संघीय संसदका कर्मचारीहरूसँग सरकारले सहमति गरेको छ।
कानुन मन्त्री पदम गिरी नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय सहजीकरण समितिले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूसँग सोमबार वार्ता गरी सहमति गरेका हुन्।
कानून मन्त्री गिरीले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूसँग सहमति गरिएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
कर्मचारीहरूले उठाएकै मागअनुसार अतिरिक्त समय काम गरेबापत सेवा सुविधा बढाउने सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार अब कर्मचारीका खाजा, आवास र शैक्षिक भत्ता वृद्धि हुनेछ।
कर्मचारीहरूले विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै गत जेठ २१ गतेदेखि आन्दोलन गरेका थिए। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्रतिनिधि सभा बैठकसमेत प्रभावित बन्न पुगेको थियो।
सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि कर्मचारीहरूका आन्दोलन र मागबारे केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए। त्यसपछि कानुन मन्त्री गिरी नेतृत्वमा सहजीकरण समिति बनेको थियो।
त्यसअघि कर्मचारीका मागबारे सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले दुवै सभाका पदाधिकारी, प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए। साथै सांसदहरूले आकस्मिक तथा शून्य समयमा बोल्दै कर्मचारीहरूका माग जायज भएकोले पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए।
यस्ता छन् सहमतिका बुँदा:
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियन र नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण समितिबीच भएको सहमति संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियन ११ बुँदे मागसहित विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत रहेकोमा कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि र सरकारको तर्फबाट भएको वार्ता पश्चचात निम्न बमोजिम सहमति भयो।
१. कर्मचारी युनियनले राखेका मागहरुप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहेकोले सम्पूर्ण मागहरु क्रमशः पूरा गर्दै जाने।
२. राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणी श्रेणीविहिन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु संघीय संसद सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने कानूनी प्रावधान बमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई खाइपाइ आएको तलबमान नघट्ने गरी अवकाश पश्चातका सेवा सुविधा प्रदान गर्ने।
साथै हलुका सवारी चालक छैठौं स्तरको तलबमान निर्धारण गर्ने।
३. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लेखित संघीय संसद विकास कोष, सोही ऐनको दफा १०६ मा रहेको कर्मचारी कल्याण कोष लगायतका कोषहरु सञ्चालन गर्न र संघीय संसद सचिवलायको तर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
४. मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरी हाललाई राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको लागि मासिक रु. ३,५००/- (तीन हजार पाँच सय) र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुको लागि मासिक रु. ३,०००/- (तीन हजार) साविकको आवास भत्तामा वृद्धि गर्ने।
५. कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको शैक्षिक भत्तामा मासिक रु. ३००/- (तीन सय) वृद्धि गर्ने।
६. कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि अतिरिक्त समयमा काम लगाएबापत उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा खाना खर्चमा दैनिक रु. १००/- ले वृद्धि गर्ने । साथै यस्तो खाजाखाना वापतको रकम मासिक रूपमा प्रदान गर्ने।
७. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को अनुसूची- १२ लाई बढिमा तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने।
