सरकारले बिहीबार विभिन्न २० देशमा नेपाली राजदूतको सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र सेवाबाट ८ र राजनीतिक नियुक्तिका १२ गरी २० जनालाई राजदूत सिफारिस गरेको हो।
राजदूतको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि नेपालका सबै दूतावासमा राजदूतको पद पूर्ति हुनेछ। नेपालका अहिले ३० वटा मुलुकमा दूतावास र तीन वटा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग छन्।
राजदूतहरू आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै देशको हित लागि अर्को मुलुक/ मिसनमा काम गर्छन्। सधैँझैं यसपालि राजदूत सिफारिस गर्दा सरकारले देशभित्रको जनसंख्या र भुगोलको भने प्रतिनिधित्व भने गर्न चुकेको छ। नेताका नातेदार र नेताहरूसम्म पहुँच पुर्याउन र प्रभाव पार्न सक्नेहरू सिफारिस भएका छन्। यसपालिको एउटै सकारात्मक पक्ष भनेको ३३ राजदूतमध्ये बहुमत परराष्ट्र सेवाका छन्।
त्यसो त नेपालमा राजदूत नियुक्ति हुने बेलामा संसारमा कहीँ नभएको जात्रा हुने गर्छ। राजदूतका आकांक्षीहरू कुनै एक नेताको फेरो समातेर भए पनि राजदूत हुन पाइन्छ कि भनेर नेताको दैलो धाउँछन्। कूटनीतिक क्षेत्रमा शून्य अनुभव भएकाहरू पनि राजदूत हुन लबिङ गर्छन्। पहुँचवालाहरू एक थान राजदूत बनाइदिएको बदलामा आफूलाई कोटामा पारिदिने पार्टी र नेताका लागि जेसुकै गर्न तयार हुन्छन्। आर्थिक लेनदेनको पाटो छँदैछ।
अघिल्लो पटक बेलायत, अमेरिका र भारतमा राजदूत सिफारिस गर्दा तुलनात्मक रूपमा योग्य व्यक्तिहरूलाई छानेको भन्दै तारिफ पाएको सरकारले यसपालि राजनीतिक नियुक्तिका १२ जना राजदूत सिफारिस गर्दा सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा गरेको छ। आफ्नो भागमा परेका देशमा ती दलका नेताहरूले नातेदार, नेता/कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई सिफारिस गरेका छन्।
सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनीज्वाइँ कैलाश पोखरेल अष्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन्।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका बहिनीज्वाइँ वासुदेव मिश्र माओवादी कोटाबाट श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्।
अरू राजदूतमा पनि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताले आफूनिकट मानिसलाई सिफारिस गरेका छन्। चीनका लागि सिफारिस भएका बिष्णुपुकार श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको पार्टी निर्वाचन आयोग प्रमुख हुन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष दानबहादुर तामाङ चार वर्षअघि माओवादी प्रवेश गरेका थिए। उनी दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन्।
राजदूत सिफारिसमा नातेदारसँगै पहुँचवालाले पनि ठाउँ पाएका छन्। तीमध्येकी एक हुन्, स्पेनको राजदूतमा सिफारिस भएकी शर्मिला पराजुली ढकाल।
पराजुली यस्ती भाग्यमानी पात्र हुन् जसलाई तीन-तीन वटा सरकारले राजदूत बनाएका छन्। म्यानपावर व्यवसायको पृष्ठभूमिकी पराजुलीलाई ओमानको कार्यकाल सकेर आएको ६ महिनापछि फेरि स्पेनको राजदूत सिफारिस गरिएको छ।
उनलाई २०७३ सालमा पहिलोपटक केपी शर्मा ओली सरकारले ओमानको राजदूत सिफारिस गरेको थियो। म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै विरोध भएपछि त्यतिबेला उनको सिफारिस फिर्ता गरियो।
त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले पराजुलीलाई फेरि ओमानको राजदूत सिफारिस गर्यो। त्यसबखत संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राजदूतका रूपमा पराजुलीको ओमान यात्रा तय भयो।
यसबीच प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो र ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो।
