सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिनका लागि चाहिने ‘बाबुको पहिचान नभएको’ अवस्था कस्तो हो भनेर व्याख्या गरेको छ।
ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका- ६ कि बिन्दिया महर्जनकी छोरी कृष्टिना महर्जनले दिएको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलाले व्याख्या गरेको हो।
नेपालको संविधानमा बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा मात्र आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था छ। कृष्टिनाले आफ्नो पनि बाबुको पहिचान नभएकाले आमाको नामबाट मात्र जन्मदर्ताको सिफारिस र नागरिकता प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्।
बिन्दियाको पेटमा बच्चा बसेको तीन महिनामै बच्चाका बाबु उनलाई छोडेर भागेका थिए। त्यसपछि उनले बच्चालाई जन्म दिने हुर्काउने गरिन्। उनकी छोरी कृष्टिना ललितपुर- ६ स्थित बिन्दियाकै बाबुआमासाथ हुर्किइन्। अहिले बिन्दियाको अर्कै जिल्लामा बिहे भएको छ। उनकी छोरी कृष्टिनाले भने ललितपुरबाटै आफ्नी आमाको पहिचान देखाएर नागरिकता लिन चाहन्छिन्। १८ वर्ष पुगेपछि नागरिकताका लागि जन्मदर्तासमेत चाहिने भएपछि उनी जन्मदर्ताको सिफारिस लिन ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका- ६ को कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। वडाले बावुको नाम माग्यो। उनले कहिलै नदेखेको आफ्नो जैविक बाबुको नागरिकताको फोटो कपी बुझाइन्। त्यसपछि वडाले बाबु अर्कै जिल्लाको देखिएकाले ललितपुरबाट जन्मदर्ता बनाउन नसकिने भन्दै उनको निवेदन दरपीठ गरिदियो।
त्यसपछि कृष्टिना बाबुको नाम उल्लेख नगरी आमाकोमात्र पहिचानका आधारमा आफूलाई नागरिकता दिलाइपाऊँ भन्दै सर्वोच्च गएकी थिइन्।
सोही रिटमाथि साउन २३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालसालै सार्वजनिक गरेको छ।
संविधानको धारा ११ उपधारा (५) मा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन चारवटा शर्त तोकिएको छ। पहिलो, आमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, दोस्रो, नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने, तेस्रो, नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने र चौँथो बावुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने।
चौथो शर्तको व्याख्या गर्न उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा तीनवटा विषय वा अवस्थालाई कसरी हेर्ने भनेर प्रष्ट पारेको छ।
पहिलो, ‘बाबुको पहिचान’ भनेको के हो भन्ने प्रष्ट्याएको छ। त्यसपछि 'बाबुको पहिचान नभएको' अवस्थाको व्याख्या गरेको छ।
बावुको पहिचान भएको अवस्थाबारे फैसलाले भनेको छ, 'बालबालिकाको लागि बाबुको पहिचान निजको भौतिक उपस्थिति, निजबाट पाएको वात्सल्य प्रेम र हेरविचार, बालबालिकाका लागि जैविक बाबु भनिएको व्यक्तिले उठाएको जिम्मेवारी आदि विषयहरूसँग जोडिन जान्छ।’
बाबु भनेर दिँदै आएको पहिचानलाई बच्चा बालिग भएपछि स्वीकार गरेको छ भने बाबु मानिने फैसलामा भनिएको छ।
‘बाबु भनिएको व्यक्तिले दिएको वा निजका हकमा उपलब्ध भएको पहिचानको प्रमाण त्यस्ता बालबालिकाले बालिग भएपछि पुष्टि गर्न सकेको वा सक्ने अवस्था भएका कारण स्वीकार गरेमा त्यस्ता व्यक्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म बाबु मानिनु- वैधानिक अपेक्षाको विषय हो,’ फैसलामा भनिएको छ।
बालबालिकाको जिन्दगीमा बाबुको भौतिक र भावनात्मक सम्बन्ध छैन भने बाबुको पहिचान नभएको मान्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलाका अनुसार, जैविक बाबु यो हो भनेर आमाले नै खुलाएको व्यक्तिसँग पनि बच्चाको कुनै भौतिक वा भावनात्मक सम्बन्ध छैन भने उसैलाई बाबु हो भनेर स्वीकार गर्न उ बाध्य हुँदैन। बाध्य पार्न हुन्न।
