पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ दुई न्यायाधीशले हस्ताक्षर नगरेका कारण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र तेजबहादुर केसीले उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला गरेको संवैधानिक इजलासमा यी दुईबाहेक न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल थिए। यो फैसला तयार पारेको इजलास अधिकृत हर्क केसीले हो। सबैका राय संकलन गरेर फैसला तयार पारेपछि न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ, प्रधान र सिन्हाले हस्ताक्षर गरे। अवकास पाइसकेका कारण राणा र केसीको भने बाँकी थियो।
सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार उक्त फैसलाको पूर्णपाठ राणाकै घरमा गएर अड्किएको छ। सात/आठ महिनाअघि सर्वोच्च प्रशासनले राणाकहाँ पूर्णपाठ पठाएको थियो। राणाले भने त्यो बेला हस्ताक्षर गरेनन्।
‘हामीले पूर्णपाठको मस्यौदा पहिला सिनियरलाई पठाउनुपर्छ भनेर एक कर्मचारीका साथमा चोलेन्द्र श्रीमानकहाँ पठाएका थियौँ। अहिले गर्दिनँ भनेर कर्मचारीलाई पठाउनुभएछ। हस्ताक्षर गर्ने समय पनि दिनुभएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म पनि पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गरेर पठाउनुभएको छैन। म अध्ययन गर्दैछु वा अरू केही भन्नुभएको पनि छैन।’
ती अधिकारीका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ राणाकहाँ अड्किएकाले केसीले हस्ताक्षर गर्न पाएका छैनन्।
‘तेजबहादुर श्रीमानले त हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्नुभएको होइन होला। उहाँ बुटवलतिर बस्ने भएकाले समस्या परेको होला। तैपनि यो फैसला चोलेन्द्र श्रीमानकहाँ नै अड्किएपछि उहाँलाई हस्तक्षर गर्न नमिलेको हो,’ उनले भने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाले भने आफू अझै अध्ययनमै रहेको बताए।
‘मैले दुवैपटकका प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेको छु। जति पनि पदाधिकारी (न्यायाधीश) पहिलो विघटनको फैसलामा हुनुहुन्थ्यो। दोस्रोमा हुनुहुन्नथ्यो। त्यसैले यसमा मेरो भूमिका अलिकति गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्ण हुनुपर्छ। म यसमा अध्ययन गर्दै छु। पहिलो फैसला पनि हेर्नुपर्यो, दोस्रो फैसला पनि हेर्नुपर्यो,’ उनले भने।
पहिलोपटकको विघटनमाथि फैसला लेख्दा दोस्रो विघटनको फैसला हेर्न कसरी मिल्छ? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए – ‘पहिलाको फैसला दोस्रोको भन्दा पृथक भयो भने त्यो पनि हुँदैन नि।’
संवैधानिक इजलासमा सुरूमा तीन-दुईले मत बाझिएपछि अन्तिममा सर्वसम्मत
२०७७ साल पुस ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उक्त निर्णय विरूद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी लगायतले रिट दिएका थिए।
यी सबै रिट एक साथ राखेर संवैधानिक इजलासले झण्डै २ महिना सुनुवाई गरेको थियो। २०७७ साल फागुन ११ गते फैसला सुनाएको थियो।
बहस सकिएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले माघ १२ लाई पेशी तोकेका थिए। त्यो दिनसम्म बहस नोटहरू बुझाउन वकिलहरूलाई आदेश दिएका थिए।
त्यो दिन विहान ११ बजेदेखि नै न्यायाधीशहरू छलफलमा बसे। सुरूमा इजलास अधिकृतलाई समेत उक्त छलफलमा राखिएको थिएन।
छलफलमा न्यायाधीशहरूले पालैपालो आफ्नो राय राख्ने निधो भयो। पहिलो राय इजलासका सबभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशले राख्ने, त्यसपछि क्रमश: अरूले राख्ने सहमति भयो।
इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी सबभन्दा कनिष्ठ हुन्। त्यसपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान्, अनिल सिन्हा, विश्वम्भर श्रेष्ठ हुन् भने प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासका नेतृत्वकर्ता हुन्।
केसीदेखि राणासम्म पाँचै जनाले राय व्यक्त गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा तीन जना र प्रधानमन्त्रीको विघटन सदर गर्ने पक्षमा दुई जना न्यायाधीश उभिए।
स्रोतका अनुसार बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्नुभन्दा छलफल गरेर सर्वसम्मत निर्णय बनाउन कोशिस गर्ने सहमति भयो।
‘त्यसपछि हामीले खुला रूपमा छलफल गर्यौं र सर्वसम्मत निर्णय टुंगोमा पुग्यौ,' एक न्यायाधीशले त्यतिबेला सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
अर्का न्यायाधीशले छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न छ घन्टा लागेको बताए।
कुन-कुन न्यायाधीशले पुनर्स्थापनाको पक्षमा र क-कसले विपक्षमा राय दिएका थिए भन्ने उनीहरूले बताउन मानेनन्।
‘सुरूमा कसको मत के थियो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा होइन, छलफलपछि हामी सबै जना एउटै निष्कर्षमा पुग्यौं, यो सबैको सर्वसम्मत निर्णय हो,’ ती न्यायाधीशले भनेका थिए।
न्यायाधीशहरू टुंगोमा पुगेपछि आ-आफ्ना नोट झिकेर संक्षिप्त आदेश लेख्ने काम भएको थियो।
‘त्यो आदेश कुनै एक श्रीमानले लेख्नुभएको होइन। हामी सबैका नोट तयार थिए। तिनैलाई संयोजन गरेर संक्षिप्त आदेश जारी भएको हो,’ उनले भने।
संक्षिप्त आदेश नै तयार भएपछि सर्वोच्चले फागुन ११ गते दिउँसो अबेर गरेर रिट निवेदक वकिलहरूलाई इजलासमा बोलाएको थियो। साँझ ६ बजे प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाट संक्षिप्त आदेश पढेर सुनाएका थिए।
'संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,' प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनाएको आदेशमा उल्लेख थियो।
संवैधानिक इजलासले विघटनको विवादमा उठेका पाँच मुख्य विषयबारे आदेशमार्फत् निम्न व्याख्या गरेको छ।
१) संसद विघटन राजनीतिक होइन, संवैधानिक प्रश्न हो
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा 'संसद विघटन नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले हेर्न नमिल्ने' तर्क गरेका थिए। पहिलेका नजिरसमेत देखाएर उनका वकिलहरूले गरेको तर्कलाई संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ।
