वैशाख १५ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनको सुरक्षाका लागि २ हजार ३ सय ८७ प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाबारे जानकारी दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी भीमप्रसाद ढकालले उपनिर्वाचन सुरक्षाका लागि इलाममा १ हजार ३६३ र बझाङमा १०२४ जना प्रहरी परिचालन गरिने जानकारी दिए।
उनले मतदान स्थलको अवस्थाका आधारमा उल्लिखित संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिने जानकारी दिए।
जसअनुसार इलामका सामान्य मतदान केन्द्रमा ८ देखि १३ जना, संवेदनशील मतदान केन्द्रमा ९ देखि १४ जना र अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रमा १२ देखि १७ जना सुरक्षाकर्मी खटाइने डिआइजी ढुंगेलले जानकारी दिए।
इलाममा ३९ मतदानस्थल सामान्य, २१ संवेदनशील र १९ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील रहेको डिआइजी ढुंगेलले जानकारी दिए।
यस आधारमा इलाममा ४७२ जना प्रहरी सामान्य मतदानस्थलमा, २८९ प्रहरी संवेदनशील मतदानस्थलमा र ३१८ जना अति संवेदनशील मतदानस्थलमा खटिनेछन।
त्यस्तै ११ वटा मोबाइल गाडीमा ७७ जना प्रहरी परिचालन गरिनेछ।
बझाङको उपनिर्वाचन हुन लागेको प्रतिनिधि सभा १ को प्रदेश सभा १ म २७ मतदानस्थल समान्य २४ मतदानस्थल संवेदनशील र २३ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील छन्।
त्यस अनुसार बझाङमा सामान्य मतदानस्थलमा २३६ प्रहरी, संवेदनशील स्थानमा २४६ र अतिसंवेदनशील मतदानस्थलमा ३२१ जना प्रहरी परिचालन हुनेछ।
त्यहाँ १५ वटा मोबाइल गाडीमा १०५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने पनि डिआजी ढकालले जानकारी दिए।
मतदानस्थल/केन्द्रको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले कुन बेला बल प्रयोग गर्ने भन्नेबारे तोकिएको छ।
डिआइजी ढकालका अनसार मतदान केन्द्रमा हिंसात्मक, ध्वंसात्मक र अवान्छित गतिविधिको पूर्वसूचना पाएको अवस्थामा, दलका समर्थकहरूबीच झै-झगडा, कुटपिट भई मतपत्र तथा मतपेटिका तहसनहस हुन सक्ने अवस्थामा आएमा, आक्रोशित भिडबाट आक्रमण हुन सक्ने अवस्था आएमा, मतदानकेन्द्र कब्जा लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा मतदाताहरूलाई मतदान केन्द्रमा जान नदिएमा वा मतदान गर्न अवरोध पुर्याउन खोजेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न सक्छन्।
त्यस्तो अवस्थामा पनि सकेसम्म सम्झाइबुझाई स्थितिलाई सामान्य बनाउन प्रयत्न गर्ने डिआइजी ढकालले बताए।
बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मतदान अधिकृतसँग समन्वय गरी सम्भव भएसम्म जिल्लाको कमाण्ड पोष्टमा प्रतिवेदन गरी निर्देशन भएबमोजिम सुरक्षा कारबाही गर्नेछ।
डिआइजी ढकालका अनुसार थप जनशक्ति आवश्यक भए जिल्लाको कमाण्ड पोष्टमा प्रतिवेदन गर्न सक्नेछन्।
उपनिर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार स्वीकृति दिइसकेका छन्।
