सरकारले शनिबार १३ औं कर दिवस विशेष कार्यक्रम गरी मनायो। यस दिन विशेष त सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरिन्छ। उत्कृष्ट कर्मचारी तथा करदाता कार्यालयहरूलाई पुरस्कृत गरिन्छ।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धिकर २०५२ कार्यान्वयनमा आएको दिन २०५४ मंसिर १ को मितिलाई आधार बनाएर २०६९ सालदेखि कर दिवस मनाउने गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक गोपीकृष्ण मैनालीले कर दिवसलाई राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर सहभागिता बढाउन जागरण चलाउने, कर सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने तथा कमीकमजोरीका विषयमा बहस गर्ने समयको रूपमा लिने गरेको बताए। आजदेखि निजी क्षेत्रसम्मको सहभागितामा साताव्यापी कार्यक्रमहरू गरिन्छ।
शनिबार आन्तरिक राजस्व विभागमा आयोजित कार्याक्रमका बीच आफ्नो विधामा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने १६ करदातालाई सम्मान गरियो। उत्कृष्ट कर प्रशासन गर्ने तीन कर कार्यालयलाई सम्मान गरियो भने उत्कृष्ट काम गर्ने १० कर्मचारीलाई पुरस्कृत पनि गरियो।
पढ्नुस्ः को हुन् सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता र पुरस्कृत हुने कर्मचारी?
तर, अहिलेको आर्थिक गतिविधि, कमर्चारीहरूको काम, निजी क्षेत्रले गरिरहेको गतिविधि लगायतमा कोही सन्तुष्ट देखिएनन्। मागमा सुधार देखिएको छैन, राजस्व अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन, सरकारको खर्चमा पनि प्रतिवद्धता गराएजस्तो सुधार आएको छैन।
के हो समस्या, कसरी गर्ने सुधार?
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समेत आर्थिक क्रियाकलप विस्तार हुन नसकेको र विस्तार गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक भएको बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले त राजस्व प्रशासनको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षसँग तलुना गर्दा पनि कर कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको बताए। अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था असामान्य रहेको बताउँदै सोही अनुसार खटिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले करदातालाई कर प्रशासन सधैं प्रोत्साहन गर्ने प्रतिवद्धता गरे।
निजी क्षेत्रबाट बेलाबखतमा कर प्रशासनले दु:ख दिने गरेको गुनासो आउने गरेको बताउँदै उनले यस्ता विषय सैह्य नहुने बताए।
'करदाताको लागि कर तिर्नु दायित्वसँगै गौरवको कुरा हो, कर प्रशासनले सधैं सहजीकरण गर्ने हो, कर प्रशासनको तर्फबाट म पनि यही प्रतिवद्धता गर्छु,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'तर कर प्रशासकहरूबाट अन्य कुनै पनि किसिमका संकेत समेत पनि भयो भने सैह्य हुँदैन सिधै हामीलाई भने हुन्छ।'
उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने भन्दै सधैं सहजीकरण तथा समन्वयन गर्ने बताए।
उनले आर्थिक सुधारको लागि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने र कर्मचारी प्रशासनले राज्यले अघि सारेको नीति निर्देशनबाट निर्देशित हुँदै रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे।
अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले अहिले मुख्यतय: दुई वटा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै यसको सुधारमा सरोकारवाला एक ठाउँमा उभिएर काम गर्नुपर्ने बताए।
अहिले ऋणको माग हुन नसक्नु र आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको उनको भनाइ छ।
'हाम्रा बाह्य सूचकहरू मजबुत छ, आन्तरिक अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिन्छ,' घिमिरेले भने, 'हामीले बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएको समयमा निजी क्षेत्रमा जाने, ऋण विस्तार गर्ने र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर काम गर्नुपर्छ।'
सचिव घिमिरेले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बित्तिकै राजस्वमा सुधार आउने बताए।
'राजस्वको प्रशासनको मुख्य काम राजस्व संकलन गर्नु हो पनि तर त्यो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण काम करदातालाई सहजीकरण गर्नु हो, आर्थिक क्रियाकलाप बढे भने राजस्व स्वाभाविक ढंगले बढ्छ हामीले नियम कानुनको परिपालना मात्रै गरेपुग्छ,' सचिव घिमिरेले भने।
उनले यसका लागि राज्यले आफ्नो तहबाट काम गर्दै गरेको र निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल तथा परामर्श गरिने बताए। यसको लागि उच्चसतरीय आर्थिक क्षेत्र सुझाव आयोग गठन गरिएको समेत बताए।
सचिव घिमिरेले अहिले अपेक्षित रूपमा आर्थिक सुधार तथा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार नभए पनि अर्थतन्त्र पूरै समस्या छ भन्न नमिल्ने तर्क गरे।
अर्थतन्त्र औसत अवस्थामा रहे पनि नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदा लगानी गर्ने प्रतिक्षामा बसेका व्यक्तिहरू निर्णय लिन नसक्नुका साथै थप क्रियाकलाप विस्तारमा प्रभाव पर्ने उनको भनाइ।
उनले अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगट्ने भन्दै उनीहरूको मनोबल वृद्धि र लगानी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुले नै आर्थिक सुधारमा सहयोग पुग्ने बताए।
राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले मागमा संकुच आउनले अपेक्षित रूपमा सुधार नदेखिएको तर्क गरे।
आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले करदातालाई सहजीकरणको काम गर्ने बताए।
विभागका उपमहानिर्देशक गोपीकृष्ण कोइरालाले लक्ष्य अनुकूल राजस्व संकलन नहुनुमा बाढी पहिरो पनि एक कारण भएको बताए। आन्तरिक राजस्व विभागलाई गत वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकिए पनि अहिलेसम्म १५ प्रतिशतसम्म बढेको उनले बताए।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको काममा सुधार गर्न सुझाव दिए। नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बहाल करमा केन्द्र र स्थानीय सरकारले गरेको आ-आफ्नै कानुनी ब्याख्या तथा दाबी, एकल दरको भ्याट प्रणाली, ३८ वर्ष पुरानो आय कानुन लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले सरकारले गर्ने खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए। सरकारले पुँजीगत खर्च अझै अपेक्षित रूपमा बढाउन नसकेको भन्दै सरकारले गर्ने खर्च बढेसँगै सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा पनि सुधार आउने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसारको काम गर्न नसकेको बताइन्।
उनले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको भन्दै यसको सुधारमा सबै पक्षले हातेमालो गर्नुपर्ने तर्क गरिन्। उनले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कँदो भएको भन्दै मनोबल बढाउने गरी सरकारी गतिविधि बढाउन जरूरी रहेको बताइन्।
यो वर्ष सबैभन्दा बढी आयकर तिरेर ज्वालाखेल ग्रुपका प्रबन्धक राजबहादुर साहले हरेक वर्ष हजार नयाँ उद्योग सिर्जना गर्ने गरी नीतिहरू बनाउन सकेको खण्डमा आर्थिक क्रियाकलपामा सुधार आउने प्रतिक्रिया दिए।
यो वर्ष अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि यो पर्याप्त देखिएको छैन।
सरकारले यसलाई सुधार गर्न र आवश्यक निर्णय लिन भन्दै विभिन्न किसिमका समितिहरू बनाएर सुझाव माग गरेको छ।