संविधानले 'यो न्यायिक निरूपणको विषय होइन' भनेर प्रस्ट शब्दमा लेखेको बाहेक सबै प्रश्नको न्यायिक निरूपण गर्नु सर्वोच्च अदालतको कर्तव्य रहेको संवैधानिक इजलासले बताएको छ।
'संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ,' आदेशमा भनिएको छ, 'केवल राजनीतिक महत्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्नेजस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा र परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी वहन नगरेको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ।'
२०४७ को संविधानअनुसार पटकपटक संसद विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामार्फत् स्थापित गरेका नजिर देखाउँदै इजलासले विघटनको मुद्दालाई न्यायिक निरूपण गर्न मिल्ने बताएको हो।
२) हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका आफ्नै विशेषता छन्, विघटन प्रधानमन्त्रीको आत्मनिष्ठ आवश्यकताका आधारमा गर्न पाइन्न
प्रधानमन्त्री र उनका वकिलहरूले विघटन पुष्टि गर्न संसदीय व्यवस्थाका विशेषताको सहारा लिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीमा रहेको अन्तरनिहित अधिकार हो भन्ने उनीहरूको तर्क थियो।
सर्वोच्च अदालतले भने हाम्रो संसदीय व्यवस्था फरक भएको बताएको छ।
निर्वाचन प्रणाली, मन्त्रिपरिषदको सीमा, समावेशिताको सिद्धान्त, संसदीय सुनुवाइका व्यवस्थाहरू हेर्दा हाम्रो शासकीय प्रणाली विशिष्ट किसिमको रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
'संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वत: समाहित छैनन्। यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अंगीकार गरेको दर्शनलाई मनन् गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मूल्य-मान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस र स्वीकृत गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन गर्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत रहेको जिकिर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले भने अन्य मुलुकमा पनि विघटनलाई सीमित गर्दै लगिएको बताएको छ।
'परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका अरू मुलुकहरू पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ,' आदेशमा उल्लेख छ।
संविधान निर्माताले मुलुकमा भएका विगतका विघटनबाट पाठ सिकेर विघटनको अवस्थालाई निसर्त नछाडेको आदेशमा उल्लेख छ।
'संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नरहेको हुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन,' आदेशमा भनिएको छ।
३) सरकार बनाउने संसदको दायित्व हो, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६-७ अनुसार विघटन गर्न पाउँदैन
बहस क्रममा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले दुवै पक्षका वकिललाई बारम्बार संवैधानिक दायित्व र नैतिकताका प्रश्न सोधेका थिए।
बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेताको संवैधानिक नैतिकता के हो भन्ने उनका प्रश्नको जवाफ धेरै वकिलले प्रस्ट रूपमा दिएका थिएनन्।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भने संसदप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक नैतिकता भएको उल्लेख छ।
'चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'संसदीय दलका नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो।'
संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका विभिन्न विकल्प भएको आदेशमा उल्लेख छ। बहुमतको सरकार बन्न नसके पनि प्रतिनिधिसभाभित्रै अरू विकल्प खोज्न सर्वोच्चले भनेको छ। विकल्प सकिए मात्र विघटनमा जान बाध्य हुने आदेशमा उल्लेख छ।
'उक्त धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भए मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ।'
संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने परिकल्पना गरेको आदेशमा भनिएको छ।
'प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन,' आदेशमा उल्लेख छ, 'धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन।'
४) विघटनलाई दुराशय हो कि होइन भनेर अहिले भन्नुपरेन
प्रधानमन्त्रीले अनधिकृत रूपमा र दुराशयपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप रिट निवेदकहरूले लगाएका थिए। संवैधानिक इजलासले भने त्यस विषयमा अहिले प्रवेश गर्नु नपर्ने बताएको छ।
'अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधानबमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गरिने नै हुँदा,' आदेशमा भनिएको छ, 'र संविधानले किटान गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधान प्रतिकूल भएको माथि विवेचना भइसकेकाले यस पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्नेतर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन।'
५) प्रतिनिधिसभाले यथास्थितिमै काम गर्न सक्छ
रिट निवेदकहरूले विघटनको व्यवस्था संविधानमा नभएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई मान्यता नदिन र संसद बैठकका लागि मिति नै तोकिदिन इजलाससमक्ष माग गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय कानुनी रूपमै शून्य हुने भन्दै अधिवेशन डाक्न भनेको छ। असंवैधानिक विघटनले छ महिनामा डाक्नुपर्ने संसदको समय घर्केको भन्दै इजलासले बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानेको छ।
'प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति (राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी) समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ।'
आदेशमा भनिएको छ- '६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भयो। त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक गर्नू गराउनू।'
