लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश लत्याइदिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गत असोज २२ गते नियुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको उक्त अन्तरिम आदेशलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक महिना पुग्दा पनि कार्यान्वयन गरेको छैन।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर अनन्तराज घिमिरेलाई नियुक्ति गर्ने गरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशको प्रतिलिपि बोकेर गएका मजगैयाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालयमा जानु भनेर पठाएपछि उनी गएको पुस २५ गते दाङमा रहेको प्राधिकरणको कार्यालय पुगेका थिए। तर पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भने पत्र नबुझी मुख्यमन्त्री कार्यालयमै फिर्ता पठाइदियो।
‘अदालतको आदेशको प्रतिलिपि बोकेर पुस २५ गते म पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय गएको थिएँ, तर अदालतले बदर गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यालयमा ताला लगाएर हिँड्नुभयो, ३ दिनपछि २८ गते कार्यालय आएर मलाई प्रदेश सरकारले खटाएको हो अदालतको आदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमै दिनुहोला भन्दै फर्काइदिनुभयो,’ मजगैयाँले भने।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले अदालतको आदेश मिति र अनन्तराज घिमिरेको नियुक्ति मितिमा तालमेल नमिलेकोले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन तर मजगैयाँ जीले ल्याएको अदालतको आदेश र घिमिरेको जीको नियुक्तिको मितिका बीचमा नै तालमेल मिल्दैन,’ शर्माले भने।
सर्वोच्चको आदेशमा असोज २२ गतेको निर्णय बदर गर्ने हुनुपर्नेमा असोज १२ गते भएकोले मितिमा तालमेल नभएको सरकारको दाबी छ, यद्यपि सर्वोच्चले उक्त वाक्यांशमा टाइपमा त्रुटि भएको भन्दै सच्चाइसकेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पूर्ववर्ती सरकारले ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेका मजगैयाँलाई दुई वर्ष नपुग्दै हटाएर घिमिरेलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन नगरी अहिले पनि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा अनन्तराज घिमिरेलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश विकास प्राधिकरणको वेबसाइटमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम र फोटो अनन्तराज घिमिरेको नै रहेको छ। प्राधिकरणको दैनिक कामकाज पनि घिमिरेले नै गरिरहेका छन्।
घिमिरेले आफूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले नियुक्ति गरेर पठाएकोले सर्वोच्चको आदेशले नभई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नै फिर्ता बोलाए फिर्ता हुने बताए।
‘मलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले नियुक्ति गरेर खटाएको हो, म फिर्ता हुने भन्ने विषयमा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझ्दा राम्रो होला,’ घिमिरेले भने।
पूर्ववर्ती शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल माघ १३ गते मजगैयाँलाई चार वर्षे कार्यकालको लागि प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त गरेको थियो। तर कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार बनेपछि गत असोज २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घिमिरेलाई नियुक्त गरेको हो।
आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै सरकारले आफूलाई हटाएर घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै मजगैयाँँ सर्वोच्च गएका थिए।
आफूलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले न्याय मिले पनि सरकारले अदालतको आदेशलाई लत्याएर अदालतको मानहानी गरेको मजगैयाँँले प्रतिक्रिया दिए।
‘मैले राजीनामा नै दिएको थिइनँ, कानुन अनुसार काम गरिरहेको थिएँ, ४ वर्षको लागि नियुक्त भएको मलाई दुई वर्ष नपुग्दै कुनै जानकारी नै नदिई अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो, पछिल्लो नियुक्ति कानुनविपरीत भएकोले अदालतले न्याय दिए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन,’ उनले भने।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरूद्ध बनेको गठबन्धनको सहयोगमा कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति बदर र नयाँ नियुक्तिमा मुख्यमन्त्री केन्द्रित रहेको उनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्र र गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