‘आमा वा परिवारका अन्य सदस्यले जैविक बाबु भनी नाम खुलाएको तर बालबालिका त्यस्तो परिचयप्रति अनविज्ञ रही आफू बालिग भएपछि पनि ती विवरणलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था छैन भने कहिल्यै भौतिक वा भावनात्मक रूपमा समेत सम्पर्क वा सम्बन्धमा नरहेको व्यक्तिलाई बाबुको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य गर्नु न्यायोचित एवं तर्कसंगत समेत हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्य संयन्त्रले पनि यसो गरेमा ती बालबालिकाप्रति न्याय हुँदैन।’
दोस्रो, बाबुको पहिचान भएको वा नभएको यकिन कसले गर्ने भन्ने विषयबारे पनि फैसलाले प्रष्ट पारिदिएको छ।
‘नागरिकताको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको घोषणाबाटै बाबुको ‘परिचय’ खुलेको वा नखुलेको स्थितिको निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
तेस्रो, जैविक बाबु भनिएको व्यक्ति वा उसको परिवारले आफ्नो बच्चा हो भनेर सनाखत गरिदिएन भने बाबुको पहिचान नभएको मान्नुपर्ने व्याख्या यो फैसलाको पूर्णपाठले गरेको छ।
‘जैविक बाबु भनिएको व्यक्तिले वा उसको अनुपस्थितिमा परिवारले आफ्नो छोरा वा छोरी भनी सनाखत गर्दैन भने त्यस्ता बालबालिकाका लागि बाबु भनिएको व्यक्तिको ‘पहिचान नखुलेको’ नै मान्नु न्यायोचित हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
आमाको नामबाटमात्र नागरिकता लिन आउनेहरूलाई बाबुको पहिचान किन नभएको भनेर कर्मचारीले हैरान गराउने गरेका समाचार वा घटना समाजमा धेरै सुनिन्छ। कृष्टिनाको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले ले त्यस्ता निकाय वा कर्मचारीलाई उनीहरूको कर्तव्य सम्झाएको छ।
यसरी बाबुको पहिचान नभएको भन्दै व्यक्तिले आमाको नामबाटमात्र नागरिकता लिन आएमा सहजताका साथ नागरिकता दिन सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य भएको फैसलामा उल्लेख छ।
पूर्णपाठमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले सृजन खरेलविरूद्ध नेपाल सरकार भएको अर्को एउटा फैसलाको पनि उद्धरण गरिएको छ।
खरेलको फैसलामा भनिएको थियो, ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भन्ने निवेदकको माग भएकोबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासङ्गिक नै देखिएन। आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानूनको कानूनको बर्खिलाप कार्य गरेको मानिन आउँदछ। कानूनी अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नगर्नु समानताविरूद्ध मात्र होइन समन्यायको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ।’
यी सबै व्याख्या गरेपछि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदक कृष्टिना महर्जनलाई आमाको नामबाटमात्र जन्म दर्ताको सिफारिस बनाइदिन र नागरिकता दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई परमादेश दिएको हो।
‘व्यक्तिको जैविक पिता फलानो हो भनिदिएकै भरमा पिताले वात्सल्य नदिएको, हेरविचार नगरेको, कहिल्यै जिम्मेवारी नलिएको, दायित्व नव्यहोरेको तथा कहिल्यै भौतिक रूपमा छोराछोरी सन्मुख उपस्थिति नभएको कारण अनुहारसमेत नदेखेको व्यक्तिलाई परिचय खुलेको बाबुको रूपमा स्वीकार गर्न वाध्य गर्नु निजको हकमा कानूनसंगत र उचित समेत देखिँदैन, यस्तै अवस्था यी निवेदक कृष्टिना महर्जनको रहेको छ,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘निजलाई आमाको मात्र नाम उल्लेख गरी जन्मदर्ताको सिफारिस गर्नु र नागरिकता प्रमाणपत्र पनि दिनू।’
