‘संसदीय विकास कोष’ भनिने ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ को बजेटअन्तर्गत उपभोक्ता समितिले गरेको कामको भुक्तानी हालसम्म हुन नसक्दा मधेश प्रदेशकी प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापा पछिल्लो समय निकै तनावमा छिन्।
चर्को ब्याजमा ऋण लिएर काम गरेका उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू दिनहुँ उनको घरमा आउने गरेका छन्। कतिपयले त प्रदेशसभा सदस्य थापालाई चर्को गाली पनि गर्छन्।
उनीहरूका कुराले थापा अक्क न बक्क हुन्छिन्।
उनले कतिपय उपभोक्ताले सयकडा तीन/चार रुपैयाँ (३६ देखि ४८ प्रतिशतसम्म) ब्याजदरमा ऋण लिएर काम गरेको बताइन्।
‘काम गरेको वर्ष दिन बित्यो, उपभोक्ता समितिले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएनन्। इन्जिनियरले कम मूल्यांकन गरिदिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय महिलाले गरगहना बन्धकी राखेर ऋण लिएका छन्। अब हामीलाई बाटो चाहिएन, पानी चाहिएन भन्छन्। उधारो समान दिएका पसलेहरू पनि तनावमा छन्।’
उपभोक्ता समितिले समयमै काम सम्पन्न गरेर कार्यालयमा फाइल बुझाए पनि सरकारको गल्तीका कारण भुक्तानी नपाएर उपभोक्तहरू हैरान भएको उनको भनाइ छ।
यस्तो हैरानी सांसद थापालाई मात्रै छैन। सबैजसो सांसद उही समस्यामा छन्।
मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’बाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न ५२९ वटा योजनाको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ।
यी योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन भएका थिए। विकासे मन्त्रालयबाट ठेक्का लागेर सम्झौता बमोजिम निर्माण सम्पन्न भएका दर्जनौँ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ।
काम पूरा भइसकेका विकास योजनाको रकम भुक्तानी रोकिएपछि यही वैशाख १३ गते निर्माण व्यवसायीहरूले मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रलाई कार्यकक्षमै थुनेका थिए।
भुक्तानी नपाएर आक्रोशित निर्माण व्यवसायीहरूले सचिव कार्यकक्षमा रहेका बेला ढोकामा ताला लगाएर कार्यकक्षअगाडि फोहोर थुपादिदिएका थिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विभिन्न ३८ वटा आयोजनाको ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले बताए। अधिकारीहरूले अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत कति वटा आयोजनाको कति रकम भुक्तानी बाँकी छ भन्ने विवरण गोप्य राखेका छन्।
गत फागुन ४ मा भएको प्रदेशसभा बैठकले ती भुक्तानीका लागि उपसभामुख बबिता राउत इसरको नेतृत्वमा हरेक दलबाट दुई जना रहने गरी २० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले काम नथाल्दै फागुन १५ मा राउतले समितिबाट राजीनामा दिइन्।
त्यसपछि फागुन १६ मा भएको समितिको बैठकले सांसद रानीकुमारी तिवारीलाई सभापति चयन गर्यो। अहिले प्राविधिक सहितको टोलीले आयोजनाको निरीक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याएको तिवारीको भनाइ छ।
‘वैशाखभरि अनुगमनको म्याद छ। छिटै अनुगमन सकेर प्रतिवेदन प्रदेशसभामा बुझाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि सम्बन्धित कार्यालयले पनि मूल्यांकन गरेको थियो। त्यसमा कतै बढी र कतै कम मूल्यांकन भएको गुनासो छ। कमिसन नपाउँदा मूल्यांकन कम गरिदिएको भन्ने गुनासो पनि छ।’
‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय; भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय; भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय; सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फतका कामको भुक्तानी अन्तिम समयमा रोकिएको थियो।
केही आयोजनाको प्राविधिक नापजाँच नभएको र सम्पन्न आयोजनाको इन्ट्री गर्न नभ्याएको कारण जनाएर ती सबै आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको हो।
ठीक समयमा भुक्तानी नहुनुमा उपभोक्ता समिति र कर्मचारी दुवैको गल्ती रहेको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको भनाइ छ।
कमिसनका कारणले पनि भुक्तानी रोकिएको उनको भनाइ छ तर त्यसको ठोस प्रमाण नरहेको उनले बताए।
‘उपभोक्ता समितिले समयमा काम किन सक्दैन? समयमा फाइल किन बुझाउँदैन?’ प्रश्न गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘कर्मचारीको बदमासी पनि देखिएको छ। कतिपय आयोजनामा कर्मचारीले कमिसन नपाएर पनि भुक्तानी नदिएको देखिन्छ तर हामीसँग कमिसन मागेको प्रमाण छैन।’
विगतमा असार ३० गतेसम्म भुक्तानी दिने गरेको भए पनि गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारले असार २५ गतेसम्ममात्र दिनू भनेपछि भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए।
‘असार २५ गते संघीय सरकारले सर्भर डाउन गरिदिएपछि भुक्तानी हुन सकेन। कतिपय आयोजनामा कर्मचारीले कमिसन बार्गेनिङ गर्दागर्दै आजभोलि भुक्तानी गरौंला भनेर ढिलासुस्ती गरे। उनीहरूलाई त ३० गतेसम्म भुक्तानी हुन्छ भन्ने लागेको थियो,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘आउने वर्षदेखि भुक्तानीको समस्या हुँदैन। हामी सचेत भएर समयमै काम गराउँछौँ र समयमै भुक्तानी पनि गराउँछौं।’
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि ९५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको थियो। उक्त रकम भुक्तानीका लागि त्यो बेला सभामुख रहेका हालका मुख्यमन्त्री यादवकै पहलमा अहिलेझैं विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको थियो।
उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशसभा बैठकले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयका सचिवहरू तयार भएनन्।
यसपछि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ‘एक पटकका लागि भुक्तानी दिने’ निर्णय गरेपछि बाटो खुला भएको थियो। प्रदेश सरकारले अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमै बाँकी योजनाको बजेट समेटेर भुक्तानी गरेको थियो।
त्यो बेला विशेष संसदीय समितिले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा समयमै कागजात पेश गरे पनि भुक्तानी नदिई कर्मचारीले बदमासी गरेको ठहर गरेको थियो। त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले कुनै कदम चालेन।
आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नगर्दा रहेकपटक भुक्तानीमा समस्या भएको मधेश प्रदेशको एक मन्त्रालयका सचिवको भनाइ छ।
उनले भने, ‘काम गरेको भनेर सबै कागजात मिलाएर समयमै बुझउँदा पनि भुक्तानी नदिने कर्मचारीलाई कारबाही नहुँदा लफडा दोहरिएको हो।’
मुख्यमन्त्री यादव भने संघीय सरकारको उदासीनताले मधेश प्रदेश सरकार निरीह बनेको बताउँछन्।
‘हामीले बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोजेकै हो तर हामीसँग त्यस्तो संयन्त्र छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार मातहत कर्मचारी र प्रहरी समायोजन गरेपछि मात्र हामी कारबाही गर्न सक्छौँ।’
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाले कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताए।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि मधेश प्रदेशमा मन्त्रालय भवन, आवास र प्रदेशसभा भवन मर्मतसम्भारका लागि संघीय सरकारले ७ करोड रुपैयाँ दिएको थियो।
उक्त रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्ने गुनासो आएपछि प्रदेशसभाले २०७५ मा गठन गरेको विशेष संसदीय समितिले अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बुझाइएको थियो।
आयोजनाहरूको भुक्तानी भयो तर सिफारिसअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेन।
