक फरक छ। हाम्रोमा जस्तो एकनास छैन है!
आवासीय चिकित्सकका रूपमा गरिने पोस्ट-ग्रायजुएट (क्लिनिकल विषयमा मात्र चिकित्सकले पढाइ अवधिमा काम गर्छन्, सबैले होइन) मा त विशुद्ध पठनपाठनमा हुने खर्च मात्र शुल्कका रूपमा लिन पाइने र तिनले विस्थापित गर्ने मेडिकल अफिसरको तलबभत्ता बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उत्तम उपाय देखिन्छ।
यसैगरी क्रमश: राज्यले उच्च शिक्षा 'निःशुल्क' भन्दा पनि अतिसहुलियत ब्याजदरको शैक्षिक ऋणको ढाँचामा बदलेर राज्यको अर्बौं राजस्व बचत गराउनेतिर जानुपर्छ। जसरी चिकित्साशास्त्रमा न्यूनतम खर्च हिसाब गरियो, त्यसरी नै इन्जिनियरिङदेखि मानविकीशास्त्रसम्मका अध्यापनमा लाग्ने खर्च निकालेर त्यसैअनुरूप शुल्क लिने र त्यो अध्ययन खर्च शैक्षिक ऋण लिएर भुक्तान गर्न पाइने व्यवस्था नै अब हाम्रा लागि दीगो उपाय हुनेछ। हरेक प्रदेशमा खुल्दै गइरहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बर्सेनि घाटा त राज्यले वहन गर्न सक्दैन पनि अनि वहन गर्नु पनि हुन्न।
हुन त मलाई मनपर्ने एक जना नेता नै छात्रवृत्तिमा पढ्नेहरू मात्र होइन, शुल्क तिरेर पढ्ने चिकित्सकलाई पनि कम्तिमा एक वर्ष राज्यले आफूले चाहेको ठाउँमा खटाउन पाउनुपर्ने नियम लगाउने कुरा गर्छन्। यो राविसेको भूत देशबाट हटिसकेको रहेनछ भनेर तिनीसँग थप वादविवाद गरिएन। र, मलाई थाहा भयो, मेरा विचार न प्रधानमन्त्री, न मन्त्री, न चिकित्सा शिक्षा आयोग, न अस्पताल प्रशासक, न आवासीय चिकित्सक कसैलाई पनि मनपर्ने छैन भनेर।
तर राज्यबारे सोच्ने हो भने यो निःशुल्क नामक समाजवादी धङधङीबाट एकदिन त निस्किनु नै पर्नेछ। विद्यार्थी आन्दोलनको डरले यो अप्रिय निर्णय लिन हरेक सरकार डराउँछ। र, अहिले ठूला दुवै दलको सरकार हुनाले आफ्ना विद्यार्थी संगठनलाई अराजक नगराउन यिनैलाई सजिलो छ। यस्तो अवसर फेरि आउला-नआउला!
अहिले नगरे कहिले गर्ने त?
अबको शिक्षा नीति: कस्तो नीति?
किन उच्च शिक्षामा मात्र नीतिगत सुधार गर्ने त? समस्त शिक्षा नीतिको सुधारबारे पनि बृहत् बहस होस् भन्ने मेरो चाहना छ। एकपटक हाम्रा केही तथ्यांकहरू हेरौं।
समाचारमा लेखिएअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०१९-२० को प्रतिवेदनले भन्छ — नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना (लगभग ३१ प्रतिशत) र सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख ८३ हजार १ सय ५८ जना (लगभग ६९ प्रतिशत) छन्। र, ५५ लाख विद्यार्थी पढ्ने यी सबै सामुदायिक विद्यालयमा वार्षिक जम्मा २० अर्ब मात्र खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्टयाएको त्यस वर्षको बजेटको झन्डै २५ प्रतिशत हुन आउँछ।
नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार देशको कोरा जन्मदर १४.२ प्रतिशत मात्र छ। अर्थात्, हरेक वर्ष पौने पाँच लाख बच्चा जन्मिन्छन् र सबै बच्चा १२ सम्म पढ्ने छन् भनेर माने पनि १ देखि १२ सम्म पढ्ने बालबालिकाको संख्या जम्मा ६० लाख मात्र हुन्छ। एक त घट्दो जन्मदर र अर्को 'कागजी' विद्यार्थीका कारण नेपालमा १ देखि १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थी संख्या ८० लाख देखिएको हो भन्न धेरै घोरिइरहनु पर्दैन। थप स्कुल नै नजानेदेखि ५ कक्षामै स्कुलबाट ड्रपआउट हुने, १० पछि नपढ्नेहरूका हिसाब हेरे त्यो ६० लाख पनि ५० लाख तल झार्नुपर्छ।
हाम्रो संविधानले माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर एकदमै चमत्कार गरिरहेका मेयरदेखि गज्जबका पालिकाले पनि विगत साढे सात वर्षमा एउटा पनि सार्वजनिक स्कुल थपे भन्नेमा शंका छ। बरू कतिपय भइरहेका सार्वजनिक स्कुलहरू बेथितिका कारण विद्यार्थी अभाव र कमजोर परिणाम ल्याउँदै बन्द भएका छन्।
के सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सकिन्न र? के निजी विद्यालय 'बाध्यता' नभएर 'छनौट' बनाउन नसकिने हो र?
