काठमाडौंको मध्यसहरस्थित टुकुचा उत्खनन् गर्न महानगरपालिकाले दस महिनाअघि हात्तीसार क्षेत्रमा चलाएको डोजर अभियानमा रोक लगाउने उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले माघ १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो।
करिब १३० वर्षअघि राणाकालमै भूमिगत सुरूङ निर्माण गरी जमिनमुनि बगाइएको टुकुचा खोल्ने भन्दै काठमाडौं महानगरले त्यसमाथि बनेका संरचनामा डोजर चलाएपछि स्थानीयले मुद्दा हालेका थिए। त्यही मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा महानगरको डोजर अभियान कसरी विधिसम्मत छैन भन्नेबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।
फैसलामा उल्लेख भएका मुख्य चार तर्क यस्ता छन्-
पहिलो, टुकुचामाथि बनेका घरजग्गा व्यक्तिका निजी सम्पत्ति हुन्।
नगरपालिकाबाटै नक्सापास गरेर निर्माण गरिएका त्यहाँका घरमा स्थानीयकै हक कायम हुने र महानगरले सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि भए पनि ती संरचना भत्काउन नपाउने अदालतले भनेको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उल्लिखित घरजग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका र नगरपालिकाबाटै नक्सापास भई घर निर्माणसमेत भएको अवस्थामा निवेदकको हकभोगको घरजग्गा देखिएको छ। ती जग्गाको दर्ता र निवेदकको हक कानुनबमोजिम बदर भएको अवस्था छैन।'
अदालत अगाडि भन्छ, ‘निवेदकको सहमति नभई वा जग्गा कानुनबमोजिम प्राप्त नगरी सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि भए पनि त्यो घरजग्गा भत्काउने वा अन्य कुनै किसिमले त्यसमा असर पर्ने कार्य गर्न मिल्दैन।’
संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसलाले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। यही आधारमा टुकुचाका हकमा पनि उच्च अदालत यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो।
यहाँ उच्च अदालतले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भए पनि कसैको निजी हकभोगको जग्गामा कुनै संरचना बनाउनुपर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिनु अनिवार्य भएको उल्लेख गरेको छ। हकवाला व्यक्तिको सहमतिबिना राज्यलाई समेत उनको सम्पत्तिमाथि हक कायम गर्ने अधिकार नभएको अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
‘सामूहिक वा सार्वजनिक हित भन्दैमा हुँदैन। यसरी गर्न लागिएको कार्यको आवश्यकता र औचित्य निर्विवादित रूपमा स्थापित देखिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रयोगका लागि व्यक्तिको निजी हकभोगको जग्गामा निजको सहमतिबिना राज्यले स्वतः अधिकार कायम गर्न नसक्ने हुँदा आवश्यक पर्ने भए प्रचलित कानुनबमोजिम विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।’
उच्च अदालतले भनेको यो बुँदाअनुसार टुकुचामा काठमाडौं महानगरको डोजर अभियान गैरकानुनी देखिन्छ। किनभने, टुकुचामाथिका जग्गा वर्षौंदेखि निजी व्यक्तिका नाममा दर्ता छन्। महानगरले सार्वजनिक प्रयोगका लागि टुकुचा खोल्न खोजेको हो भने पनि त्यसअघि हकवाला जग्गाधनीहरूसँग सहमति लिएको र विधिवत् रूपमा जग्गा प्राप्त गरेको छैन।
दोस्रो, व्यक्तिको सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नु विधिको शासनविपरीत।
संविधानले व्यक्ति तथा नागरिकको सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ। जुनसुकै निकायले जेसुकै प्रयोजनका लागि भए पनि ती हकको हरदम रक्षा गर्नुपर्नेमा अदालतले जोड दिएको छ।
अदालत भन्छ- ‘यो ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’ भनेजस्तै कुरा हो। विधिको रक्षा गर्यो भने मात्र हाम्रो रक्षा हुन्छ। संविधानवाद अनुशरण गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संस्थापित हकहरूविरूद्ध जाने अधिकार कसैलाई हुँदैन। प्रत्याभूत हकहरूको उपेक्षा गरी सम्पत्तिउपर सहजै आक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने कदापि सोचिनु हुँदैन। यस्तो सोच, समझ र विश्वास लोकतन्त्र वा विधिको शासनविरूद्ध हुन्छ।’
यो बुँदामा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको निजी सम्पत्तिको हक नखोस्नू भनेर अदालतले प्रस्टसँग भनेको छ।
