राजाले सक्रिय शासन सुरु गरेको झन्डै एक वर्षपछि म सरकारमा गएको थिएँ। गृहमन्त्रीका रूपमा राजनीतिक फाँट मेरै भागमा थियो। राजाको सोच निर्वाचन गराएर सक्रिय शासनको भारी बिसाउने नै थियो।
बाह्रबुँदेको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस, एमालेसहित सात दल र माओवादीको सम्झौताले सुरक्षा व्यवस्था जटिल बन्दै गयो। निर्वाचनको सुरुवात स्थानीय निकायबाट गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो।
प्रजातन्त्रको जग निर्वाचित स्थानीय निकाय हो। साढे तीन वर्षदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन्। कर्मचारीको पोल्टामा पुगेको स्थानीय सरकारले ‘ग्रास रुट’ मा न्यूनतम सेवा सुविधा दिन सकेको थिएन। निर्वाचनमा सुरक्षा लगायत प्रबन्ध मिलाउन सजिलो होस् भनेर नगरपालिकाको तहबाट चुनावको थालनी गर्ने निधो भयो।
२०६२ माघ २६ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भयो। निर्वाचन सफलताको पूर्वसर्त निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मतदाताले प्रतिनिधि छान्न पाउनु हो। निर्वाचन कति प्रतिनिधिमूलक हुन्छ, त्यसको मापक चुनावमा खस्ने मत संख्या हो। राजाको सदिच्छा निर्वाचनमा अधिकाधिक सहभागिता होस् भन्ने थियो। गृहमन्त्रीको हैसियतले निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम मेरै थियो।
निर्वाचनको मिति आयो। कांग्रेस, एमालेले भाग लिएनन्। माओवादीले बिथोल्ने धम्की दियो। तैपनि शान्ति सु–व्यवस्थामा खलल पुग्नेगरी ठूलो क्षति पुर्याउन सकेनन्। सबै तयारी सन्तोषजनक हुँदाहुँदै पनि मतदान सन्तोषजनक भएन। २२ प्रतिशतभन्दा कम मत खस्यो।
निर्वाचनमा भएको न्यून मतदानबाट मन्त्रिपरिषद्लाई हौसला भएन। राजा त झन् बढी दुःखी भए। र, सक्रिय शासन छोट्टयाउने निधोमा राजा पुगिसकेको अनुभूति हामीले गर्यौं।
गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले राजाको मनस्थिति अझ प्रस्टसँग बुझ्ने मौका पाएको थिएँ। फागुन लाग्दा/नलाग्दै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व कसैलाई सुम्पने सोच राजाको थियो। आन्दोलनरत दलहरूका नेता वा कुनै सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्वको खोजी भइरहेको थियो।
राजनीतिको फसल आजको भोलि नै पाक्दैन। परिस्थिति र तकाजा मिलाउँदा मिलाउँदै केही साता गुज्रिहाल्यो। प्रधानमन्त्रीबारे राजाको ‘बटमलाइन’ प्रस्ट थियो– २०४७ सालको संविधान पक्षधरबाटै हुनुपर्ने।
यसबीच माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोहोरो चाल चालिरहेका थिए। उनकै भरथेगमा सात दलले ‘निर्णायक आन्दोलन’ को तयारी गरिरहेका थिए। अर्कातिर उनी राजासँग संवाद गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट सिंहदरबार आउन चाहन्थे। मैले बुझेसम्म हत्याहिंसाको राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको माओवादीलाई सुनपानी छर्कन राजा तयार थिएनन्।
