प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशबीच जलविद्युत विकास क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
नेपालमा जलविद्युत विकास र यहाँ उत्पादित बिजुली भारत निकासीको दिर्घकालीन सम्भावनाका हिसाबले यो सहमति एक किसिमले 'ब्रेक थ्रु' नै भएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
नेपाल र भारतले जलविद्युत विकासका लागि 'जोइन्ट भिजन अन पावर को-अपरेसन' मा सहमति गरेका छन्। यो सहमतिको विस्तृत आउन बाँकी छ। आइतबार दुई देशले जारी गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा यो विषय विस्तृतमा आउनेछ।
'यो सहमतिका लागि दुवै मुलुकबीच पछिल्लो एक महिनादेखि गृहकार्य भइरहेको थियो। कतिपय विषयमा आज बिहान मात्रै सहमति जुटेको हो,' ती अधिकारीले शनिबार सेतोपाटीसँग भने।
जलविद्युतमा दुवै मुलुकबीच भएका सहमतिलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि शनिबार नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महत्वसाथ उल्लेख गरेका छन्। हैदरावाद हाउसमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो।
ऊर्जा क्षेत्रमा आएका अवसरको पूरा लाभ उठाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै मुलुक सहमत भएको प्रधानमन्त्री मोदीले बताए। 'हाम्रो जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर को-अपरेसन भविष्यमा सहयोगको ब्लुप्रिन्ट साबित हुनेछ,' उनले भने।
नेपालको जलविद्युत विकासमा भारतीय कम्पनीहरू थप सहभागी हुने विषयमा पनि सहमति भएको मोदीले बताए।
त्यही अवसरमा मोदीले भारतले नेपालबाट उत्पादित थप बिजुली किन्नेमा स्वीकृति दिन लागेको पनि जानकारी दिए।
'यो प्रसन्नताको विषय छ कि नेपालले आफूलाई धेरै भएको बिजुली भारतमा बेचिरहेको छ। यसले नेपालको आर्थिक प्रगतिमा ठूलो योगदान दिनेछ,' उनले भने, 'मलाई यो भनिरहँदा हर्ष हुन्छ कि नेपालले थप बिजुली भारतमा बेच्ने प्रस्तावलाई पनि हामी स्वीकृति दिँदैछौं।'
यसका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालायका अधिकारीले बताए।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएका यी तीनै सहमति महत्वपूर्ण छन्। सही कार्यान्वयन भएमा जलविद्युतको विकासमा यो साँच्चै नै ठूलो फड्को हुनेछ।
किन महत्वपूर्ण छन् यी सहमति?
देशमा उत्पादित बिजुली पर्याप्त नभएर नेपालले हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्छ। अहिले पनि किनिरहेकै छ। तर बर्खा याममा आफूले खपत गर्न सक्नेभन्दा धेरै बिजुली यहाँ उत्पादन हुन्छ। गएको बर्खा याममा पनि यहाँ उत्पादन भएर बढी भएको बिजुली नेपालले भारतका छिमेकी राज्यहरूलाई बेचेको थियो। यसरी बढी भएको बिजुली नेपालले भारतको खुला बजारमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बेच्न चाहेको छ।
नेपालको लामो प्रयत्नपछि भारतले सीमित मात्रामा खुला बजारमा बिजुली बेच्ने स्वीकृति नेपाललाई दिएको छ। अहिले २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाट परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र भारतले किन्छ। यी दुवै परियोजना भारतीय अनुदानमा बनेका हुन्।
नेपालले भने माथिल्लो तामाकोशी, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोशी, त्रिशूली र देवीघाट परियोजनाबाट उत्पादित ६२१ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न स्वीकृति मागेको छ। आउने वर्षहरूमा नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको परिमाण झन् बढी हुँदै जान्छ र नेपालमा खपत भएर धेरै बिजुली उब्रिन्छ। भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ।
भारतले त्रिशूली र देवीघाटबाट उत्पादित बिजुली किने पनि अरू परियोजनाबाट बिजुली बेच्ने नेपालको प्रस्ताव 'अध्ययन गरिरहेको' बताएको छ। स्वीकृति दिइसकेको छैन।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा थप परियोजनाबाट बिजुली किन्ने विषयमा स्वीकृति दिन लागेको बताएपछि भारतले नेपालबाट थप बिजुली किन्ने कुरा अड्काएर राख्छ कि भन्ने शंका हटेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।
कुन कुन परियोजनाका बिजुली कहिलेसम्म किन्न भारत तयार हुन्छ, त्यो भने तय हुन बाँकी छ। यो सहमतिको कार्यान्वयन कति सहजसँग हुन्छ भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ।
भारतसँग भएको दोस्रो महत्वपूर्ण सहमति नेपाल र भारतका कम्पनीहरूले सयुंक्त लगानीमा कतिपय आयोजना विकास गर्ने विषय हो।
नेपालबाट उत्पादित बिजुली भारतीय खुला बजारमा बिनाव्यवधान बेच्न दिन भारतले गरिरहेको आनाकानीका पछाडि दुइटा प्रमुख कारण छन्।
पहिलो, भारत बिजुलीलाई 'रणनीतिक वस्तु' मान्छ। भारतले उपभोग गर्न थालिसकेपछि कुनै पनि बहानामा बिजुलीको प्रवाह नरोकियोस् भन्ने उसको सोच छ। त्यसैले विदेशी कम्पनीहरूको लगानीमा बन्ने बिजुली किन्ने विषयमा भारत सकारात्मक छैन। आफ्नो मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका मुलुकको लगानी भएका परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली आयातमा त भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा रोक नै लगाएको छ।