माथि नै भनियो, लगभग ५० लाख स्कुले विद्यार्थीका लागि राज्यले प्रतिमहिना जम्मा ३३३ रूपैयाँ मात्र खर्च गरेछ। अब हाम्रो यस आर्थिक वर्षको शिक्षाको बजेट हेरौं। सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस हिसाबले यस आर्थिक वर्ष लगभग उति नै विद्यार्थीका लागि राज्यले त्यही प्रतिमहिना ३३३ रूपैयाँ मात्र दियो भने बजेटको ८.७ प्रतिशत मात्र विद्यालय जाने बालबालिकाका लागि खर्च गर्ने रहेछ भने ९१ प्रतिशतभन्दा बढी उच्च शिक्षा, शिक्षा सुधार, पाठ्यक्रम, प्रशासनिक अनि अन्य यावत् कुराहरूमा खर्च हुने रहेछ।
यसो गर्नुको साटो उच्च शिक्षामा दिइने बजेटको ठूलो अंशदेखि अनुत्पादक प्रशासनिक खर्च घटाएर ती सबै ३५-४० लाख विद्यार्थीको मासिक ३ हजार ५०० का दरले स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराऊँ त, हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय नसुध्रिने सम्भावना रहन्छ त? यति गरे पनि जम्मा डेढ खर्ब पनि खर्च हुन्न र संघीय शिक्षा मन्त्रालयमा ६० अर्बजति बजेट बाँकी नै रहन्छ। त्यो ३५०० रूपैयाँमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले थप बजेट दिँदा कसरी सामुदायिक स्कुलमा गुणस्तरको शिक्षा दिन नसकिने हुन्छ त?
हामीलाई खाँचो फगत चलिआएको ढर्राबाट मुक्त गर्ने राज्यको सोचको हो।
अन्त्यमा, म सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। मेरो बुझाइको सामाजिक लोकतन्त्रले मेरो देशले हाल धान्न सक्ने माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरी सार्वजनिक यातायात, आर्थिक उपादेयता भएको रेल-मेट्रो सेवा र पछाडि परेका वर्ग वा गरिबीको रेखामुनि रहेका तप्काको सामाजिक सुरक्षामा घाटा सहेरै पनि जिम्मा लिनुपर्छ। यसबाहेक न राज्यले चुरोट बनाउने हो, न त काठमाडौं-झापा बस चलाउने हो। फगत उद्यमीलाई सहजीकरण, व्यापारी भनेका लुटेरा हुन् भन्ने भाष्यको निराकरण र उचित अनुगमन गर्ने बटमलाइन बनाए पुग्छ। मलाई आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा हामी सबै यस कुरामा सहमत भएको देख्न पाउने झिनो आशा बाँकी नै छ।
कुरो आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबाट सुरू गरे पनि मनमा देशकै नीतिमा पाराडाइम सिफ्ट ल्याउनुपर्छ नै भन्ने हो।
साँच्चै, बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने हिम्मतिलो नेता देशले हाम्रै जीवनकालमा पाउला त?
***
.jpg)
