सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवकी आमाको १३ औं पुण्यतिथीमा आयोजित शुद्धिभोजमा मन्त्री, सांसद, प्रहरी, सिडिओकै अघि छुवाछुत भएको पाइएको छ।
मन्त्री सांसद सिडिओ र प्रहरीसहित झण्डै १४ हजार सहभागी भएको उक्त भोजमा जातको आधारमा बसेर मात्र खान पाइने व्यवस्था गरिएको थियो।
'पासवान समुदाय', 'राम समुदाय', 'खत्वे खड्ग समुदाय', 'सदाय समुदाय', 'विश्वकर्मा समुदाय', 'यादव समुदाय', 'बंगाली समुदाय, 'राजपुत समुदाय', 'मुस्लिम समुदाय', 'सुडी समुदाय' लगायतका पोष्टर टाँसेर भोज खाने ठाउँ तोकिएको थियो।
स्थानीय जुगाई मण्डलका अनुसार घरभन्दा उत्तरपट्टिको खाली खेतमा गैरदलित, दक्षिणमा दलित र पूर्वतिर मुस्लिम समुदायलाई राखेर भोज खुवाइयो।
प्रदेशका मन्त्री, सांसद, समाजका अगुवा लगायतलाई अध्यक्ष यादवको घरको कम्पाउण्डभित्रै कुर्सी–टेबुलमा राखेर खाना खुवाइयो।
जातीय छुवाछुत गरिएको उक्त भोजमा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, सिराहा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद रामशंकर यादव, समानुपातिक सांसद सम्झना थपलिया, सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा, प्रहरी प्रमुख एसपी टेकुनन्द इवालिम्बू लगायतका समाजका अगुवा पनि सहभागी थिए।
तर उनीहरूले त्यो विभेदलाई वास्तै गरेनन्।
स्थानीयका अनुसार भोजमा जातीय विभेद देखेर धेरैले दु:ख महसुस गरे। केही रिसाए पनि तर बोल्ने आँट भने कसैले गरेनन्। दलितको वकालत समेत गर्दै आएका स्थानीय मण्डलले जातीय भेदभाव हुनेगरी भोज खाने व्यवस्था देखेर चित्त दुखेको सुनाए।
‘मलाई धेरै दुःख लाग्यो। मजस्ता धेरै दु:खी थिए भोजमा। राजनीतिक हिसाबले फरक दलमा लागेको छु। भोजमा पनि विरोध गर्न आइपुगे भन्लान् भनेर म चुप लागेर बसें। उनीहरूका अगाडि बोल्ने मेरो हिम्मतै भएन,’ मण्डलले भने, ‘म पुग्दा ४/५ जना मुस्लिम एक ठाउँमा, अर्को जातका सय जना अर्को ठाउँमा, अर्को जातका पच्चिस जना बेग्लै ठाउँमा बसेर खाएको देखेँ। एकदमै नराम्रो महसुस भयो।’
स्थानीयका अनुसार उपल्लो भनाउँदा जातका अगुवाहरूले भोजमा खाना पस्किने काम पनि उपल्लो जातकै मानिसलाई दिन निर्देशन दिएका थिए।
‘पस्किने को कुन कुन जातका थिए मैले ध्यान दिइनँ। किनकि यी कुरा हाम्रो लागि सामान्यजस्तै छ। हाइवेभन्दा दक्षिणी भेगका गाउँमा अझै पनि चेतनाको धेरै कमी छ। गाउँमा हुने अरू भोजमा पनि जातका मान्यजनले सानो जातसँग बसेर हामी खाँदैनौं भनिराख्छन्। साना जातलाई छुट्टै खुवाइन्छ,’ भोजमा सहभागी स्थानीय एक शिक्षकले भने।
भोजमा सहभागी मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री सिंहले आफूले विभेद गरी भोज खुवाएको नदेखेको दाबी गरे।
‘म साँझ ढिलो पुगेर भोज खाएँ अनि फर्कें। सामाजिक सञ्जालमा विभेदका कुराहरू देखेको छु तर अरू कुरा थाहा भएन। यदि त्यसो गरेका छन् भने गलत हो। कानुनविपरीत काम हो त्यो। छुवाछुतरहित देश हो। विभेद गर्नै पाइँदैन। राति पुगेँ, सबेरै भोजमा पुगेको भए हेर्थेँ,’ उनले भने।
सिरहाका एसपी टेकुनन्द इवालिम्बूले पनि भोजमा आफू ढिलो गरी पुगेकाले त्यतिबेला विभेद देखिने प्लेकार्डहरू नदेखेकोपछि समाचारमार्फत् थाहा पाएको बताए।
‘अध्यक्षज्यूसँग त्यहाँ हाम्रो धेरै अन्तरक्रिया भएन। ठूलै संख्यामा मान्छे थिए। जातीय हिसाबमा डिभिजन गरिएको हामीलाई लागेन। मैले न्युजमा पोष्टर टाँसेको देखेँ। तर त्यो नियतबस भन्दा यसो गर्दा सजिलो होला कि भनेर गरेका होलान्। ठूलो मासलाई नियन्त्रण गर्न हो कि!' उनले भने।
अध्यक्ष यादवले भने व्यवस्थापन पक्षको गल्ती देखाएर पन्छिन खोजेका छन्। व्यवस्थापन पक्षले नै जात अनुसारको पोष्टर लगाएको उनको भनाइ छ।
