संघीय सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटको सत्तारुढ नेकपा (एमाले) ले विरोध गरिरहेका बेला एमाले नेतृत्वमा आएको प्रदेशको बजेटबारे माओवादीले पनि तीव्र असन्तोष प्रकट गरेको छ।
शनिबार कोशी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले पेस गरेको बजेटलाई माओवादी कोशी संसदीय दलले ‘प्राथमिकता भुलेको’ बजेट भनेर तीखो टिप्पणी गरेको छ।
यसअघि प्रदेशको सबैभन्दा लामो समय र धेरैपटक आर्थिक मामिलामन्त्री बनिसकेका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले यसपटकको बजेटलाई ‘परिणाम हासिल नगर्ने’ बजेट भनेका छन्।
‘प्रदेशमा बजेटको आकार खुम्चियो। चालू खर्च बढ्नु पर्ने कारण नै छैन यसमा सरकारअनावश्यक रुपमा उदार देखियो,’ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै नेता आङ्बोले भने, ‘सरकारको कुनै प्राथमिकता देखिएन।’
गठबन्धन सरकारको एउटा मुख्य सहयात्री माओवादी नेता आङ्बोले सकारले पूर्वाधारमा बजेट घटाएकोमा पनि असन्तोष प्रकट गरेका छन्।
‘पूर्वाधारमा बजेट घटाउँदा उ कि सामाजिक क्षेत्रशिक्षा,स्वास्थ्य महिला बालबालिका युवा खेलकुद जेष्ठ नागरिक सीमान्तकृतको विकास वा आर्थिक विकासको क्षेत्र उद्योग,पर्यटन,कृषिमा बजेट बढाउनु पर्थ्यो’, उनले भने ‘प्रदेश सरकार बने देखिकै सबैभन्दा कम बजेट यसपालि कृषि र पर्यटनमा गयो।’
उनले स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, आइटी लगायतको क्षेत्रको लगानीबाट कैयौं साना मझौला उद्योग सन्चालनमा आइ हजारौंलाई उद्यमी बनाइ उद्यमशीलता विकास गर्न सकिने सम्भावना भए पनि सरकारले त्यसलाई पुरापूर बेवास्ता गरेको बताए।
‘पूर्वाधार क्षेत्रमा पुरानो आयोजना सम्पन्न गर्न जोड मात्र दिने हो भने कि आर्थिक क्षेत्र कि सामाजिक क्षेत्रलाइ यो बजेटको प्राथमिकतामा राख्न पर्थ्यो त्यसमा बजेट चुक्यो’, उनले थपे ‘ सबैतिर कनिका जस्तै छरिएको यो बितरणमुखी बजेटले खास परिणाम हासिल गर्दैन।’
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट शनिबार पसार्वजनिक गेको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा संकुचन भएको बजेट चालु वर्षको तुलनामा ९६ करोड ४२ लाख १० हजार रुपैयाँले कम हो।
यसपटक कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख, पुँजीगत १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ।
चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदानतर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयबाट ४ अर्ब ९८ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान सरकारको छ।
त्यसैगरी राजश्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने सरकारले जनाएको छ।
बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ।