राजाबाट उपयुक्त व्यक्तिको खोजी भइरहेका बेला सात दलले ‘निर्णायक आन्दोलन’ घोषणा गरिहाले। माओवादी प्रस्ताव राजाले बेवास्ता गरेपछि दाहालले दलहरूलाई आन्दोलनका लागि झन् दबाब दिइरहेका थिए। ‘तपाईंहरू झन्डा लिएर अघि बढ्नुस्, हामी काठमाडौंमा ५० हजार मानिस उतारिदिन्छौं,’ दाहालले पार्टीहरूलाई उक्साइरहेका थिए। यता सरकारले काठमाडौंका प्रवेश नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न थालेको थियो।
माओवादी आश्वासनका बावजुद सात दलले खुट्टा दह्रोगरी टेकेका थिएनन्। आन्दोलनको घोषणा गरेपछि पनि कांग्रेस एमालेका शीर्षनेता दुइटा डुंगामा खुट्टा राखिरहेकै थिए। दाहालको विश्वास एमालेमाथि कम र कांग्रेसप्रति ज्यादा देखिन्थ्यो। उनले बराबर गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग माधव नेपाललाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै उनको दह्रो आश्वासन खोजिरहेका थिए। त्यसबीच पनि ‘सरकार मलाई सत्ता बक्स्योस्, आन्दोलन–सान्दोलन केही हुँदैन’ भनी राजालाई बिन्तीभाउ गर्ने एकजना ठूला नेता थिए। तिनै नेता अहिले ठूला गणतन्त्रवादी छन्।
त्यत्तिकैमा सात दलको ब्यानरमा आन्दोलन सुरु भइहाल्यो। चैत तेस्रो साता सुरु भएको आन्दोलनलाई सरकारले खुला नै छाडिदियो। ‘दमन हुनुहुँदैन, रगतको एक छिटा पनि नजाओस्,’ चारवटै सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई राखेर राजाबाट पटकपटक निर्देशन भएको थियो।
आन्दोलनकारीलाई तर्साउने अभिप्रायले म पटकपटक कडा अभिव्यक्ति दिइरहन्थेँ। डाँकोले अत्ताउन खोजियो, तर कफ्र्यु तोड्दा पनि गोली चलाइएन। ‘कफ्र्यु त कफ्र्यु जस्तो हुनुपर्यो नि,’ आइजिपीहरू मसँग कहिलेकाहीँ गुनासो गर्थे। तैपनि केहीको दुःखद निधन भयो। मलाई सम्झना भएसम्म भीडमै गोली चलाउनुपरेको कलंकी र गोंगबुमा मात्र हो।
आन्दोलन चर्किंदै जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीको खोजी भने फलिभूत हुन सकेको थिएन। सरकार परिवर्तनको सम्भावनाले हाम्रो भूमिका साँघुरिदै गयो। राजदरबार प्रशासनको भूमिका फराकिलो बन्दै गयो।
आन्दोलन चर्किंदै गएपछि मनमोहन सिंहको दूत बनेर कंग्रेस (आई) नेता करण सिंह नेपाल आउने भए दिल्लीबाट। उनी आउनुअघि नै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भएको थियो। त्यसका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई उपयुक्त व्यक्ति भएको राजाको ठहर थियो। वैशाख ४ गते भट्टराईले राजाको दर्शनभेट पनि गरे। उनले आफ्नो पार्टीसँग परामर्शका लागि २४ घन्टाको समय मागे। यसैबीच करणसिंह नेपाल आए। उनीसँगै विदेश सचिव श्यामशरण पनि।
भट्टराईले सरकारको नेतृत्व लिन अस्वीकार गरे। सम्भवतः करण सिंहकै आग्रहमा राजालाई उनले एक्लै भेटे। मलाई स्पष्ट थाहा छैन, तर सायद उनले मनमोहन सिंहको लिखित सन्देश हस्तान्तरण गरे राजालाई। करण सिंहले एक्लै भेटेपछि हुनसक्छ श्याम शरणको ‘इगो’ मा पनि चोट पुग्यो।
