सर्वोच्च अदालतले 'सिधाकुरा डटकम' ले केही दिनदेखि चलाएको 'द डार्क फाइल' श्रृंखलामा प्रकाशन/प्रसारण भएका सामग्री प्रथम दृष्टिमै भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै हटाउन दिएको आदेशबारे सार्वजनिक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
कतिपयले अदालतको आदेशलाई सही बताएका छन् भने कतिपयले 'आवेशपूर्ण' र 'प्रेसमाथि न्यायिक हस्तक्षेप' भनेका छन्।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सिधा कुराका सामग्री हटाउन मात्र भनेको छैन, तिनमा फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही बढाउन प्रहरीलाई आदेश पनि गरेको छ। यो विषयमा थप फलोअप प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक पनि लगाइदिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशलाई सही वा गलत भन्नेहरूले के कस्ता तर्क उठाइरहेका छन् त?
आदेशलाई सही भन्नेहरूको तर्क छ — सिधा कुरामा प्रसारण भएको अडिओ सामग्रीमा प्रशस्तै समस्या देखिन्छन्। कुनै पनि विषयको तथ्य नजाँची पत्रकारिताको आधारभूत आचारसंहिता पनि पालना नगरी ती सामग्री प्रसारण गरिएको देखिन्छ। अदालतका न्यायाधीशसमेत बैठक बसेर अख्तियारले चलाउँदै आएको स्टिङ अप्रेसन रोक्ने फैसला गर्न मिलेमतो भएको आरोप ती सामग्रीमा छ। आरोप जति गम्भीर छ, समाचारमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन।
स्टिङ अप्रेसनका सरकारी साक्षीको बयान आफूले भनेअनुसार गराउन न्यायाधीशसहितको बैठक राखिएको सिधा कुराको आरोप हो। तर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन उक्त रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान गराउने कार्यविधि नै हुँदैन।
यति मात्र होइन, जसको नाम जोडेर समाचार बनाइएको हो, उनीहरूलाई त्यसबारे सोध्नुपर्ने पत्रकारिताको आधारभूत दायित्व सिधा कुराले पूरा गरेको छैन।
सिधा कुरामा समाचार आएपछि न्यायाधीश, नेपाल बार, न्यायाधीश समाज, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरे। आवश्यक कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिललाई आग्रह पनि गरे। लगत्तै प्रेस काउन्सिलले समाचार हटाउन निर्देशन दियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती सर्वोच्चको आदेश सही र सन्तुलित भएको बताउँछन्।
'ती सामग्री प्रथम दृष्टिमा हेर्दा नै तथ्यहिन र आधारहिन थिए। त्यस्ता भ्रामक र कपोलकल्पित समाचार तुरून्तै नहटाए समाजलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ। कपोलकल्पित रूपले नाम जोडिएका न्यायाधीश, वकिलहरूलाई पनि मुद्दा चलुञ्जेल असर पर्छ,' उप्रेतीले भने, 'त्यसैले अदालतले प्रथम दृष्टिमै गलत देखिएकाले ती सामग्री हटाऊ भन्नु र विस्तृत अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनु सन्तुलित आदेश हो।'
अर्कातिर, सिधा कुराका प्रकाशक तथा सम्पादकलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौकासमेत नदिई सर्वोच्च अदालतले सिधै समाचार हटाउन आदेश दिनु 'आवेशपूर्ण' भएको तर्क कतिपयले गरेका छन्।
अदालतले समाचार सामग्रीमा शंका लागेर छानबिनको आदेश गरेपछि कम्तिमा के निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने कुर्नुपर्थ्यो। ती सामग्री अदालतले भनेजस्तो प्रथम दृष्टिमै शंकास्पद हुन सक्छन्, तर ती सबै भ्रामक र कपोलकल्पित नै हुन् भनेर प्रसारण रोक्न र थप कारबाही बढाउन त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले परीक्षण नगरी हुँदैन। वैज्ञानिक परीक्षणबिनै सिधा कुरामा आएका सामग्री भ्रामक हुन् भन्ने निष्कर्षमा अदालत कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
'समाचार प्रथम दृष्टिमा भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै हटाउन दिइएको आदेश अलि बढी आवेशमा गरिएको देखिन्छ,' महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'आफ्नै प्रशासनले टिप्पणी उठाएर चलाएको मुद्दामा अर्को पक्षको भनाइ सुन्ने धैर्य इजलासले राख्नुपर्थ्यो। प्रारम्भिक छानबिन र अर्को पक्षको भनाइ सुनेपछि हटाउने आदेश दिएको भए स्वाभाविक देखिन्थ्यो।'