ओलीले आफू नेतृत्वमा आएपछि पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गरे पनि पराजुलीलाई भने निरन्तरता दिए। ओली अढाइ वर्ष सत्तामा रहँदा पराजुली राजदूत कायम रहिन्।
ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले उल्ट्याइदिएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। देउवा सरकारले पनि पराजुलीलाई ओमानमा निरन्तरता दिइरह्यो।
यसरी आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी उनी सन् २०२१ अक्टोबर ११ मा नेपाल फर्केकी थिइन्।
पूर्वराजदूत एवं अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलकी श्रीमती ज्योति प्याकुरेललाई सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ।
यसपालिको राजदूत सिफारिसमा भएको एउटै राम्रो पक्ष भनेको ३३ मध्ये बहुमत राजदूत परराष्ट्र सेवाका हुने भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका थप ८ सहसचिव राजदूत नियुक्त भएपछि परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत बन्नेहरूको संख्या झन्डै ५५ प्रतिशत पुग्ने भएको छ। अहिले नै दुइटा राष्ट्रसंघीय मिसन र ८ वटा देशमा परराष्ट्रका कूटनीतिज्ञ राजदूतका रूपमा रहेका छन्।
अहिले राजदूत रहेकाहरू (परराष्ट्र सेवाबाट)
मणिप्रसाद भट्टराई- जेनेभा
अमृतबहादुर राई- न्युयोर्क
भृगु ढुंगाना- क्यानडा
रामकाजी खड्का- जर्मनी
दीपक अधिकारी- फ्रान्स
गेहेन्द्र राजभण्डारी- बेल्जियम
तपस अधिकारी- पाकिस्तान
कृष्णप्रसाद ढकाल- संयुक्त अरब इमिरेट्स
दुर्गाप्रसाद भण्डारी- कुवेत
गणेशप्रसाद ढकाल- थाइल्यान्ड
राजनीतिक नियुक्तिबाट
शंकर शर्मा- भारत
ज्ञानचन्द्र आचार्य- बेलायत
श्रीधर खत्री- अमेरिका
परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिस भएकाहरू
घनश्याम भण्डारी- बंगलादेश
सुशीलकुमार लम्साल- इजिप्ट
भरतकुमार रेग्मी- भियना, राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग
निर्मलराज काफ्ले- ब्राजिल
दुर्गाबहादुर सुवेदी- जापान
तीर्थराज वाग्ले- म्यानमार
हरिश्चन्द्र घिमिरे- बहराइन
डोरनाथ अर्याल- ओमन
राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत सिफारिस भएकाहरू
बिष्णुपुकार श्रेष्ठ- चीन
दानबहादुर तामाङ- दक्षिण अफ्रिका
शर्मिला पराजुली ढकाल- स्पेन
वासुदेव मिश्र- श्रीलंका
मिलन तुलाधर- रूस
कैलाश पोखरेल- अस्ट्रेलिया
डिल्लीराज पौडेल- मलेसिया
शान्ता रिजाल- इजरायल
ज्योति प्याकुरेल- दक्षिण कोरिया
रामसुरज राय यादव- डेनमार्क
नवराज सुवेदी- साउदी अरब
नरेशविक्रम ढकाल- कतार
यो सूची हेर्दा नेपालका राजदूतमध्ये २८ जना बाहुन/क्षेत्री समुदायका छन्। परराष्ट्र सेवाका लगभग सबै जना पुरूष र बाहुन हुँदा दलहरूले आफूहरूले नियुक्ति गर्दा समावेशिताको सिद्धान्तलाई हेक्का राख्न सक्थे।
राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५ मध्ये १२ जना पुरूष छन् भने ३ जनामात्रै महिला छन्। दलहरूले तीन जना जनजाति र १ जना मधेसीलाई मात्रै राजदूतमा सिफारिस गरेका छन्। ३३ राजदूतमध्ये दलित समुदायबाट एक जना पनि परेका छैनन्।
यसरी राजदुत नियुक्तिमा राज्यको अनुदार र असमावेशी अनुहार देखिएको छ। २०६२/०६३को जनआन्दोलन र त्यसपछि बनेका संविधानको मर्म राज्यका अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनितधित्व हो।
तर यसपालि पनि राजदुत नियुक्तिमा मधेसी, जनजाति र महिलाको प्रतिनिधित्व अति नै कम छ। दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य छ।
अर्कोतिर कूटनीतिक कौशल र क्षमताका आधारमा कुनै स्वतन्त्र नागरिकले राजदूतको भूमिकामा जान्छु भन्ने कुरा कल्पनाबाहिरको हुन थालेको छ। कूटनीतिक सेवामा राजनीतिक नियुक्ति पाउन कि राजनीतिक वा पारिवारिक नाताको पहुँच कि आर्थिक प्रभाव पार्नसक्नु पर्ने खुलमखुला देखिन थालेको छ।
1629039226.jpg)