भारतको समेत समर्थनमा वैशाख ८ गते राजाको घोषणा भयो। राजाले सक्रियता त्यागेर दलहरूलाई राजनीतिक मैदान छाडिदिने प्रस्तावमा कांग्रेस, एमालेको पनि समर्थन लिइएको थियो। राजाबाट सात दललाई सरकार गठनको आग्रह गरियो। उक्त घोषणाको भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनले स्वागत गरे। कांग्रेस, एमालेलाई माओवादीले फेरि धम्क्यायो, ‘तिमीहरू राजाको कदमको समर्थन गर्छौ भने भोलिदेखिको आन्दोलन हामी एक्लै हाँक्छौं।’ तर श्यामशरणले आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गरे तीन दिनपछि।
सात दल आफ्नो बचनबाट पछि हटिहाले। आन्दोलनमा माओवादीको सहभागिता कति थियो भन्ने आंकडा उनीहरूलाई कन्ठै थियो। हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार कांग्रेसको झन्डा बोकेर आन्दोलनमा ओर्लिनेमा अधिकांश माओवादी थिए।
सुरक्षा निकायहरूले दिएको तथ्यांकअनुसार माओवादीले वरिपरिका जिल्लाबाट कम्तीमा २५ हजार कार्यकर्ता काठमाडौं छिराएको थियो। आन्दोलनकारीले देशव्यापी बन्द गरेका थिए। वरिपरिका जिल्लाबाट उनीहरू पैदलै काठमाडौं आएका थिए। मैले त्यस्तो आवागमन रोक्न प्रयत्न गरेको थिएँ। तर सुरक्षा निकायलाई दुई/तीनतिरबाट परिचालन गर्ने परिपाटीले हाम्रो प्रयास सफल भएन।
‘गृह, सेना र राजदरबार सैनिक सचिवालयबाट फरक–फरक आदेश आउँछ,’ सुरक्षा अधिकारीहरू गुनासो गर्थे, ‘कुन मान्नु कुन नमान्नु, जागिरै जोगाउन गाह्रो पर्यो हजुर।’
वैशाख ८ गतेको घोषणाले राजाले छाड्न लागेको स्पष्ट सन्देश दिइहाल्यो। आन्दोलनमा घीउ थपिदिएजस्तो भयो। दुईतिरै कुरा मिलाएर डिलमा बसेर च्याँखे थाप्नेहरूको प्रतीक्षा पनि सकियो। उनीहरू आन्दोलनकारी भए। भारतले पनि बोली फेर्यो। श्याम शरणले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरे, ‘नेपाली जनताको निर्णय अन्तिम हुन्छ।’
त्यसपछि ११ गते आयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र राजाबीच दर्जनौंपटक घोषणाको खेस्रा आदानप्रदान भए। राजाको सक्रियताको अन्त्य, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै २०४७ सालको संविधानमा टेकेर अघि बढ्ने, अनि संविधानसभा निर्वाचन हुनेमा सहमति भयो।
परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै जाँदा सेनाका केही उच्च पदाधिकारीले समेत सुरक्षा समितिमा राजनीतिक समाधानको कुरा गर्न थाले। त्यसमा न राजाको विमति थियो, न हाम्रो, तर सेनाले बोली फेर्दा मैले कडा स्वरमा प्रतिवाद गरेँ, ‘यो हामीले बोल्ने भाषा हो, सेनाले हैन।’ हुनसक्छ भारतले हतियार आपूर्ति बन्द गरेको र अमेरिकाले राष्ट्रसंघमा नेपाली सेनाको सहभागितामा व्यवधान आउने खालका धम्की दिएपछि नेपाली सेना आत्तियो। तर, सबै समयमा राजधर्म र कुलधर्मअनुरुप आफ्ना जनता मारिन नहुनेमा राजा ज्ञानेन्द्र सधैं दृढ रहिरहे।
यी सबै पृष्ठभूमिमा वैशाख ११ को सहमति भएको र त्यसैअनुरुप कोइराला राजाद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रतिनिधिसभा घोषणापछिका दुई सातासम्म उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजालाई साप्ताहिक ब्रिफिङ गरिरहे।
(नोटःआन्दोलनताका गृहमन्त्री रहेका थापासँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित। पुनः प्रकाशित यो लेख हामीले पहिलोपटक २०७१ मंसिर ११ गते प्रकाशन गरेका थियौं)
