लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको पनि झन्डै ६ महिना पुग्दै छ।
प्रदेश सभामा गठिन विभिन्न विषयगत समितिहरू छिन्नभिन्न हुँदा पनि नयाँ मुख्यमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यान जान सकेको छैन।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै कतिपय प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद गुमेपछि उनीहरूले नेतृत्व गरेका विषयगत समितिहरू पनि नेतृत्वविहीन बन्न पुगे।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा गठन गरिएका ६ वटा विषयगत समितिमध्ये ४ वटा विषयगत समिति ६ महिनादेखि नै नेतृत्वविहीन छन्।
रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र १ 'ख' बाट निर्वाचित दधिराम न्यौपाने अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति थिए।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका न्यौपाने नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले रोजेको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले चैत २३ गते पदमुक्त गरेपछि उनले नेतृत्व गर्दै आएको समिति नेतृत्वविहीन बन्यो।
न्यौपाने पदमुक्त भएको चार महिनासम्म पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वकै सरकार रहे पनि उक्त समितिको सभापतिमा अरू कोहीलाई नियुक्त गरिएको थिएन।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारकै पालोमा सूर्य चिन्ह लिएर कपिलवस्तुबाट निर्वाचित सांसद दृगनारायण पाण्डेय सामाजिक विकास समितिको सभापति बनेका थिए।
सत्ता हेरफेरको खेल चलिरहँदा पाण्डेले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि गत वैशाख १९ गतेदेखि उक्त समिति पनि नेतृत्वविहीन बन्यो।
प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका पाण्डेय जेठ १७ गते सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। तर पाण्डेयले राजीनामा दिएको १० महिना बितिसक्दा पनि उक्त समितिले सभापति पाउन सकेको छैन।
पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिपक्षी दलले लिँदै आएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका नेपाली कांग्रेसका डिल्ली चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि उनी सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समिति पनि अहिले नेतृत्वविहीन छ।
प्रदेश सभा नियमावली अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसद रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद विजयबहादुर यादव सभापति रहेको कृषि वन तथा वातावरण समिति पनि नेतृत्वविहीन बनेको छ।
पार्टीको निर्णयविपरीत पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि साउन १३ गतेदेखि पदमुक्त भएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका ६ वटा विषयगत समितिमध्ये हाल दुइटा समितिमा मात्रै सभापति छन्।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्मा र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति ढाँटी सुनार (आशा स्वर्णकार) छन्।
समितिको सभापति रहेका सांसदहरू पदमुक्त भएर र सरकारमा सहभागी भएर नेतृत्वविहीन भएका समितिहरूले कहिले नेतृत्व पाउँछन् भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।
सरकारले गर्ने काममाथि नियमित अनुगमन गर्ने, निगरानी राख्ने र नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने समितिहरू सभापतिविहीन हुँदा कतिपय विधेयक समितिमै विचाराधीन भएर बसेका छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले समितिका सभापति नहुँदा दुई विधेयक समितिमै रोकिएको बताए।
कृषि समितिमा पेश भएको जीवनाशक विषादी नियमन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक विकास समितिमा पेस गरिएको विज्ञान, प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक समितिका सभापति नहुँदा रोकिएको उनले बताए।
प्रदेश सभा नियमावली बमोजिम जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिको बैठक बसी विधेयकमाथि छलफल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि सभापति नियुक्ति भएपछि मात्रै छलफल गर्ने भन्दै दुइटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा राखिएको पुनले बताए।
‘सचिवालयले आफ्नो काम गरिरहेको छ, विधेयकसम्बन्धी काम र संसदीय निगरानीसम्बन्धी काम समितिको जिम्मेवारीभित्र रहने भएकोले रोकिएका हुन्,’ पुनले भने।
उनले पेश भएका विधेयकमाथि समितिमा छलफल भएपछि मात्रै प्रदेश सभामा जाने भएकोले सभापति नियुक्त हुनासाथ छलफल गरी प्रदेश सभामा लैजाने बताए।
अरू समितिका सभापतिबाहेक सदस्यहरू यथावत रहे पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा भने सभापति र सदस्य सबै मन्त्री बनेपछि सबै पद खाली छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री, समितिका सदस्य तिलकराम शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री र अर्का सदस्य वसिउद्दीन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्।
कृषि समितिकी सदस्य रमा घर्ती पनि कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेकी छन्।
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले समितिलाई पूर्णता दिन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पटक/पटक नामावली माग गरिए पनि एमालेले नामावली ढिलो दिएका कारण समितिले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको बताए।
‘हामीले सरकार परिवर्तन भएपछि नै समितिमा पठाउने सांसदहरूको नामावली माग गरेका थियौं, तर एमालेले दुई महिनाअघि मात्रै नामावली दिएको थियो, ती नामावलीलाई पनि सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिमा आवश्यक छलफल गर्ने भनेर तोक लगाइसक्नु भएको छ,’ खानले भने।
उनले सरकारका सहयोगी बन्ने समितिहरू नेतृत्वविहीन रहँदा धेरै कामहरूमा समस्या भएकोले अब सदन बस्ने बित्तिकै समितिले पूर्णता पाउने बताए।
‘सरकारको ध्यान नपुगेको अवस्थामा समितिका सदस्यहरूले नै सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्ने हो, सरकारले गरेका कामहरूको अनुगमन र निगरानी गर्दै जनता र जनजीविकाको पक्षमा सरकारलाई झकझकाउने, सुझाव दिने, निर्देशन दिने र गलत काम भएका छन् भने रोक्ने काम पनि समितिले गर्छ, समिति नहुँदा यी सबै कामहरूमा असर पुगेको छ,’ उनले भने।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले भने आफूहरूले संसदीय समितिका लागि सदस्यको नामावली धेरै पहिले नै पठाएको भए पनि सरकारले नै अलमल गरेको बताए।
‘समितिलाई पूर्णता दिन सदन पर्खिनु पर्दैन, सूचना टाँस गरेर पनि दिन सकिन्छ तर सरकार यसतर्फ गम्भीर बनेको छैन,’ चौधरीले भने।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिको संसदीय व्यवस्था अनुसार नै एमालेले पाउने भएकोले अरू दुइटा गरी तीन वटा समितिको सभापति र सदस्यहरूका लागि आफूहरूले नामावली पठाइसकेको बताए।
एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसँगै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र सामाजिक विकास समिति आफूले पाउनुपर्ने बताएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले नयाँ सरकार गठन भएपछि नै प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरूद्ध गर्दै आएपछि संसदीय समितिले पूर्णता नपाएको बताए।
कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि सूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित दुई सांसदहरू विमला खत्री र अजय शाहीलाई पदमुक्तको माग राख्दै एमाले गर्दै आएको अवरोधका बाबजुद प्रदेश सभा बैठक भने बस्दै आएका थिए।