तेस्रो, टुकुचाको अवस्था थाहा पाउन उत्खनन् गर्नैपर्छ भन्ने छैन।
काठमाडौं महानगरले भूमिगत रूपमा बग्ने टुकुचाको अवस्था थाहा पाउन र कहाँ कहाँबाट बग्छ भनेर खोजी गर्न डोजर चलाएको बताएको थियो। अदालतले भने भूमिगत टुकुचा पहिचान गर्न महानगरले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा असर पुर्याउन नहुने भनेको छ।
‘निश्चय नै भूमिगत रूपमा रहेको टुकुचा पहिचान गर्न विपक्षी (महानगर)लाई कसैको बाधा-विरोध हुनु हुँदैन। तर त्यसरी पहिचान गर्दा नागरिकको सम्पत्तिको हकमा कुनै असर नपर्ने गरी विधिसम्मत रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
भूमिगत अवस्थिति पहिचान गर्न उत्खनन नै गर्नुपर्ने एक मात्र विकल्प नभएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।
‘जमिनमुनिको संरचना, पानीको बहाव आदि पत्ता लगाउन सकिने प्रविधि (Ground Penetrating Radar-GPR) लगायतको उपयोग गरी टुकुचा खोलाको वास्तविक अवस्थिति पत्ता लगाउन सकिन्छ,’ अदालतले भनेको छ, ‘त्यसैले भूमिगत टुकुचा पहिचान गर्न निवेदकको घरजग्गामा कुनै असर नपर्ने गरी माथि उल्लेख गरिएजस्ता नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्न विपक्षी महानगरपालिकाले पाउने छ।’
निवेदकहरूले उठाएको सम्पत्तिको हक हनन् भएको विषयलाई नदी पहिचान गर्ने कार्यमा बाधा-अवरोध गरेको भन्ने अर्थ नलगाउन पनि अदालतले सम्झाएको छ।
यो बुँदामा अदालतले भूमिगत टुकुचा पहिचान गर्ने नाममा त्यसमाथि बनेका संरचनामा डोजर नचलाउनू भनेर प्रस्टसँग भनेको छ। भूमिगत टुकुचा पहिचान गर्ने हो भने ती संरचनामा कुनै क्षति नपुग्ने गरी अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न पनि अदालतले महानगरलाई सुझाव दिएको छ।
चौथो, टुकुचा जोगाउने कि नजोगाउने निर्णय महानगर र केन्द्र सरकार मिलेर गर्नुपर्ने।
उच्च अदालतले भूमिगत टुकुचा संरक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य आदेश दिएको छैन। यसलाई जोगाउने कि नजोगाउने निर्णय स्थानीय र केन्द्र सरकारका विभिन्न निकाय मिलेर गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। यसबारे सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई संलग्न गराएर अध्ययन गर्न र त्यसै आधारमा योजना बनाएर काम गर्न पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
टुकुचालाई प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ कि छैन? आवश्यक भए एक शताब्दीअगावै निर्माण भएको पुरातात्विक महत्वको संरचना के कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा कसरी दर्ता भएका हुन्? टुकुचालाई प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउने भए स्वामित्ववालाहरूको सम्पत्तिको हक कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? यस्तो कार्यमा हुने लगानी र प्रतिफलको अवस्था के हुन्छ? यस्ता विषयमा अध्ययन गर्न पनि उच्च अदालतले भनेको छ।
महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, वातावरणविद् लगायतका विज्ञको सहभागिता र संलग्नतामा अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौं महानगरले हात्तीसारस्थित जयनेपाल हलबाट काठमाडौं प्लाजासम्म भूमिगत रूपमा बग्ने टुकुचा उत्खनन् गर्न भदौ २८ देखि डोजर चलाउन थालेको थियो। यस क्रममा १३० वर्षअघि राणाकालमा निर्माण भएको भूमिगत सुरूङ खोतल्न त्यसमाथि बनेका केही निजी घर तथा संरचना भत्काइएका थिए।
महानगरले त्यति बेला टुकुचा खोला सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले त्यसमाथिको जमिन पनि सार्वजनिक भएको व्याख्या गर्दै सातदिने सूचना जारी गरेर डोजर चलाएको थियो। त्यसपछि हात्तीसारका २१ जना घरधनी उच्च अदालत पाटन गएका थिए। आफूले वर्षौं वर्ष जग्गा भोगचलन गर्दै आएको, सरकारी निकायमै गएर दर्ता गरेको, तिरो तिरेको र महानगरबाट नक्सापास गरेर नै घर बनाएको उनीहरूको जिकिर थियो।
आफ्नो व्यक्तिगत घरजग्गामा डोजर लगाउने महानगरको काम रोक्न निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूले माग गरेका थिए। त्यसको केही दिनमै अदालतले अन्तरिम आदेशबाट महानगरको अभियान रोकेको थियो।