सोमबार इजलासमा बहस गर्न पुगेका वकिलहरूले समेत सिधै ती सामग्री हटाउने आदेश मागेका थिएनन्।
वरिष्ठ अधिक्ता पूर्णमान शाक्यले अभिव्यक्तिको माध्यमबाट अदालतलाई 'स्क्यान्डलाइज' गर्ने कुराले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै जसले यस्तो गर्यो, उनीहरूलाई बयानको निम्ति बोलाउनुपर्ने बताएका थिए।
अर्का वकिल रामबहादुर निरौलाले पनि सिधा कुराका प्रकाशक तथा सम्पादकलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए।
'यो फेक हो कि तथ्यगत हो भन्ने टुंगोमा पुग्न उनीहरूलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्यो,' उनले बहसमा भने, 'सम्मानित अदालतभित्र करोड तर्कले जितिरहेको छ भने पनि सानो तथ्य उम्रियो भने त्यसलाई सुन्नुपर्छ।'
इजलासले भने यी सबै बहस सुनेपछि सिधै समाचार हटाउन आदेश गरेको हो।
यो आदेशको सबभन्दा विवादित पक्ष सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा थप फलोअप सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाउनु हो। यहाँ सर्वोच्चले अहिले उपलब्ध सामग्रीकै आधारमा भविष्यमा आउन सक्ने थप सामग्रीमाथि पनि नियन्त्रण जमाउन खोजेको छ। यसरी कुनै विषयवस्तु सञ्चारमाध्यममा आउनुअघि नै सेन्सर गर्ने गरी आदेश दिनु संविधानको धारा १९ विपरीत हुन्छ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अदालतको आदेश संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकसँग मेल नखाएको टिप्पणी गरे।
'संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। यसले कुनै पनि समाचार सामग्रीमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन भन्छ,' उनले भने, 'तर यो आदेश संविधानले प्रत्याभूत गरेको त्यस्तो अभ्याससँग मेल खाँदैन।'
मौलिक अधिकारअन्तर्गत संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक दिएको छ, जसको उपधारा १ मा भनिएको छ — विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण, छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन।
त्यही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने अदालतको अवहेलनाजन्य कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन पाइने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ नै यो प्रावधानअनुसारको कानुन भएको अर्थ लगाउँदै सोमबारको आदेश दिएको हो। उक्त कानुनमा अदालतको अवहेलनामा अदालतले आफैं कारबाही चलाएर सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पोखरेल अदालतको आदेशले मिडिया सामग्रीलाई फौजदारी कानुन आकर्षित हुने मनसाय प्रकट गरेको र त्यो सबभन्दा आपत्तिजनक रहेको बताए।
'यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो,' उनले भने, 'यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर आक्रमण हुन सक्ने खतरा निम्त्याउँछ।'
मिडिया नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलले नै हेरिरहेको विषय अरू निकायले हेर्न हतार गरेको पनि उनको भनाइ छ।
'सञ्चार माध्यममा आएका विषयवस्तुमा प्रश्न उठे त्यसलाई सही भएको प्रमाणित गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले नै लिनुपर्छ। सिधा कुरा डटकमले पनि त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'अध्ययन नै नगरी नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल र अदालतले समाचार सामग्रीमा प्रतिबन्ध र पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन पाउन्नन्।'
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत भने आफूहरूले समाचार हटाउन दिएको निर्देशन सही भएको बताउँछन्।
'प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकतम दुरूपयोग भएको अवस्थामा र तथ्यभन्दा बाहिर गई जबर्जस्ती प्लटिङ गरेको, बनावटी, पूर्वाग्रही र एकपक्षीय रूपले समाजलाई भ्रम पारेको अवस्थामा काउन्सिलले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार निर्देशन दिइएको हो,' उनले भने।
.JPG)