भारतले अन्य मुलुकबाट बिजुली किन्ने नीतिलाई आफ्नो 'कन्डक्ट अफ बिजनेस रूल्स' (सिबिआर) मा व्याख्या गरेको छ। सिबिआरमा लेखिएको छ, 'भारतसँग सीमा जोडिएका तर आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने छैन।'
अर्थात्, भारतले दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्ने छैन।
चीन र पाकिस्तानको भारतसँग सीमा जोडिन्छ तर दुवै मुलुकको भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छैन। अन्य मुलुकका लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा भने यस्तो बन्देज भारतले लगाएको छैन।
भारतको अर्को पनि स्वार्थ छ। नेपालबाट भारत निकासी हुने बिजुली उत्पादनमा भारतीय ऊर्जा कम्पनीहरूको लगानी बढोस् भन्ने ऊ चाहन्छ।
भारतमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूले पनि त्यसका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। भारतमा अहिले करिब ४६ हजार मेगावाट बिजुली पानीबाट उत्पादन हुन्छ। यो भारतमा उत्पादन भइरहेको जम्मा ऊर्जाको ११ प्रतिशत हो। त्यसैले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल र भारतका कम्पनीहरूले संयुक्त लगानी गर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको छ र त्यसलाई नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ।
जलविद्युतका कतिपय परियोजनामा दुवै देशको संयुक्त लगानी नेपालको हितमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउछन्।
'ठूला-ठूला परियोजना बनाउन ठूलो पुँजीको आवश्यक्ता पर्छ। हामीसँग त्यो सबै पुँजी छैन। संयुक्त लगानी गर्ने भएपछि हामीले थप परियोजना बनाउन सक्छौं,' उनले भने। भारतले बिनारोकतोक यस्तो बिजुली किन्ने भएकाले बजारको पनि सुनिश्चितता हुने उनले बताए।
'यसले समग्रमा नेपाल-भारतबीच विद्युत क्षेत्रको विकासमा विश्वास र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण क्रममा 'नेपाल-भारत-भुटान-बंगलादेश' बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमतिको पनि आफ्नै महत्व छ।
बंगलादेश पनि नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्न चाहन्छ। त्यसका लागि दुई मुलुकबिच धेरैपटक छलफल र वार्ता भएका छन्। तर नेपालबाट बिजुली बंगलादेश पुर्याउन या त भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ या भारतीय भूमिमा नयाँ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्छ।
चार मुलुकबीच क्षेत्रीय तहमा सहकार्य गर्ने कुरा अघि बढेमा नेपालको बिजुली भारत मात्र नभएर बंगलादेश पनि निर्यात हुने बाटो खुल्नेछ।
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउने अनुमति पाएको भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआरले बंगलादेशसँग ५०० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति गरिसकेको छ। प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा बिजुली बेच्न जिएमआरले सहमति गरे पनि भारतमा ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न पाउने विषयमा भने सहमति भइसकेको छैन।
जिएमआरले भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेश निर्यात गर्यो भने त्यसले नेपालका अन्य आयोजनाका लागि पनि बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने बाटो खोल्नेछ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने कुरा महत्वपुर्ण भएको भन्दै यसलाई तीव्रता दिने पनि बताए। उनले भने, 'यो परियोजना यस क्षेत्रको विकासका लागि गेम चेन्जर आयोजना हो।'
पञ्चेश्वरमा महाकाली नदीको पानी बाँडफाटको संवेदनशील विषय पनि जोडिएकाले यसमा छिट्टै प्रगति हुनेमा धेरैको आशंका छ। यो परियोजनामा सम्झौता भएको बेला छ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने सहमति भएको थियो।
सन् २०१७ मा देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा पनि एक वर्षभित्र डिपिआर बनाउने सहमति भएको थियो। सुरू सहमति भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजना कार्यानन्वयनमा गएको छैन।
नेपालका लागि बिजुली निर्यात व्यापार घाटा कम गर्ने एक बलियो आधार हो। भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्न त यो झनै महत्वपूर्ण छ।
नेपाल-भारतबीच व्यापार घाटाको ठूलो खाडल छ। गत वर्ष मात्रै नेपालले भारतबाट ८८६ अर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान आयात गर्यो। जबकि त्यसै वर्ष नेपालले जम्मा ९० अर्ब बराबरका सामान मात्र निर्यात गर्यो। चालू वर्ष यो घाटा झनै बढ्ने निश्चित छ।
नेपालीले विदेशमा काम गरेर पठाएको डलर खर्च गरेर नेपालले भारतबाट सामान किन्ने गर्छ। नेपालले दिर्घकालमा २०-२५ हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्न सक्यो भने नेपाल-भारत व्यापारमा ठूलो सन्तुलन आउनेछ।
हामीसँग भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निर्यातयोग्य सामान एकदमै थोरै छन्। त्यसैले हाम्रो व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ। जलविद्युतबाट उत्पादित बिजुली मात्र नेपालसँग भएको यस्तो वस्तु हो जुन भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात हुन सक्छ।