उनले वडा नम्बर २ का पूर्व वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले फागुनमा दिएको भोजमा पनि यस्तै भएको भन्दै व्यवस्थापन पक्षले सिको गरेको हुन सक्ने बताए।
‘चौधरीजीको बुवाको मृत्युपछि भएको भोजमा स्वजातीय, दलित, मुस्लिम र अन्तरजातीयलाई छुट्टाछुट्टै ब्यानर राखेर बसाइएको थियो। तर मैले त्यसो नगर्न भनेको थिएँ। विगतमा कम्युनिष्टको नेताको हिसाबले मैले कहिले छुवाछुत मानिनँ। म दलितकै घरमा महिनामा १० दिन खान्छु,’ उनले भने, ‘भोजमा सबै जिम्मेवारी मैले आफैंले बहन गर्न सकिनँ। किरियामा बसेँ। दिउँसो भोजभात खुवाउन व्यस्त भएँ। पोष्टरतिर खासै ध्यानै दिइनँ।
साँझतिर व्यवस्थापन गर्नेहरूले जातको आधारमा खुवाएको आफूले थाहा पाएको र आफैं दुखी भएको बताए।
'यो बोर्ड रहनु हुँदैनथ्यो। पालिका अध्यक्षको नाताले कुनै समुदायलाई ठेस पुगेको छ भने म आत्मआलोचित हुन तयार छु,’ उनले भने।
तर पनि उनले आफ्नो भन्दा घरि व्यवस्थापन पक्ष र घरि जातका अगुवाहरूको दोष रहेको बताउन छोडेनन्। उल्टै पस्किने सबै जातका भएको भन्दै विभेद नभएको पनि बताए।
‘म इन्डियाबाट आएका सरसामान लिन व्यस्त भएँ। जातका प्रमुखहरू आएर छुट्टाछुट्टै बसाउने/खुवाउने कुरा गरेर गएका थिए। जातका अगुवाहरूले सबैसँग बसेर खानु हुँदैन भन्छन्। तर पस्किनेहरू सबै जातका थिए। अनि कसरी भेदभाव भयो?,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘जातपातको मामिलामा पहिलेभन्दा खुकुलो छ समाज। तर पूर्ण रूपमा आजाद हुन १५ वर्ष अझै लाग्छ। जबसम्म वृद्ध रहन्छ तबसम्म गाह्रो छ यो व्यवस्था हटाउन।’
राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय विभेद गरी दलित समुदायलाई अलग राखेर भोज खुवाउने भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई नियन्त्रणमा लिई कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘कानून उल्लंघन गर्ने जो सुकै होस् –छुट दिइनु हुँदैन। अध्यक्ष यादवले दलित समुदायलाई अछुत व्यवहार गरेर अलग राखेर भोज खुवाउने कार्य गरेको र उक्त कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको संविधान २०७२ र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको विरूद्ध छ भन्दै निज अध्यक्ष यादवलाई कानूनबमोजिम नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशकी प्रमुख मन्जु खतिवडाले आफू बिदामा बसेकाले घटनाबारे थाहा नभएको बताइन्।
‘यदि त्यसो हो भने यो सिरियस क्राइम हो। मिडियामा आएको कुरालाई पनि उजुरीको रूपमा ग्रहण गरेर कारबाही अघि बढाउँछौं,’ उनले भनिन्।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) का मधेश प्रदेश प्रमुख राजु पासवानले जातीय भेदभावको समस्या आमरूपमै देखिएको बताए।
उनका अनुसार कसैले भोज गर्दा दलित र गैर दलितलाई छुट्टै खुवाउने छुवाछुतयुक्त विभेद मधेश प्रदेशमा धेरै छ।
'सबै प्रकारकाको जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरूमा हाम्रो देशले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा जातीय छुवाछुत साजय ऐन छ। कानुन छ तर प्रभावकारी कार्यन्वयन छैन,’ पासवानले भने, ‘जातीय छुवाछुत जताततै छ।दण्डसजाय हुन्न। कानुन कार्यान्वयन मात्र गरिदिए यो विभेद हराउँथ्यो। सरोकारवाला निकाय प्रहरीले छुवाछुतको विभेद गर्दा कम्तीमा उजुरी लिइदिनुपर्यो, अनुसन्धान अघि बढाएर विभेद गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइदिनुपर्यो।’
सिरहाका एसपी टेकुनन्द इवालिम्बूले कानूनी हिसाबमा कसरी अघि बढ्ने सिडिओसँग छलफल गर्ने बताए।
